सरकारले रिक्त भएको डेढ महिनासम्म पनि काठमाडौं महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाउँदा विभिन्न ठेक्काको भुक्तानीदेखि कर्मचारीको तलबसमेत रोकिएको छ । कानुनविपरीत काठमाडौं भ्यु टावरको नक्सापास गरेको आरोपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं ७ पुसमा कारबाहीमा परेका थिए । तर, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अहिलेसम्म पनि नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएको हो ।
हाल महानगरपालिकाले नुरनिधि न्यौपानेलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोकेको छ । तर, निमित्तलाई आर्थिक अधिकार नहुँदा भुक्तानीका काममा प्रत्यक्ष असर परेको महानगरपालिकाले जनाएको छ । गुरागाईं कारबाहीमा परेयता ४४ दिनदेखि ४० करोड भुक्तानीको काम रोकिएको छ ।
मेयर बालेन्द्र शाहका स्वकीयसचिव भूपदेव शाहले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाउँदा आर्थिक कारोबारका काममा प्रत्यक्ष असर परेको बताए । ‘हामीले पछिल्लोपटक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दुईवटा माग राखेका थियौँ, एउटा नयाँ कार्यकारी पठाउन र अर्को निमित्तलाई आर्थिक अधिकार दिन । तर, यसबारेमा कुनै पनि प्रतिक्रिया आएको छैन,’ शाहले भने, ‘यता छानबिन समितिले पनि छानबिन सकाएको अवस्था छैन, यो अवस्थामा विभिन्न ठेक्काबापत संघसंस्थालाई ४० करोड भुक्तानी दिन सकिएको छैन, जुन तुरुन्त दिनुपर्ने रकम हो । रकम नदिँदा काम लगाउन अप्ठेरो हुने अवस्था आइसक्यो । कर्मचारीको तलबसमेत रोकिएको छ ।’
त्यस्तै, अनियमितताको आरोप लागेका गुरागाईंमाथि छानबिन गर्न गठन गरिएको समितिका संयोजक पूर्वन्यायाधीश शेखरकुमार पौडेलले समेत राजीनामा दिएपछि पछिल्लोपटक पूर्वशिक्षासचिव शंकर पाण्डेको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनेको छ । उक्त छानबिन समितिलाई एक महिनाको समयसीमा तोकिएको छ । छानबिनबाट कुनै निष्कर्ष नआएसम्म गुरागाईंको महानगर फर्किने अवस्था छैन । यो अवस्थामा गुरागाईं भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सरुवा मागिरहेका छन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने महानगरमा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय चाहिने बताएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले मन्त्रिपरिषद्बाट तत्काल नयाँ कार्यकारी पठाउन सकिने अवस्था नरहेको बताए ।
‘महानगरपालिकाको आन्तरिक छानबिनमा के–के भइरहेको भन्ने थाहा छैन, अर्को कार्यकारी खटाइदिनु भनेर १२ दिनअघि नै चिठी आएको थियो, सरोज गुरागाईं सरको दरबन्दी अन्त नसारीकन त्यहाँ अरू पठाउन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयको सिफारिसमा यो निर्णय क्याबिनेटले गर्छ । तर, मन्त्रालयले क्याबिनेटलाई सिफारिस गरेको छैन ।’
हाल महानगरपालिकाको कारबाहीमा परेका गुरागाईं मन्त्रालयलाई जानकारी गराएर घर बिदामा छन् । सामान्यतया कर्मचारीले ९० दिनसम्म घर बिदा पाउने भएकाले मन्त्रालयले त्यसबारेमा सोधीखोजी नगरेको प्रवक्ता पराजुलीले बताए ।
काठमाडौं महानगरपालिका– २८ पुरानो बसपार्कस्थित २३ रोपनीमा निर्माणाधीन भ्यु टावरको नक्सापास गर्दा कानुन मिचेको आरोपमा मेयर शाहले गुरागाईंलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । ठेकेदार कम्पनीले सम्झौताविपरीत काम गरेको भन्दै महानगरले नक्सापास प्रक्रिया रोके पनि गुरागाईंले आधिकारिक प्रणालीबाट प्रक्रिया नै पूरा नगरी नक्सा स्वीकृति दिएको महानगरको आरोप छ । ५ पुसमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महानगरपालिकाले नियम प्रक्रिया मिचेर नक्सापास भएको सार्वजनिक गरेको थियो । प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईं ७ पुसमा कार्यालयमा आएर केही काम गरेर फर्किएका थिए ।
उक्त बसपार्कस्थित टावर निर्माणका लागि ०७१ मा जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स र महानगरबिच सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार ठेकेदार कम्पनीले पाँच वर्षमा भ्यु टावर निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर, हालसम्म सकेको छैन । यो टावर सुरुमा २९ तला निर्माण गर्ने भनिए पनि भूकम्पका कारण कानुनमा भएको संशोधनले १२ तला बनाउने निर्णय भएको छ ।
महानगरले यसअघि पनि गरेको थियो कर्मचारीमाथि कारबाही
काठमाडौं महानगरपालिकाले नियतवश गल्ती गर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही गर्दै आएको छ । एक वर्षअघि स्वास्थ्य विभाग प्रमुख रामप्रसाद पौडेलमाथि महानगरको सुशासन समितिले अध्ययन गरी दोषी ठहर गरेको थियो । कारबाहीका लागि प्रदेश लोकसेवा कार्यालय र अख्तियारलाई सिफारिस गरे पनि पौडेलमाथि कारबाही भने भएन । माथिल्ला निकायले महानगरबाट दोषी ठहर भएको व्यक्तिलाई कारबाही नगरेको स्वकीयसचिव शाहले बताए ।
‘यसअघि स्वास्थ्य विभाग प्रमुख दोषी ठहर गरेर कारबाहीका लागि माथिल्लो निकायमा पठाए पनि कारबाही भएन । त्यस्तै, शिक्षा विभागका प्रमुख सीताराम कोइरालाले पनि किर्ते गरेको भेटिएको थियो, कसैले भुलवश तथा नियत सफा राखेर राम्रो गर्न खोज्दा नराम्रो भएको छ भने अर्कै कुरा हो, तर जानाजान कानुन मिच्नेलाई कारबाही गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘अन्य थुप्रै कर्मचारीलाई सुशासन समितिले सम्झाइबुझाइ गरेको छ ।’
विभागीय प्रमुखको कार्यालयमै सिसिटिभी जडान
काठमाडौं महानगरले कर्मचारीले कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन कार्यालयभित्रै सिसिटिभी जडान गरेको छ । महानगरले प्रत्येक विभागमा सिसिटिभी जडान गरेपछि कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा चुस्तता देखिएको सेवाग्राहीको भनाइ छ ।
