सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीको सम्पत्ति संगठनको नेतृत्वले समेत छानबिन गर्न पाउने भएको छ । संसदमा दर्ता भएको सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी विधेयकको दफा २८ को उपदफा ३ र ४ मा यससम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ ।
उपदफा ३ मा कमान्डमा जाँदा र फर्कँदा संगठनमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । उपदफा ४ मा थप भनिएको छ, ‘कमान्डमा रहेको र कमान्डबाट फिर्ता भएको अधिकृतउपर उजुरी प्राप्त भई शंकास्पद लागेमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकले उपदफा ३ बमोजिम बुझाइएको सम्पत्ति विवरण जाँचबुझका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिसका साथ पठाउन सक्नेछ ।’
यो प्रावधानअनुसार कमान्डमा जाने सशस्त्र प्रहरीले वर्षमा दुईपटक सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने भएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार पनि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
यस्तो सम्पत्ति विवरण गोप्य रहनेछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मात्र शंका लागे छानबिन गर्न पाउनेछ । सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको हकमा कमान्डमा जानेहरूले बुझाएको सम्पत्ति विवरणउपर भने सशस्त्र प्रहरी नेतृत्वले आफैँ प्रारम्भिक छानबिन गरेर पठाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
संगठनमा शुद्धीकरणको उद्देश्यले यस्तो प्रावधान राखिएको सशस्त्र प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ । तर, यसले कमान्डमा जानेहरू कमाउनै जान्छन् भन्ने भाष्य बन्ने कतिपय कर्मचारीको टिप्पणी छ ।
