सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकको सर्वत्र आलोचना बढिरहेका वेला एमालेका कार्यवाहक महासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पत्रकार महासंघसहित सरोकारवालासँग संवाद गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रेस चौतारी नेपाल ललितपुरको छैटौँ जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै उनले सरोकारवालाहरूसँगको छलफलपछि मात्र विधेयकलाई संसद्ले टुंग्याउनुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको पनि बताए ।
‘विधेयकमा थप छलफल गर्दै जान सकिन्छ, सजाय बढी भए घटाउन सकिन्छ । सार्वभौम संसद्ले नै त्यो काम गर्छ । म सरकारलाई आग्रह गर्छु– त्यसलाई अन्तिम रूप दिँदा पत्रकार महासंघसहित प्रेससम्बद्ध संगठनहरूसँग संवाद गरियोस्, सरोकारवालाहरूको पर्याप्त प्रतिक्रिया पनि लिइयोस्, उपभोक्ताहरूबाट पनि प्रतिक्रिया लिएर मात्र अन्तिम रूप दिइयोस्,’ ज्ञवालीले भने ।
तर, सामाजिक सञ्जालबाट हुने भ्रमपूर्ण र मिथ्या सूचनाको प्रभावलाई नियमन गर्न संसारभरि नियमनको प्रबन्धसहितको उपाय अवलम्बन गरिएकाले नेपालले मात्र केही पनि गर्नुहुँदैन भन्ने तर्कबाट लोकतन्त्र बलियो नहुने उनको भनाइ छ । ‘एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ– खासगरी विश्वले नै मिसइन्फर्मेसन र डिसइन्फर्मेसनको चुनौतीसँग जुध्नका लागि विभिन्न खालको नियमनको प्रबन्धसहितका उपाय अवलम्बन गरेका छन् । यसरी संसारका अरू देशहरूले नियमनको उपाय अवलम्बन गर्न हुने, तर नेपालले केही पनि नियमन गर्नुहुँदैन भन्ने कुराले लोकतन्त्र बलियो बनाउँदैन,’ उनले भने ।
ज्ञवालीले एमाले आलोचनात्मक चेतसहितको स्वतन्त्रताको पक्षमा भए पनि निराशा फैलाउने, खालि निन्दा र भत्र्सना मात्रै गर्ने तथा देश, समाज र नागरिकलाई परपीडा दिने स्वतन्त्रताको पक्षमा नरहेको बताए । ‘हामीले ३० वर्ष लामो पञ्चायती तानाशाही झेलेर आयौँ । हाम्राबिचमा गोलघरभित्र १४ वर्ष जेल बिताएर आएको नेता नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । सुगालाई पिँजडाभित्र पखेटा कुँजाएर बस्नुपर्दाको पीडा थाहा भएजस्तै स्वतन्त्रता खोसिँदाको पीडा हामीलाई थाहा छ । त्यसैले वर्तमान सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्छ कि भन्ने रत्तिभर विश्वास नगर्न आग्रह गर्छु,’ ज्ञवालीले भने ।
