राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकका प्रावधानहरुप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। बिहीबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै रास्वपाले वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी कुनै पनि कानून स्वीकार्य नहुने प्रष्ट्याएको छ।
सञ्चारको सबैभन्दा बलियो खम्बाका रूपमा सामाजिक संजालको औचित्य बढ्दो रहेको उल्ले खगर्दै रास्वाले भनेको छ, ‘आफूलाई मन लागेको कुरा हरेकले भन्न पाउने र भनेको कुरा धेरै माझ पुर्याउन मिल्ने सामाजिक सञ्जालको सबैभन्दा दरिलो पक्षलाई नजरअन्दाज गरेर नकारात्मक कुराहरूमा मात्र केन्द्रित हुनु कदापि सही होइन।’
हरेक कुराका आफ्नै चुनौती र नकारात्मक प्रभावहरू हुने भए पनि कसैको अधिकार कुण्ठित नगरी दीर्घकालसम्म समाजलाई सही मार्गमा निर्देश गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने रास्वपाको ठहर छ।
‘विधेयकका प्रावधानहरूले स्पष्ट रूपमा वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, आलोचनात्मक अभिव्यक्तिलाई दण्डनीय बनाउने र नागरिक अधिकारमाथि नियन्त्रण लगाउने अलोकतान्त्रिक अभीष्ट प्रकट गरेका छन् । संसदीय व्यवस्थामा सङ्ख्यात्मक बहुमतको आडमा नागरिक स्वतन्त्रता संकुचित पार्ने खालका विधेयक पारित गर्न खोज्नु लोकतन्त्रकै भद्दा मजाक हो,’कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ।
बदनियत नराखी, सार्वजनिक छलफलबाट प्राप्त धारणासमेतलाई समेटेर संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक तथा नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन नहुने गरी विधेयक ल्याउन रास्वपाले माग गरेको छ।
