राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेले साधारण तारेखको माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा दिएको निवेदनमा कास्की जिल्ला अदालतसँग कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश भएको छ ।
पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा धरौटी तारेखमा छाड्न कास्की जिल्ला अदालतले दिएको आदेश बदर गरी साधारण तारेखको माग गर्दै लामिछानेले सोमबार उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदन मंगलबार न्यायाधीश मिलनकुमार राईको एकल इजलासमा पेस हुँदा जिल्ला अदालतसँग कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश भएको अदालतका उपरजिस्ट्रार एवं सूचना अधिकारी नीलप्रसाद पनेरूले जानकारी दिए । जिल्लासँग माग गरेको कैफियत प्रतिवेदन आएपछि उक्त प्रतिवेदन संयुक्त इजलासमा पेस हुनेछ । संयुक्त इजलासमा पेस भएपछि लामिछानेले दिएको निवेदनमा के गर्ने भन्ने आदेश वा निर्णय आउने पनेरूले बताए । कानुन व्यवसायीसहित सोमबार अदालत पुगेका लामिछानेले साधारण तारेखमा बसी मुद्दा पुर्पक्ष गरिपाऊँ भनी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, ०७४ को दफा ७३ बमोजिम निवेदन दर्ता गरेका थिए । निवेदनमा लामिछानेले जिल्लाले गरेको आदेश चित्त नबुझेकाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, ०७४ को दफा ६९ बमोजिम साधारण तारेखको माग गरेका हुन् ।
कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको एकल इजलासले २५ पुसमा सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटी लिई तारेखमा छाड्न आदेश दिएका थिए । अदालतले लामिछानेसँगै सातजना प्रतिवादीलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, ०७४ को दफा ६८ र ७२ समेतका आधारमा धरौटी तारेखमा छाड्ने आदेश गरेको थियो । सोही आदेश बदर गरी साधारण तारेखको माग गर्दै लामिछानेले अदालतमा निवेदन दिएका हुन् ।
लामिछानेले साधारण तारेखको माग गर्दै उच्चमा निवेदन दर्ता गर्नुअघि जिल्ला अदालतले दिएको आदेश बदर गरी सातजना प्रतिवादीलाई थुनामा पठाउन माग गर्दै सरकारी वकिल कार्यालयले ७ माघमा उच्चमा निवेदन दर्ता गरेको थियो । वकिल कार्यालयको निवेदन दर्तापछि ८ माघमा अदालतका न्यायाधीय राजुकुमार खतिवडाको एकल इजलास सो निवेदन पेस भएपछि कास्की जिल्ला अदालतसँग ठगी प्रकरणमा जोडिएका सातजनालाई धरौटी तारेखमा छाड्न गरेको आदेशको कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश भएको थियो ।
