उच्च अदालत पाटनले अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न परमादेश दिएको छ । एक साताअघि उच्च अदालत पाटनबाट यस्तो आदेश भएको हो ।
मुगु घर भएका मदन रोकायाले उच्चमा गत ६ कात्तिकमा रिट दायर गरेकोमा रिट जारी हुने फैसला भएको हो । रिटमा जनप्रशासन क्याम्पस बल्खु, व्यवस्थापन संकाय डिनको कार्यालय, त्रिभुवन विश्वाविद्यालय र रजिस्ट्रारको कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका थिए । रोकाया दृष्टिविहीन हुन् । स्नातकोत्तर तहमा जनप्रशासन विषय पढ्नका लागि उनले सिम्याटमा नाम निकालेका थिए । तर, ४ असोजमै उनको नाम निस्किए पनि भर्ना शुल्क दाखिला गर्न नसकेको भन्दै भर्ना भएको थिएन । उनी अपांगता भएको व्यक्ति र पिछडिएको जिल्लाबाट भएको भन्दै उनको संवैधानिक अधिकार सुरक्षित हुनुपर्ने फैसला भएको हो । उच्चका न्यायाधीशहरू लेखनाथ पौडेल र कृष्णराम कोइरालाको इजलासबाट यस्तो फैसला भएको हो ।
संविधानको धारा ३१(१)मा भएको व्यवस्था तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ को व्यवस्थाअनुसार उक्त परमादेश जारी भएको इजलास अधिकृत अन्जु परियारले दिएको फैसलाको जानकारीमा उल्लेख छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा पनि सो व्यवस्था रहेको भन्दै उक्त आदेश भएको हो ।
‘...निवेदक राज्यका स्थापित क्याम्पसमा निःशुल्क अध्ययन गर्न पाउने व्यक्ति रहेको देखिँदा निवेदकलाई बिनाकुनै शुल्क भर्ना गरी कुनै शुल्क नलिई निःशुल्क रूपमा अध्ययन गर्न दिनु,’ फैसलाको जानकारीमा छ । फैसलाको जानकारी जनप्रशासन क्याम्पसलाई दिन पनि भनिएको छ । ऐनको दफा २१ मा अपांगता भएका व्यक्तिलाई सरकारद्वारा सञ्चालित वा स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको वा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने शैक्षिक संस्थाले निःशुल्क रूपमा उच्च शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । भर्ना शुल्क पनि उनीहरूसँग लिन नपाउने व्यवस्था ऐनमा छ ।
