महत्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दामा कांग्रेसका सीमित नेताले निर्णय लिने परम्परा बलियो हुँदै गएको छ । प्रत्येक दुई महिनामा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्नुपर्ने विधानमा व्यवस्था रहे पनि महत्वपूर्ण एजेन्डामा छलफल गर्न बैठक नबसेको पाँच महिना पूरा भएको छ ।
केन्द्रीय समिति बोलाउन ढिलाइ हुँदा संस्थापन समूहकै पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य असन्तुष्ट छन् । बैठक नबस्दा कांग्रेसमा स्थानीय तह उपनिर्वाचन र सरकारको कामको समीक्षा तथा १५औँ महाधिवेशनको तयारीलगायत विषयमा छलफल हुन सकेको छैन ।
संस्थापन तथा संस्थापनइतर समूहका नेताले यी विषय केन्द्रीय समितिमा उठाउने तयारी गरिरहरेहका छन् । कांग्रेसमा बिआरआई सम्झौता, सरकारले संसद् छलेर ल्याएको अध्यादेशलगायत विषयमा समेत जवाफ खोज्ने नेताहरूको तयारी छ ।
तत्काल निर्णय नलिए महाधिवेशन प्रभावित हुन सक्ने भन्दै नेताहरूले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाउन माग गर्दै आएका छन् । केन्द्रीय सदस्य तथा कांगे्रेस शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महर बैठक बस्न ढिलाइ हुँदा आगामी महाधिवेशनको तयारीसहितका काम प्रभावित बनेको बनाउँछन् ।
‘बैठक बस्न ढिलाइ हुँदा महाधिवशेनको तयारीलगायत काम प्रभावित बनिरहेका छन् । केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरेर गर्नुपर्ने काम नहुँदा समय मात्र गुज्रिरहेको छ,’ महरले भने, ‘केन्द्रीय समितिलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय हुनुपर्ने हो, तर उल्टो भइरहेको छ । पदाधिकारी बैठक र कार्यसम्पादन बैठकबाट निर्णय हुने र केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गर्ने काम भइरहेको छ ।
कांग्रेसको शेखर कोइराला समूह महाधिवेशनका लागि केन्द्रीय समितिमार्फत दबाब दिने तयारीमा छ । नेता गुरुराज घिमिरे केन्द्रीय समिति बोलाएर महाधिवशेन तयारीको काम अघि बढाउन ढिलाइ भएको बताँउछन् । ‘केन्द्रीय समितिमार्फत ०८२ मा महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउन दबाब दिने तयारीमा छौँ । तत्काल केन्द्रीय समिति बसेर तयारी नगरे महाधिवेशन तोकिएको समयमा हुन सक्दैन,’ उनी भन्छन् ।
नेपाल–चीनबिच हस्ताक्षर भएको बिआरआई फ्रेमवर्कका विषयमा सत्तारूढ दल कांग्रेसमा असन्तुष्टि छ । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद कांग्रेस–एमाले समझदारीभन्दा फरक ढंगले आएकाले केन्द्रीय समितिमा यस विषयमा छलफल हुने बताउँछन् । ‘बिआरआई अनुदानमा आधारित फ्रेमवर्कभित्र सम्झौता गर्ने भन्ने प्रमुख सत्तारूढ दलबिच साझा सहमति भएको थियो । सम्झौताका क्रममा कांग्रेसले गरेको निर्णयभन्दा सम्झौता फरक किसिमबाट भएको छ । यो तथ्य पार्टीको फोरमभित्र छलफल हुनेछ,’ साउद भन्छन् ।
केन्द्रीय सदस्य प्रकाश रसाइली स्नेही तत्काल केन्द्रीय समिति बैठक आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘केन्द्रीय समिति बैठक बस्न ढिलाइ भइसकेको छ । छलफल हुनुपर्ने राष्ट्रिय राजनीतिका विभिन्न विषयमा छलफल नै हुन पाएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘तत्काल क्रियाशील सदस्यतालगायत विषयमा नीतिगत र सैद्धान्तिक निर्णय नगरे महाधिवेशनसमेत प्रभावित बन्छ । नेतृत्वले छिटोभन्दा छिटो केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन आवश्यक छ ।’
कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले संसद्को अधिवेशन सुरु हुन लागेकाले त्यसको तयारी भइरहेको र केन्द्रीय समिति बैठकको टुंगो नलागेको बताउँछन् । ‘केन्द्रीय समिति बोलाउने ठोस तयारी छैन । संसदीय दलको बैठक बस्दै छ । यसबिचमा पदाधिकारी बैठकमा छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘अब समय भएको छ । छलफल गरेर टुंगो लगाउँछौँ ।’ १८ माघमा संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेको छ ।
विधानमा के छ व्यवस्था ?
विधानको दफा २१ को धारा १२ मा ‘केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक प्रत्येक दुई महिनामा कम्तीमा एकपटक बस्नेछ’ भनिएको छ । र, विधानले आवश्यकताअनुसार केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यहीमार्फत पार्टीका महत्वपूर्ण निर्णय हुँदै आएका छन् ।
विधानअनुसार कार्यसम्पादन समितिको बैठक प्रत्येक महिनामा कम्तीमा एकपटक बस्नुपर्छ । र, दुई केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको बिचमा आवश्यक निर्णय कार्यसम्पादनले लिन सक्ने विधानमा छ । कार्यसम्पादनको निर्णय कार्यसमितिले अनुमोदन गर्नुपर्छ ।
गत २३ साउनदेखि १६ भदौसम्म कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक बसेको थियो । तत्कालीन समयमा बैठकले एमालेसँग सत्ता सहयात्राका लागि गरेको सातबुँदे, त्यसपछि ३ मंसिरमा पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्न आकस्मिक केन्द्रीय समिति बसेको थियो । त्यस्तै, १ पुसमा पूर्वकेन्द्रीय सदस्य पिएल सिंहको निधनमा आकस्मिक केन्द्रीय समिति बैठक बसेर शोक प्रस्ताव पारित गरेको थियो । तर, महत्वपूर्ण विषयमा छलफलका लागि केन्द्रीय समिति बैठक बस्न सकेको छैन ।
केन्द्रीय समिति अझै अपूर्ण
०७८ मंसिरमा १४औँ महाधिवेशन गरेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक अझै अपूर्ण छ । कांग्रेस विधानमा महाधिवेशनबाट सभापति र अन्य पदाधिकारीसहित केन्द्रीय कार्यसमितिमा १३४ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । कुल १६८ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा सभापतिलाई थप ३३ जना मनोनीत गर्ने अधिकार विधानले दिएको छ । अझै दुई केन्द्रीय सदस्य मनोनीत हुन बाँकी छ ।
अध्यादेशको बचाउ गर्न कांग्रेसको निर्देशन
प्रमुख सत्तासाझेदार दल कांग्रेसले सरकारले ल्याएका अध्यादेशको बचाउ गर्न निर्देशन दिएको छ । शनिबार सिंहदरबारमा बसेको पार्टीका शीर्ष नेता, पार्टीबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरू र प्रमुख सचेतकको बैठकले अध्यादेशको प्रतिरक्षा गर्ने निर्णय लिएको हो ।
प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेका अनुसार सभापति शेरबहादुर देउवाले अध्यादेशबारे संसद्भित्र र बाहिर एक भएर प्रस्तुत हुन निर्देशन दिएका हुन् । ‘सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने सुधारको आवश्यकता देखेर अध्यादेश ल्याएको हो । संसद् अधिवेशनमा ती अध्यादेशमाथिका छलफलमा एकढिक्का भएर प्रस्तुत हुनुहोला । बाहिर पनि एकढिक्का भएरै प्रस्तुत हुनहोस्,’ सभापति देउवाको निर्देशनबारे प्रमुख सचेतक घिमिरेले भने । त्यसैबिच, कांग्रेसले आइतबार संसदीय दलको बैठक आह्वान गरेको छ । बैठक दिउँसो २ बजे नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनको ल्होत्से हलमा बस्नेछ ।
