संघीय संसद् अधिवेशन आह्वान गरेर कानुन निर्माण र राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दामा छलफल चलाउन छाडेर सरकार अध्यादेशतिर लागेको छ । आइतबार मात्र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले यसअघि नै पठाएको सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेका छन् ।
विधेयक अधिवेशनको रूपमा रहेको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने सरकारको कुनै सुरसार छैन । ३१ भदौमा बर्खे अधिवेशन अन्त्यपछि चार महिनायता संसदीय गतिविधि ठप्पजस्तै छ । संविधानले बर्खे र हिउँदे अधिवेशनको फरक ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने गरी बाँधेको छ । मिनी संसद्का रूपमा रहेका संसदीय समितिहरू पनि खासै सक्रिय छैनन् ।
अध्यादेश जारी गरेर शासन चलाउँदा संसद्कै पदाधिकारी असन्तुष्ट छन् । सभामुख देवराज घिमिरेले केही दिनअघि सार्वजनिक रूपमै सरकार संसद्सँग तर्किएर हिँडिरहेको भन्दै असन्तुष्टि नै जनाएका थिए । विपक्षी दलका सांसदहरूले अधिवेशन बोलाउन ढिला भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । विगतमा हेर्ने हो ४ मंसिरको निर्वाचनपछि पहिलो (हिउँदे) अधिवेशन २५ पुस ०७९ – १५ वैशाख ०८० सम्म चलेको संसद् सचिवालयको तथ्यांक छ । दोस्रो हिउँदे अधिवेशन २२ माघ ०८० – २ वैशाख ०८१ सम्म चलेको छ ।
अहिले संविधानअनुकूल दर्जनौँ कानुन बनाउनुपर्ने बाध्यताबिच छिटो विधेयक अधिवेशन बोलाउनुपर्ने भए पनि सरकारको तयारी देखिँदैन । गृहमन्त्री रमेश लेखक हिउँदे अधिवेशन बोलाउनेबारे कुनै सल्लाह नभएको बताउँछन् । ‘अधिवेशन बोलाउनुपर्ने समय भइरहेकोजस्तो लाग्छ । कहिले बोलाउने भन्ने अन्तिम सल्लाह भएको छैन । अब सल्लाह गर्छाैँ । अनिश्चित त नभनौँ, अब बोलाउने वेला हुँदै छ,’ उनले भने ।
हिउँदे अधिवेशनका लागि सरकारले बिजनेस तयारी गरिरहेको उनले बताए । ‘हिउँदे अधिवेशनका लागि सरकारले एक–दुई विधेयक स्वीकृत गरिसक्यो । केही तयारी अवस्थामा छन् । सरकारले आवश्यक बिजनेस दिन्छ,’ उनले भने । धेरै विधेयक सदनमै रहेको भन्दै लेखकले सदनले पनि आफूकहाँ आएको विधेयक चाँडो पास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कानुनमन्त्री अजय चौरसियाले पनि कहिले बोलाउने भन्ने तय भइनसकेको बताए । ‘सदनमा पेस गर्ने बिजनेसको धमाधम तयारी भइरहेको छ । सबै तयारी गरेर बोलाउँदा उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भएको छैन । ढिलो भइसकेको छैन ।’
विपक्षी रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले अब अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ गर्न नहुने बताए । ३० असोजमै ‘राष्ट्रिय जीवनका तमाम समसामयिक समस्याहरूबारे तत्काल छलफल गर्न आवश्यक देखिएको’ भन्दै विशेष अधिवेशनको माग गरेको रास्वपाले अधिवेशन आह्वानमा धेरै ढिला भइसकेको र सरकारले सदन छल्न खोजेजस्तो देखिएको टिप्पणी गरेको छ ।
‘नियमित अधिवेशन बोलाइसक्नुपर्ने अवस्थामा त्यतिवेला हामीले सदासयता देखाएको हो । तर, अहिलेसम्म अधिवेशन आह्वान भएन । कहिले बोलाउने भनेर सरकारले हामीसँग छलफल गरेको छैन,’ प्रमुख सचेतक परियारले भने, ‘अधिवेशन चाँडै बोलाऊ भनेर पहल गरिरहेका छौँ । सरकार र सभामुखलाई दबाब दिइरहेका छौँ । कानुन बनाउने अधिवेशन ढिलो नगरौँ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’
सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकहरू भने पुसको अन्तिम साता बोलाउने तयारी रहेको बताउँछन् । सत्तापक्षका मुख्य सचेतक महेश बर्ताैलाले २५ पुसपछि हाउस बोलाउने तयारीमा सरकार रहेको आफूले पाएको बताए । यसबिचमा समितिमा रहेका विधेयकहरू अगाडि बढाउनेतर्फ आफूहरूको जोड रहेको र अधिवेशन आह्वानलगत्तै सदनमा पेस गर्न कोसिस रहने उनको भनाइ छ ।
