भारत र चीनको विशेष प्रतिनिधिस्तरीय वार्तामा ‘कैलाश मानसरोवर यात्रा फेरि सुरु गर्ने विषयले नेपाललाई पार्ने असरबारे मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल भएको छ । भारत र चीनले कुन रुटबारे कैलाश मानसरोवर यात्रा फेरि सुरु गर्ने भन्ने उल्लेख गरेका छैनन् । भारत र चीनको छलफलले फरक नपर्ने सरकारको निष्कर्ष छ ।
पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, सञ्चारमन्त्री
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा त्यस विषयमा लामो छलफल भयो । तर, हामीले चिन्ता लिनुपर्ने गरी, हाम्रो सार्वभौमसत्तामाथि प्रश्न उठ्ने गरी भारत र चीनबिच सम्झौता भएको छैन भन्ने बैठकको निष्कर्ष रह्यो ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारत–चीन वार्ता र कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सुरु गर्ने विषयमा भएका वार्ताबारे छलफल भएको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद् बैठकमा त्यस विषयमा लामो छलफल भयो । तर, हामीले चिन्ता लिनुपर्ने गरी, हाम्रो सार्वभौमसत्तामाथि प्रश्न उठ्ने गरी भारत र चीनबिच सम्झौता भएको छैन भन्ने बैठकको निष्कर्ष रह्यो,’ गुरुङले भने ।
भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबिच बेइजिङमा ३ पुसमा भएको विशेष प्रतिनिधिस्तरीय २३औँ बैठकमा कैलाश मानसरोवरको यात्रा पुनः सुरु गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । कोरोना महामारीसँगै ०७५ पछि भारतीय नागरिक तिब्बतस्थित कैलाश मानसरोवरको यात्रामा जान पाएका छैनन् । ०७७ मा लद्दाखको गलवान उपत्यकामा भएको सैन्य झडपपछि चीनले भारतीय नागरिकलाई पर्यटक भिसा उपलब्ध गराएको थिएन, जसकारण भारतीय तीर्थयात्रुको कैलाशयात्रा रोकिँदै आएको छ ।
भारतीय तीर्थयात्री लिपु पास र सिक्किमको नाथुला पासबाट सीमित संख्यामा कैलाश मानसरोवर जाने गरेका थिए । नेपाल हुँदै कैलाश जाने भारतीय तीर्थयात्रीको संख्या भारतबाट सीधै जानेभन्दा धेरै थियो । भारतबाट सीधै कैलाश जाने यात्रीको संख्या तोकिएको थियो, तर नेपाल हुँदै जाने भारतीय तीर्थयात्रीको संख्या यकिन थिएन । ‘उनीहरू (विशेष प्रतिनिधि)ले कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सुरु सीमापार नदीहरूको तथ्यांक आदानप्रदान एवं सीमापार व्यापारका लागि सकारात्मक निर्देशन प्रदान गरेका छन्,’ ३ पुसको वार्तापछि भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भने दुवै पक्षले सीमापार आदानप्रदान र सहयोगलाई सुदृढ गर्न जारी राख्न, भारतीय तीर्थयात्रीको तीर्थयात्रा पुनः सुचारु गर्न, सीमापार नदीको सूचना आदानप्रदान र नाथुला (सिक्किम–चीन सीमा) व्यापार प्रवर्द्धन गर्न सहमत भएको उल्लेख छ ।
