आय विवरण बुझाउने म्यादसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
उच्च अदालत पाटनले आय विवरण बुझाउने म्याद सम्बन्धमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश हेमन्त रावलको एकल इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
नेपाल चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल भन्छन्–
ऐनअनुसार विभागले सुविधा नदिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । करदातालाई दुःख दिने मात्रै सोच देखिन्छ । अदालतको आदेशले राहत मिलेको छ ।
गत ७ असोजमा विभागले अधिकांश करदाताले म्याद थपको सुविधा लिँदा पुस मसान्तमा कम्प्युटर प्रणालीमा भार परेको भन्दै कारोबारका आधारमा म्याद थपलाई वर्गीकृत गरेको थियो । जसअनुसार एक करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने एकलौटी फर्म वा शून्य कारोबार भएका कम्पनीहरूलाई आय विवरण पेस गर्न म्याद थप नहुने उल्लेख थियो । वार्षिक २५ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार भएका करदाताका लागि मंसिर मसान्तसम्म म्याद थपको सुविधा दिइएको थियो । त्यस्तै, वार्षिक २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्न करदातालाई २० पुससम्म म्याद थपिदिएको थियो ।
आयकर ऐनअनुसार आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र आय विवरण बुझाउनुपर्छ । यदि तोकिएको समयमा आय विवरण बुझाउन नसक्ने मनासिब कारणसहित निवेदन दिएमा तीन महिनासम्म म्याद थप दिने उल्लेख छ । यद्यपि, म्याद थपको सुविधा लिएर आय विवरणमा ढिलाइ हुने गरेको छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले ऐनअनुसार विभागले दिनुपर्ने सुविधा नदिँदा यस्तो विषय अदालतमा पुग्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । विभागले आफ्नो प्राविधिक कमजोरी ढाकछोप गर्न करदातालाई अप्ठ्यारोमा पारेको उनले बताए । उनले भने, ‘हामीले पहिला नै माग गरेका थियौँ । बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि विभागले मानेको थिएन । भारतमा समेत १५ नोभेम्बरसम्म म्याद थपिएको छ । उहाँहरूको कमजोरी ढाकछोप गर्न यस्तो सूचना थियो । करदातालाई सहजीकरण गर्नुपर्ने ठाउँमा दुःख दिने मात्रै सोच देखिन्छ ।’ उनले म्याद थपमा पनि साना र ठुला करदातालाई विभेद गरिएको टिप्पणी गरे ।
अनलाइन प्रणालीमा बारम्बार समस्या
कर विवरण बुझाउनका लागि व्यवस्था गरिएको अनलाइन प्रणालीमा बारम्बार समस्या आउने गरेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । १ मंसिरमा आयोजित कर दिवसको सार्वजनिक कार्यक्रममा लिइएको तस्बिर र भिडियो अपलोड गर्न खोज्दा एक सातासम्म कर प्रणालीमा समस्या आएको विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
ऐनअनुसार विभागले सुविधा नदिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । करदातालाई दुःख दिने मात्रै सोच देखिन्छ । अदालतको आदेशले राहत मिलेको छ ।