सबै करदाताले म्याद थपको सुविधा पाउने

मंगलबार, २५ मंसिर, २०८१
डिजिटल संस्करण

आय विवरण बुझाउने म्यादसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

उच्च अदालत पाटनले आय विवरण बुझाउने म्याद सम्बन्धमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश हेमन्त रावलको एकल इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।


नेपाल चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल भन्छन्–

ऐनअनुसार विभागले सुविधा नदिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । करदातालाई दुःख दिने मात्रै सोच देखिन्छ । अदालतको आदेशले राहत मिलेको छ ।

गत ७ असोजमा विभागले अधिकांश करदाताले म्याद थपको सुविधा लिँदा पुस मसान्तमा कम्प्युटर प्रणालीमा भार परेको भन्दै कारोबारका आधारमा म्याद थपलाई वर्गीकृत गरेको थियो । जसअनुसार एक करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने एकलौटी फर्म वा शून्य कारोबार भएका कम्पनीहरूलाई आय विवरण पेस गर्न म्याद थप नहुने उल्लेख थियो । वार्षिक २५ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार भएका करदाताका लागि मंसिर मसान्तसम्म म्याद थपको सुविधा दिइएको थियो । त्यस्तै, वार्षिक २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्न करदातालाई २० पुससम्म म्याद थपिदिएको थियो । 

आयकर ऐनअनुसार आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र आय विवरण बुझाउनुपर्छ । यदि तोकिएको समयमा आय विवरण बुझाउन नसक्ने मनासिब कारणसहित निवेदन दिएमा तीन महिनासम्म म्याद थप दिने उल्लेख छ । यद्यपि, म्याद थपको सुविधा लिएर आय विवरणमा ढिलाइ हुने गरेको छ । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले ऐनअनुसार विभागले दिनुपर्ने सुविधा नदिँदा यस्तो विषय अदालतमा पुग्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । विभागले आफ्नो प्राविधिक कमजोरी ढाकछोप गर्न करदातालाई अप्ठ्यारोमा पारेको उनले बताए । उनले भने, ‘हामीले पहिला नै माग गरेका थियौँ । बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि विभागले मानेको थिएन । भारतमा समेत १५ नोभेम्बरसम्म म्याद थपिएको छ । उहाँहरूको कमजोरी ढाकछोप गर्न यस्तो सूचना थियो । करदातालाई सहजीकरण गर्नुपर्ने ठाउँमा दुःख दिने मात्रै सोच देखिन्छ ।’ उनले म्याद थपमा पनि साना र ठुला करदातालाई विभेद गरिएको टिप्पणी गरे । 

अनलाइन प्रणालीमा बारम्बार समस्या
कर विवरण बुझाउनका लागि व्यवस्था गरिएको अनलाइन प्रणालीमा बारम्बार समस्या आउने गरेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । १ मंसिरमा आयोजित कर दिवसको सार्वजनिक कार्यक्रममा लिइएको तस्बिर र भिडियो अपलोड गर्न खोज्दा एक सातासम्म कर प्रणालीमा समस्या आएको विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए । 

See More On

सुझावित समाचार