एक वर्षअघि नै संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक झन्झन् जटिल र पेचिलो बन्दै गएको छ । प्रमुख दलहरूले विधेयकमाथि असहमति जनाउँदै दर्जनौँ संशोधन प्रस्ताव राखेका कारण यो विधेयक कठिन बन्दै गइरहेको हो ।
प्रमुख दलहरूले नै संशोधनमा सहजीकरण नगरिदिँदा विधेयक टुंगोमा पुर्याउन कठिन हुने देखिएको छ । हालसम्म १७४ जना सांसदले एक हजार सात सयभन्दा बढी संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् । संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विधेयकमाथि संशोधन हाल्ने संशोधनकर्तासँगको अन्तिम छलफल ४ असोजमा सकाएको थियो । समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा ठुला दलहरूका धेरै असहमति भएकाले ती दलहरूका राजनीतिक प्रतिबद्धताविना विधेयक अघि बढाउन नसकिने अवस्था रहेको जानकारी दिए ।
‘विधेयक अघि बढाउन ठुला दलहरूको प्रतिबद्धता चाहिन्छ, उहाँहरू पनि तेरो–मेरो नभनी यो विधेयक छिटो सकाउनुपर्छ भनेर कस्सिनुपर्छ, समितिले मात्रै एक्लै यसलाई टुंगोमा पुर्याउन सक्दैन,’ उनले भने, ‘अब यस विधेयकमा हिउँदे अधिवेशनमा मात्रै छलफल हुन्छ ।’ उनले समितिले अबका बैठकहरूमा बढी ध्यान यही विधेयकमै दिने दाबीसमेत गरे । समितिमा एक वर्षअघि नै पेस भएको विधेयकले एक चरण भने पार गरेको छ । संसद्को बोल्ने र प्रश्न तथा सुझाव लिने काम सकिएको छ । अब सम्बद्ध सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिनेछ भने एकपटक प्रदेश तह र प्रमुख दलहरूसँग छलफल गर्ने समितिको तयारी छ । विद्यालय शिक्षालाई एकीकरण गर्न बनेको विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०, भदौ ०८० मा संसद्मा दर्ता भएको थियो । तर, एक वर्षदेखि छलफल चलाए पनि विधेयक अघि बढ्न सक्ने अवस्था नदेखिएको समितिले जनाएको छ । झन्डै ३० वर्षसम्मको विद्यालय शिक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी बनाउन लागिएको उक्त ऐनको मोडालिटी नै प्रस्ट छैन । ‘शिक्षाको मोडालिटीबारे विधेयकमा स्पष्ट छैन, तीस वर्षसम्मको शिक्षालाई यसले सम्बोधन गर्नुपर्छ, समितिका सभापति थापाले भने, ‘अबको शिक्षा वैज्ञाननिक, सीपमूलक र व्यावसायिक हुनुपर्छ ।’ समितिका सभापति थापाले मुख्य दलका सांसदहरू नै विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे छलफल गर्न डाकेको दिन नआउने प्रवृत्ति रहेकाले समितिलाई पनि यो विधेयक अघि बढाउन कठिन भइरहेको जानकारी दिए । ‘यो निकै महत्वपूर्ण विधेयक हो, तर समितिको बैठकमा माननीयज्यूहरू कहिले आउँछन् कहिले आउँदैनन्, संशोधन मात्रै हाल्छन्,’ उनले भने, ‘समितिमा भएको संसद् समितिका काममा अनिवार्य आउनुपर्ने नियम ल्याउन जरुरी छ ।’
सांसदहरू अनुपस्थित हुँदा बैठक बस्न सकेन
शिक्षा समितिको बैठक दसैतिहारयता बस्न सकेको छैन । सदस्यहरूको उपस्थिति नभएपछि बैठक बस्न नसकेको सभापति थापाले बताए । उनका अनुसार तिहारपछि २३ कार्तिक र ७ मंसीरमा समितिले सांसदहरूलाई बैठकमा बोलाएको थियो । तर २३ कार्तिकमा बस्ने भनिएको बैठकमा ४ जनामात्रै सांसद उपस्थित थिए । ७ मंसीरमा तोकिएको बैठकमा ९ जनामात्रै सांसद आए । कोरम नपुग्दा उक्त दिनपनि बैठक बस्ने सकेन । समितिको बैठक बस्नको लागि कम्तिमा १३ जना सदस्य उपस्थित हुनुपर्छ । तर चुनाव तथा अन्य कारणले धेरैजसो सांसदहरूमा गाउँ तथा घुमघाममा रहेकोले उपस्थित नभएको सभापति थापाले बताए । ‘दुईपटक बैठकको मिति तोकियो तर कोरम नै पुगेन, शिक्षा विधेयकमा धेरै काम गर्नुपर्ने छ, तर माननीयहरू आउनुभएको छैन,’ उनले भने ।
विधेयकमा के–के छन् जटिल पक्ष ?
विधेयकमा मुख्य त शिक्षक व्यवस्थापन, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार, जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अधिकार, स्थानीय तहको शैक्षिक अधिकार, माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक मोडालिटी, गुठी तथा निजी विद्यालय व्यवस्थापन र अधिकार, मावि शिक्षा स्थानीय तहले चलाउनुपर्ने विषय, जागिरेमुखी शिक्षालगायतका विषय बढी पेचिलो देखिएको छ । संशोधनकर्ताले पनि यी बुँदामा बढी संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् । त्यस्तै, हाल कक्षा १२ सम्मको शिक्षामा निजी क्षेत्रले झन्डै ६ खर्ब लगानी गरेका छन् । सरकारको लगानी १० अर्बहाराहारी छ । अब बन्ने विद्यालय शिक्षा ऐनमा सरकारी विद्यालयलाई बलियो बनाउने गरी नीति तय गरिनेछ । तर, यसो गर्दा सरकारले विद्यालय शिक्षामा ठुलो लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसबाहेक विधेयकमा शिक्षक र कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने विषय पनि बढी पेचिलो बनेको छ । यदि सरकारले सामुदायिक विद्यालयलाई बलियो बनाउने गरी कानुनी प्रावधान तय गर्ने हो भने कक्षा १२ सम्म झन्डै दुई लाख शिक्षक र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विधेयकप्रति प्रमुख दलहरूको धारणा
कांग्रेसका शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले यो विधेयक टुंग्याउन शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनभन्दा पनि बढी कठिन रहेको बताए । उनले करिब एक वर्षअघि सरकारले शिक्षक संगठनसँग गरेको सम्झौता पूरा हुनुपर्ने र विधेयकबारे उठेका विमति सम्बोधन हुनुपर्ने बताए ।
एमाले शिक्षा विभाग प्रमुख पार्वती रावलले एमालेले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई जतिसक्दो छिटो टुंगोमा पुर्याउने गरी सहयोग गरिरहेको दाबी गरिन् । रावलले भनिन्, ‘शिक्षक सरुवाको विषय, शिक्षकको पेसाप्रतिको मर्यादा र जवाफदेहिताबारे कानुन स्पष्ट हुनुपर्छ, कक्षाभित्र राजनीति हुनुहुँदैन, हामीले यो विधेयक हाललाई अगाडि बढाऔँ भनेकै छौँ, तर संशोधनको वेला अघि बढाऊँ, त्यस समयमा पनि सहमति खोज्न सकिन्छ भन्दै आइरहेका छौँ ।’ माओवादीको शिक्षा विभाग प्रमुख मायाप्रसाद शर्माले माओवादीका कारण विधेयक अघि बढाउन नसकिने अवस्था नआउने बताए । उनले माध्यमिक शिक्षासम्म निःशुल्क हुनुपर्ने व्यवस्थालाई सच्याउनुपर्ने, बालविकास तहको शिक्षाको टुंगो, सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति, रोजगारीमूलक शिक्षालगायतका विषयलाई विधेयकमा समेटिनुपर्ने धारणा राखे ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक सोचेजस्तो सजिलो छैन । यो विधेयकलाई पूर्णता दिन नेपालको संविधान २०७२ नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले कक्षा १२ सम्मलाई माध्यमिक शिक्षा मानेको छ र स्थानीय तहलाई अधिकार दिएकाले त्यसबारे पुनर्विचार गर्दै संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने समितिका सभापति थापाले बताए ।
