बिहान ९ बजे बसेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय गृह मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दा १० बज्नै लागेको थियो, त्यतिवेलासम्म आ–आफ्नो कार्यालय पुगिसकेका अधिकांश कर्मचारी फर्किए, सेवाग्राहीले सास्ती मात्रै व्यहोरे
गुल्मीमा नागरिकता बनाउन बिहानै टोकन लिएर लाइन बसेका रित्तै फर्किए
प्रतिनिधिसभाका पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाको निधनको शोकमा सरकारले सोमबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्यो । तर, सरकारी कार्यालय खुल्ने समयमै आएको अकस्मात् बिदाको निर्णयले कार्यालय पुगिसकेका देशभरका कर्मचारी घर फर्किनुपर्ने अवस्था बन्यो भने सेवा लिन कार्यालय पुगेका सेवाग्राहीले सास्ती व्यहोरे ।
आइतबार दिउँसो २ बजे नै पूर्वसभामुख ढुंगानाको निधन भएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद् बैठक सोमबार बिहान मात्रै बस्यो र उनको सम्मानमा सार्वजनिक बिदा नै दिने निर्णय गर्यो । तर, निर्णयमा ढिलाइ हुँदा यसको असर कार्यालय पुगिसकेका कर्मचारी र सेवाग्राहीले खेपे ।
बिहान ९ बजे बसेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय गृह मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दा १० बज्नै लागेको थियो । त्यतिवेलासम्म अधिकांश कर्मचारी आ–आफ्नो कार्यालय पुगिसकेका थिए । कैयौँ कर्मचारीले बाटोमै बिदाको सूचना थाहा पाएर फर्किएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम गृह मन्त्रालयले सूचना जारी गरेपछि कार्यालय पुगिसकेका कर्मचारी घर फर्किन बाध्य भए ।
मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले ढुंगानाको असामयिक निधन भएकामा शोक मनाउन सार्वजनिक बिदा दिने र नेपालभरका सरकारी कार्यालय, विदेशस्थित नेपाली दूतावास र नियोगहरूमा राष्ट्रिय झन्डा आधा झुकाउने निर्णय लिएको थियो । त्यसपछि गृह मन्त्रालयमार्फत सूचना जारी भएको थियो ।
बिदासम्बन्धी सूचनामा किन ढिलाइ भयो त ? गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले मन्त्रिपरिषद्को बैठक नै बिहान बसेको र निर्णयबमोजिम सूचना जारी गर्दासम्म ढिलाइ हुन गएको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठक नै बिहान बसेको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गृहले सूचना जारी गरेको हो,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने । उनका अनुसार मन्त्रालयले बिदाको सूचना जारी गर्दा कार्यालय समय सुरु हुन लागेको थियो ।
काठमाडौं जिल्ला प्रशासनदेखि यातायात व्यवस्था विभागसम्मको सेवा प्रभावित
अकस्मात् बिदाको निर्णयले कार्यालय आइसकेका कर्मचारी घर फर्किनु मात्र परेन, त्यसको बढी असर सेवाग्राहीले भोगे । बिदाको सूचनापछि काठमाडौं जिल्ला प्रशासनसमेत बन्द हुन पुग्यो ।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यले बिदाको सूचना पाएपछि कार्यालयको सेवा बन्द गरेको बताए । कार्यालय खोलिसके पनि गृह मन्त्रालयबाट बिदाको सूचना प्राप्त भएपछि आएका सेवाग्राहीको काम टुंग्याएर सेवा बन्द गरेको उनले बताए ।
अन्त्येष्टिको कामको व्यवस्थापन पनि जिल्ला प्रशासनले गर्नुपरेका कारण पनि सेवा प्रवाहमा लाग्न नपाएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले नै शोकबिदा दिएकाले निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न पनि मिलेन,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘तर, आएका सेवाग्राहीको काम टुंग्याएर बिदा दियौँ ।’
यता यातायात व्यवस्था विभागले पनि गृहको सूचनाबमोजिम सेवा बन्द नै गरेर बिदा दियो । विभागका कर्मचारीका अनुसार गृहले सूचना जारी गरेपछि आइसकेका सेवाग्राहीको काम सकेर बिदा दिइएको थियो । करिब डेढ घण्टाजति बसेर कर्मचारी घर फर्किएका थिए ।
बिदाका बाबजुद राहदानी विभागमा भने सेवा नियमित
सरकारले शोकबिदा दिए पनि राहदानी विभागले भने सेवा नियमित नै राख्यो । विभागका प्रवक्ता विवेक रिजालले सोमबार कार्यालयले नियमितजसो नै सेवा सञ्चालन गरेको बताए । विभागमा आएका सेवाग्राहीलाई सेवा दिएर विभागमा पूरा कार्यालय समयसम्मै कर्मचारीले काम गरेका थिए ।
सार्वजनिक बिदामा अत्यावश्यक सेवाका कार्यालय खोल्ने सरकारको निर्णय निष्प्रभावी
सेवाग्राही प्रभावित हुने अवस्था आएपछि सरकारले ०७९ फागुनमा सार्वजनिक बिदामा पनि अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने कार्यालय खुलाउने निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारको यो निर्णय निष्प्रभावी देखिएको छ । १५ फागुन ०७९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शनिबार तथा दसैँ, तिहार, छठ र फागुपूर्णिमाबाहेकका राष्ट्रिय पर्व बिदामा यस्ता सेवा निर्वाध सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सार्वजनिक बिदामा केही अत्यावश्यक सेवा विगतदेखि सञ्चालन हुँदै आएकामा सरकारले त्यसको दायरा विस्तार गरेको थियो ।
नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, कन्सुलर, अध्यागमन, भन्सार तथा राजस्वका सेवा (राजस्व अनुसन्धानबाहेक)लगायत बिदामा पनि खुलाउने गरी सरकारले निर्णय गरेको थियो । सवारी अनुमतिपत्र दर्ता, नवीकरणलगायत यातायात व्यवस्थापनका सेवा, उद्योग, वाणिज्य र कम्पनी प्रशासनका सेवा, वैदेशिक रोजगार सेवा, खाद्य गुणस्तर सेवा, भेटेरेनरीलगायतलाई पनि सार्वजनिक बिदामा नियमित गर्ने निर्णय सरकारको थियो ।
सार्वजनिक बिदामा पनि काम गर्ने कर्मचारीलाई सट्टा बिदा दिने सरकारको निर्णय थियो । बिदामा काम गरेको अभिलेख राखेर सोबराबर अन्य दिनमा बिदा दिने सरकारी ढाँचा बनेको छ । सार्वजनिक बिदाको संख्या धेरै भएको र त्यसले सेवाप्रवाहमा असर पुर्याएको गुनासोपछि सरकारले बिदा कटौतीको विकल्पमा अत्यावश्यक सेवा कार्यालय सार्वजनिक बिदामा पनि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन ।
