१.राजस्वले चालू खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्थाले अर्थतन्त्रमा के संकेत गर्छ ?
राजस्वको संकुचन चिन्ताको विषय हो । चालू खर्च बढ्ने र नियन्त्रण नगर्ने प्रवृत्ति र संस्कारले वित्तीय व्यवस्थापनमा संकट बढाउँछ । यसले समग्र परियोजनाहरूको कार्य सम्पादनमै समस्या ल्याउँछ । विगतमा भन्दा राजस्व संकलन दर बढ्नुपर्नेमा ह्रास आउनुले अर्थतन्त्रमा संकट आउने संकेत गरेको छ । यस्तो अवस्थामा ठोस र साहसी ढंगले अनुत्पादक खर्च घटाउनुपर्छ । फजुल र अनुत्पादक खर्च बढाउन चल्ने होडबाजीमा कडाइसाथ नियन्त्रण गर्नुपर्छ । मन्त्रालय फुटाएर अनावश्यक व्ययभार बढाउने, कसैलाई लाभ दिनकै लागि अनावश्यक पद सिर्जना गर्ने जस्ता कार्य रोक्नुपर्छ ।
२.यस्तो अवस्थामा पुँजीगत खर्चको स्थिति के होला ?
अर्थतन्त्रलाई ‘ट्र्याक’मा ल्याउन विकास निर्माणलाई गति दिनुको विकल्प छैन । यसका लागि चालू र अनुत्पादक खर्च घटाउन र राजस्वका स्रोत बढाउन जरुरी छ । पुँजीगत खर्च बढाउन सकिएन भने विकास र समृद्धि नारामा मात्रै सीमित हुनेछ । अर्थतन्त्रमा संकट थपिनेछ । निजी क्षेत्रको लगानीमा समेत कुठाराघात हुनेछ । राजस्वका स्रोतहरू खुम्चिनेछन् र विकास निर्माण अवरुद्ध हुनेछ ।
३.यस्तो अवस्थामा सुधार गर्न के गर्नुपर्ला त ?
५० देखि ६० प्रतिशत काम नलाग्ने अनावश्यक र अनुत्पादक परियोजनामा बजेट लगानी भइरहेको छ । तिनलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । रणनीतिक महत्वका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर समयमै टुंग्याएर प्रतिफल लिन सक्नुपर्छ । यसका साथै, चालू खर्च कटौतीका लागि निर्मम बन्न सक्नुपर्छ । साथै, अनुत्पादक खर्च कटौतीमा इमानदार बन्न सक्नुपर्छ । अन्यथा, यसमा सुधार कठिन छ ।
