लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले राजधानी क्षेत्रको जग्गा एकीकरणको कामलाई जग्गाधनीको सहमतिमा अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन समितका अध्यक्ष सुशीलकुमार बस्नेतको शपथग्रहण कार्यक्रमपछि भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री आचार्यले जग्गाधनीको सहमतिमा जग्गा एकीकरणलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएका हुन् ।
‘यो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । फिल्डमा सहमति जुटाउने कामलाई अघि बढाउनुस् । स्रोत–साधन जुटाउने काममा हामी जुट्छौँ,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘नदी सभ्यतामा आधारित राजधानी सहर बनाउने परिकल्पना सरकारको छ । यही परिकल्पनालाई साकार बनाउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छ ।’
कात्तिक १२ गते बसेको पूर्वाधार विकास समितिको २१औँ बैठकले बस्नेतलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । राजधानी सहर निर्माणका लागि २० वर्षे योजना निर्माण गरिएको छ । जुन योजना कार्यान्वयन गर्न एक खर्बभन्दा बढी बजेट लाग्ने अनुमान छ ।
पाँच वर्षका लागि २५ अर्ब लगानीको खोजीमा प्रदेश सरकार जुटेको छ । लगानी सुनिश्चित गरेर हरित र सुविधासम्पन्न सहर निर्माणको योजना बनाइएको छ । जसका लागि प्रदेश सरकारले विदेशी दातृ निकायसँग पहल गरिरहेको जनाएको छ ।
