जातको सांस्कृतिकीकरणले भिन्नता र पदानुक्रमिक विभेदलाई स्थापित मात्रै नगरी विभेदका अभ्यासलाई बृहत् सांस्कृतिक ढाँचामा मिसाउने लक्ष्य राख्छ
भारतमा जाति व्यवस्था समयक्रमसँगै उल्लेखनीय रूपमा विकसित भएको छ । यो विकासले ‘जातको निरपेक्षता’ र ‘जातको राजनीति’ समावेश गरेको थियो । हालै यो विकास ‘जातको सांस्कृतिकीकरण’तर्फ सरेको छ, जहाँ जातलाई ‘जीवन जिउने अभ्यास’का रूपमा अथ्र्याउन खोजिँदै छ । सांस्कृतिकीकरणले स्थानीय जातका देवता र परम्परागत पेसालाई जोड दिँदै खाद्य परम्परा, विवाह प्रथा, समारोह र पूजा गर्ने शैलीजस्ता सांस्कृतिक प्रथाका उत्सवलाई जोड दिन्छ । यो दृष्टिकोणले भिन्नता र पदानुक्रमिक विभेदलाई स्थापित मात्रै नगरी विभेदका ती अभ्यासलाई बृहत् सांस्कृतिक ढाँचामा मिसाउने लक्ष्य पनि राख्छ ।
यो बहस नयाँ होइन । महात्मा गान्धी र भीमराव अम्बेडकरबिच यस्तो बहस पहिल्यै भइसकेको थियो । अम्बेडकरले ‘दमित वर्ग’को प्रगतिका लागि भिन्नतामा जोड दिनु आवश्यक छ भन्ने विश्वास गरेका थिए, जबकि गान्धीले साझा सांस्कृतिक संवेदना र सामूहिक एकतालाई समर्थन गर्थे । राजनीतिक दार्शनिक अकिल बिलग्रामीका अनुसार गान्धी राज्य र बजारमार्फत समानता प्राप्त गर्न सकिने विचारलाई लिएर आलोचनात्मक थिए र उनले समुदायकेन्द्रित दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिएका थिए । गान्धीले वर्णाश्रम धर्मलाई आत्मसंयम, सहनशीलता र सहजिम्मेवारी सिकाउने माध्यमका रूपमा समर्थन गरे । अर्थात्, एकीकृत सामाजिक ढाँचाभित्र सांस्कृतिक विविधता खोज्नुपर्ने बताएका थिए ।
अम्बेडकरले वर्ण र जातलाई पूर्वाग्रह एवं विभेदका स्रोतका रूपमा हेर्दै दलितलाई हिन्दुका रूपमा पहिचान गर्ने विचारलाई अस्वीकार गरेका थिए । यसको ठिकविपरीत गान्धीले दलित समावेशीकरणका लागि हिन्दुको एकता महत्वपूर्ण भएको विश्वास गरेका थिए । अम्बेडकरको समावेशीकरणको विचार फ्रान्सेली क्रान्तिबाट निःसृत आधुनिक भ्रातृत्व नभई मैत्रेयी (मित्रता) को बौद्ध अवधारणाबाट बढी प्रभावित भयो ।
दलित समावेशितालाई लिएर पनि चिन्तित अम्बेडकरले इस्लाम वा इसाई धर्ममा धर्मान्तरणको विरोध गरेका थिए । उनले यसलाई दलितको ‘अराष्ट्रियकरण’का रूपमा हेरेका थिए । उनको यो अवधारणा हिन्दुत्वका प्रवर्तक दामोदर विनायक सावरकरको धार्मिक राष्ट्रवादसँग केही हदसम्म मिल्थ्यो ।
दलित र अन्य पिछडिएका जातका मानिस (ओबिसी) दक्षिणपन्थतर्फको परिवर्तनले ‘हिन्दु’का रूपमा बनाइएको सभ्यतावादी एकतालाई झल्काउँछ, जुन धार्मिक नभई साम्प्रदायिक र ‘भारतीय–सभ्यता’जनित हुन आउँछ । यो अस्पष्ट परिदृश्यले समावेशीकरण र बहिष्करण दुवैका लागि अनुमति दिएजस्तो गर्छ । राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ले मुसलमानलाई सांस्कृतिक अर्थमा ‘हिन्दु’ भनेर वर्णन गर्छ, ताकि अल्पसंख्यकलाई बहुसंख्यकको अधीनमा राख्न सकियोस् । आरएसएसले स्थानीय देवतालाई हिन्दु देवताका रूपमा प्रस्तुत गरेर एकीकरणलाई प्रोत्साहन गरेका थिए । तर, यसलाई आदिवासी समूहको जबर्जस्ती आत्मसात्का रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि हिन्दु धर्मबाहिरको छुट्टै धर्मलाई लिएर आरएसएसको प्रतिक्रिया हेर्दा हुन्छ । आरएसएसले कि त सरनाको छुट्टै पहिचानलाई अस्पष्ट पार्छ वा हिन्दु मन्दिरमा भ्रमण गर्ने र सरसफाइ गर्नेजस्ता प्रतीकात्मक कार्यमा भाग लिने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुजस्ता व्यक्तित्वको प्रचार गर्छ (मुर्मु आदिवासी समुदायकी हुन्) । यसले सशक्तीकरणको छविलाई ‘समावेशिता’का रूपमा चित्रण गर्दै गर्दा आत्मसात् प्रक्रियाको भाष्यलाई समर्थन गर्छ ।
भूमण्डलीकरणबाट प्रभावित र राष्ट्र–राज्यमा समाहित भई सांस्कृतिक प्रचलनलाई जोगाउने ‘वेस्टफालियन’ सम्झौतापश्चात्को समयको (यो सम्झौतापछि आधुनिक राष्ट्र–राज्यको अवधारणा सुरु भएको थियो) चाहनाबाट प्रभावित पिछडिएका जातजातको सांस्कृतिकीकरणप्रति ग्रहणशील छन् । यो अवस्थामा राष्ट्रियता, धर्म र संस्कृति द्वन्द्वविनै एकैसाथ रहन्छन् । स्यामुएल पि. हन्टिङटनको भविष्यवाणीविपरीत ‘सभ्यता’को भाष्यले राष्ट्र–राज्यलाई कमजोर पार्नुको सट्टा उग्र–राष्ट्रवादलाई प्रोत्साहन गरेको छ । बजार विस्तार र प्रविधिले जात एवं जनजातिको ‘स्थानीयकृत’ दृष्टिकोणलाई नयाँ आकार दिएको छ ।
जातको सांस्कृतिकीकरणले सामाजिक र आर्थिक नीतिलाई प्रभाव पार्छ, अर्थतन्त्रलाई सांस्कृतिक क्षेत्रमा समाहित गर्छ । प्रधानमन्त्री विश्वकर्मा योजनाले लोहार र कुमालेजस्ता जात–आधारित पेसालाई ऋण उपलब्ध गराएर सम्मान गर्छ । त्यसैगरी कासी विश्वनाथ करिडोरले पर्यटन र विकासलाई धार्मिक–सांस्कृतिक सन्दर्भमा जोडेको छ । यो प्रवृत्ति भाजपा–आरएसएसमा मात्रै सीमित छैन । तेलंगानाका के. चन्द्रशेखर रावजस्ता नेताले हजामका लागि आधुनिक सैलुन र कुमालेका लागि उन्नत मेसिनजस्ता जात–आधारित पेसाका लागि आवश्यक कोष घोषणा गरेका छन् । सीप विकास र स्तरोन्नति बढ्दो रूपमा जातलाई ‘जीवन जिउने अभ्यास’का रूपमा हेर्न थालिएको छ ।
राष्ट्रिय शिक्षा नीति (एनइपी) ले ८ कक्षा सम्मका सबै विद्यार्थीलाई व्यावसायिक पाठ्यक्रम अनिवार्य गरेर यो प्रवृत्तिलाई संस्थागत गरेको छ । आरएसएस प्रमुख मोहन भागवतले भारतमा बेरोजगारी श्रमको सम्मानको कमीसँग जोडिएको सुझाव दिँदै जात आधारित पेसालाई सम्मान गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार यसो गर्दा बेरोजगारी घट्नेछ । एनइपीले विद्यार्थीलाई ज्ञान–आधारित शिक्षाको साटो सीप–आधारित पेसाका लागि औपचारिक शिक्षा त्याग्ने अनुमति दिन्छ । यसले वास्तवमा विभाजनलाई सुदृढ पार्न सक्छ, किनभने केही जातका मानिसले उच्च शिक्षा र मानसिक श्रम पछ्याउनेछन्, जबकि अन्यले सामाजिक लाञ्छनाविना शारीरिक श्रम जारी राख्नेछन् ।
जातको सांस्कृतिकीकरणले समानता सुनिश्चित नगरी समावेशीकरणलाई सक्षम बनाउन सक्छ । भारतीय प्रायद्वीपमा विशेषगरी हिंसा, गाईको मासु खपतलाई लिएर हुने भिड हिंसा र लागू गरिएको शाकाहारीवादबिच समानताले स्थान पाउन सक्छ र ? के यी दबाइएका भिन्नता जातीय जनगणनाका लागि आह्वानमार्फत पुनः उत्पन्न हुनेछन् वा समुदायले अस्थायी रूपमा यो समावेशिता स्वीकार गर्नेछन् ?
(गुडवर्थी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका सहप्राध्यापक हुन्)
– द इन्डियन एक्सप्रेसबाट
