बचतकर्ताको रकम कसरी गर्ने फिर्ता ?

८१ वर्ष लामो सहकारी अभियानका क्रममा खासगरी बचत दुरुपयोग, अपचलन, हिनामिना र ठगीका प्रवृत्ति ०५८ सालमा पहिलो, ०६८/६९ मा दोस्रो र ०७९ पछि तेस्रोपटक देखापरेका छन् । यसमध्ये पनि पछिल्लो धेरै ठुला संकट हो । नेपालमा हुने भ्रष्टाचारलाई सापेक्षमा हेर्दा नागरिकको रकम दुरुपयोगका हिसाबले विगतका भ्रष्टाचार, अनियमितासँग सम्बन्धित सबै काण्ड जोड्दा पनि यो ठुलो हुन आउँछ ।

झन्डै पौने तीन खर्ब बचतकर्ताको बचत दुरुपयोग, हिनामिना, ठगी भएको छ । नागरिकको पसिनाको कमाइ संकटमा परेको छ । बचतकर्ताको बिचल्ली भएको छ । एक करोड लगानी गरेका बचतकर्ता (न्युरोडका राजेन्द्र स्थापित)ले पाँच लाख रुपैयाँ आफूसँग नभएर ज्यान गुमाउनुपर्यो । सहकारीमा रकम डुबेकै कारणले कैयौँले आत्महत्या गरेका छन् ।

सहकारीमा विभिन्नखाले बचत देखिन्छ । मकै, साग बेचेर, व्यापार–व्यवसाय गरेर दैनिक कमाइ गर्ने नियमित बचतकर्ताको ठुलो पंक्ति छ । उनीहरूको पाँच लाखभन्दा कम बचत छ । त्यसपछि बढी ब्याजको लोभले बचत गर्नेहरूको ठुलो पंक्ति छ । ४१ करोडसम्म बचत गरेको भन्ने जानकारी समितिमा आएको थियो । राष्ट्र बैंकबाट अवकास लिएका अधिकारीले समेत आठ करोडभन्दा बढी सहकारीमा बचत गरेको देखिन्छ । अर्कोखाले बचतकर्ता काठमाडौंका रैथाने मोही किसान छन् ।

मोहियानी हकमा उनीहरूले केही जग्गा प्राप्त गरे । त्यो जग्गा बिक्री गर्नेलाई ट्र्याकिङ गर्दै सहकारीहरूले बचत गरे । यतिसम्म कि बसिरहेको घरसमेत बेचेर सहकारीमा पैसा राखे । आज उनीहरूसित न घर, न जग्गा, न पैसा नै छ । अर्कातर्फ, भ्रष्ट कर्मचारी, सेना, प्रहरीको उल्लेख्य रकम सहकारीमा राखिएको छ । बैंकमा जस्तो स्रोत खुलाउनु नपर्ने सजिलो भएकाले भ्रष्टहरूले सहकारीमा रकम जम्मा गरेका छन् । त्यसमा बचतकर्ताबाटै दुरुपयोग भएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरूको ठुलो धनराशि बढी ब्याज प्राप्त हुने लालसामा सहकारीमा राखेर डुबाइएको स्थिति छ ।

सहकारी व्यवस्थापन समितिअन्तर्गत विगत १२ वर्षदेखि समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीको पनि ऋण, लगानी र सम्पत्ति बेचबिखनबाट बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने काम अझैसम्म हुन सकेको छैन । 

३१ हजारजति सहकारीमध्ये १५ हजारजति बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखापरेको संकट हो यो । १५ हजारमध्ये पनि १० हजारजति सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये पाँच सयभन्दा कम सहकारीमा ठुला समस्या छन् । कतिपय सहकारी नियतवश र कतिपय परिस्थितिजन्य कारणले संकटमा परेका छन् । नियतवश बचत दुरुपयोग गर्नेमध्ये खलपात्रका रूपमा जिबी राई र उनका सहकारीमा झन्डै पौने नौ अर्ब डुबेको देखिन्छ ।

सुमेरु, श्री लालीगुराँस, सिभिल, कान्तिपुर, पशुपतिलगायत हामीले अध्ययन गरेका ४० वटा सहकारी संस्था थिए । हामीलाई दिइएको कार्यादेशमा २९ वटा अनुसूची १ र २ मा समावेश थिए भने ११ वटा मुद्दा चलेका, उजुरी आएका, गुनासा आएका, सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए । ९९ दिनमा हामीले ४० वटा सहकारीको झन्डै ८८ अर्ब बचत दुरुपयोगबारे हेरेका हौँ ।

सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय आयाम, राष्ट्रिय परिवेश, बचत दुरुपयोगको सिलसिला, थालनी, आजको उत्कर्ष र सहकारीको औचित्यलगायत १८ परिच्छेदमा हामीले अध्ययन गरेका छौँ । यसक्रममा विश्वका १५ भन्दा बढी देशको सहकारी अभियानको अध्ययन गरेका छौँ । नेपालमा सहकारी थालनीका निम्ति प्रेरक देश श्रीलंका, इजरायल, बेलायत, अमेरिकाको अध्ययन गरेका छौँ । नेपालमा जस्तो समस्या अमेरिका इन्डोनेसिया, कोरिया जापान, जर्मनी र भारतमै पनि देखिएका छन् । ती देशले आ–आफ्नै मौलिकतामा समाधान गरेका छन् ।

११२४ पृष्ठको प्रतिवेदनको केन्द्रीय प्रश्न नै बचतकर्ताको बचत दुरुपयोग रोक्ने, बचत संकटमा परेको स्थितिको समाधान गर्ने र बचत फिर्ता गर्ने नै हो । सहकारी ऐन २०७४ ले सहकारीको बचत रकम कुनै कम्पनीमा लगानी गर्न निषेध गरेको छ । तर, अधिकांश सहकारी बचतकर्ताको बचत निजी कम्पनीमा लगेर दुरुपयोग गरेका कारण समस्यामा परेका छन् । घरजग्गा, सेयर कारोबार, व्यक्तिगत सम्पत्तिलगायतमा लगानी गरिएकाले सहकारीमा बचतकर्ताको रकम संकटमा परेको छ ।

मुख्य रूपमा सहकारी कानुनअनुसार नियामक निकायले पनि काम गरेनन् । नियमन नाम मात्रको रह्यो । र, ऐनले सहकारीलाई स्वनियमनमा मात्रै छाडिदियो । बलियो नियमनकारी निकायसहित स्वनियमन भनिदिएको भए आजको संकट आउने थिएन । स्वनियमन मात्र भनिदिँदा गलत, नक्कली, बनावटी सबै ‘फेक प्राक्टिस’मा सहकारी सञ्चालन भयो । सहकारीमा विवाह, पुनर्विवाह, अंशबन्डा, साधारणसभा, ऋणी, बचतकर्ता, सम्पत्ति, ऋण लगानी, अडिट रिपोर्ट आदि सबै नक्कली देखापरे । 

गाउँठाउँमा सञ्चालकले सेयर सदस्य र बचतकर्ता चिनेका सहकारी आमरूपमा संकटमा छैनन् । केही संकटमा छन् भने त्यो परिस्थितिजन्य अवस्थाका कारण हो । तर, गैरकानुनी रूपमा आएका, झोलाबाट खरिद गरेर सञ्चालनमा ल्याइएका सहकारी संकटमा छन् । जिबी राई समूहका सात सहकारीको पौने नौ अर्ब रकम उनले दुई दर्जनभन्दा बढी कम्पनीमा लगेर दुरुपयोग गरेको देखिन्छ । त्यसको एउटा उदाहरण गोर्खा मिडिया नेटवर्क नै रहेको छ । एउटा व्यक्ति दुईवटा सहकारीको सदस्य, बचतकर्ता, ऋणी, सेयर सदस्य, सञ्चालक, अध्यक्षलगायत केही पनि हुन पाइँदैन । तर, जिबी राईको समूहले सातवटा सहकारीमा गर्ने–नगर्ने केही बाँकी नराखी बचतकर्ताको बचत खुलेआम लुटपाट गरेको स्थिति छ । 

बचतकर्ताको बचत कसरी सुरक्षित गर्ने ? :  गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले सिफारिस गरेअनुरूप सहकारी ऐन २०७४ मा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन भएको छ । अहिले संघीय कार्यक्षेत्रमा २२, प्रदेशमा एक र स्थानीय तहमा दुई गरी २५ सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएका छन् । तर, सहकारी व्यवस्थापन समितिअन्तर्गत विगत १२ वर्षदेखि समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीको पनि ऋण, लगानी र सम्पत्ति बेचबिखनबाट बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने काम अभैmसम्म हुन सकेको छैन । 

सबैभन्दा पहिले सहकारी प्राधिकरण गठन हुनुपर्छ । ०६१ मा डा. युवराज खतिवडा योजना आयोगका सदस्य हुँदा गठन भएको सहकारी समस्या अध्ययन समितिले राष्ट्र बैंकबाहेक दोस्रो तहको नियामक निकाय आवश्यक छ भनेको थियो । स्वयं खतिवडा योजना आयोगका उपाध्यक्ष, गभर्नर, अर्थमन्त्री, राजदूत हुँदै अहिले प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।

महाप्रसाद अधिकारी राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर हुँदा बचत तथा ऋण सहकारीको समस्या समाधानका निम्ति अर्को अध्ययन समिति बन्यो । अधिकारी लगानी बोर्डका सिइओ हुँदै अहिले गभर्नर हुनुहुन्छ । तर, उहाँले दिएका सुझाव पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । संसदीय छानबिन विशेष समितिसमेत गरी ०२४ देखि हालसम्म १४ वटा अध्ययन समिति, संसदीय समिति, उच्चतस्तरीय समिति, कार्यदललगायत बनेका छन् । हामीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन दोस्रो दिनबाटै कार्यान्वयनमा लाने निर्णय भयो । आंशिक रूपमा कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएर सहकारी ऐन जारी भएको देखिन्छ । 

दोस्रो, सहकारी ऐनमा व्यवस्था भएको बचत तथा कर्जा लगानी सुरक्षण कोष सात वर्ष हुँदासमेत स्थापना भएको छैन । सरकारले २४ करोड र सहकारी संघ–संस्थाले ३६ करोड गरी ६० करोडबाट त्यो कोष स्थापना गर्ने भनिएको थियो । त्यो स्थापना भएको भए हालसम्म अर्बौँको कोष हुन्थ्यो । हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई समितिको ६६औँ बैठकमा बोलाएर बचत तथा कर्जा लगानी सुरक्षण कोष स्थापनाको एक मात्र प्रतिबद्धताका निम्ति अनुरोध गरेका थियौँ । उहाँले त्यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । 

बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीको कर्जा सूचना केन्द्र र ऋण असुली न्यायाधीकरण अविलम्ब गठन गर्नुपर्छ । यी काम अगाडि बढाउने गरी कैयौँ कानुनी सुधारका काम गर्नुपर्नेछ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा सहकारीलाई पठाउने, तालाबन्दी हुने, समस्या समाधान नहुने आजको स्थिति अन्त्य गर्न वित्तीयविज्ञ, विशेषज्ञसहितको ‘डेडिकेटेड टिम’ पठाउने, समय तोक्ने र बैंकहरूमा संकट आउँदा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेजस्तो समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले हस्तक्षेप गरी समस्याको समाधान गर्दै बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नुपर्छ । 

समस्याग्रस्त २२ सहकारीको समस्या छिटो समाधान गर्न पनि तिनको सम्पत्ति बेचबिखन, ऋण असुली र उनीहरूको अरू बचत आदि इत्यादिका माध्यमबाट बचत फिर्ता गर्नुपर्छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सम्बन्धित सहकारीको ऋण लगानी वा उनीहरूको धितोका आधारमा पाँच लाखसम्मको बचत फिर्ताको कार्यक्रम समेटिएको छ । त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रक्रियाबाट पनि यसलाई हेर्नुपर्छ । जसले स्रोत नखुलेको रकम बचत गरेका छन् । त्यस्तो बचत रकमलाई करको दायरामा ल्याएर सम्पत्ति शुद्धीकरणको मौका दिनुपर्छ । त्यसो भयो भने ठुला रकमको समस्या समाधान हुन्छ ।

सहकारी क्षेत्रमा एकीकृत दर्ता प्रणाली छैन । दर्ता सूचना केन्द्रदेखि नै सहकारीलाई अद्यावधिक, व्यवस्थित गर्नुपर्छ । सहकारी एकचोटि दर्ता गरेपछि कहिल्यै नवीकरण गर्नुनपर्ने, कहीँ विवरण बुझाउनु नपर्नेजस्तो गरिएको छ । करोडौँ रकम राज्यले राजस्वबापत लिन बाँकी छ । सहकारीहरू समस्यामा छन् । झन्डै दुई दर्जन सहकारी सञ्चालकलाई हामीले हिरासतबाट ल्याएर सोधपुछ गरेका थियौँ ।

उनीहरूको समेत सुझाव र बचतकर्ता, ऋणीको सुझावका आधारमा निश्चित पूर्वसर्त र कार्ययोजनासहित भाग्न नपाउने प्रत्याभूतिसहित बचत फिर्ता गर्ने हिसाबले मेलमिलापको काम अगाडि बढाउनुपर्छ । सहकारी सञ्चालकलाई थुनेर मात्रै समस्याको समाधान हुँदोरहेनछ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण सुधीर बस्नेतको ललितपुर छम्पीको ६२५ रोपनी जग्गा त उनी तीन वर्ष जेलमा परेपछि स्यालको सिङ हराएजस्तो हराएछ ।

अरू सहकारी सञ्चालकले पनि यो स्थिति भोगेको अवस्था छ । त्यसकारण बचत फिर्ताका निम्ति सहकारी सञ्चालकलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । यसमा राज्यले पाँच लाख सीमाभित्रका बचतकर्ताका बचत फिर्ता गर्दै जाने कुरामा ऋणपत्र जारी गरी पछि असुल गर्न सकिन्छ । मुख्यतः जसले हिनामिना, अपचलन गरे, उनीहरूलाई नै जवाफदेही बनाएर उनका कति पुस्तामा सम्पत्ति लुकाइएको, देखाइएको छ । ती सबै ऋण, धनमा आधारित भएर बचत फिर्ता गर्दा बचतकर्ताले न्याय पाउन सक्छन् । 

हामीले बचतकर्ताको बचत दुरुपयोग गरेर विदेश पलायन भएका जिबी राईदेखि ज्योति गुरुङसम्म २९ जनालाई नेपाल ल्याएर कारबाहीको दायरामा ल्याउन भनेका छौँ । पोखरा र बागलुङ दुईवटा कार्यक्षेत्र भएको इमेज ऋण तथा बचत सहकारी संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष, ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार नेपालीलाई रेडकर्नर नोटिस जारी गरेर पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको अवस्था छ ।

विदेशमा रहेका अन्य दुईजना ज्योतिबहादुर भण्डारी र ज्योति गुरुङको रेडकर्नर नोटिस थपिएको छ । कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङकी ‘पत्नी’ गुरुङ मितेरी सहकारीको १४ करोड ८१ लाख बचत हिनामिन गरेर अमेरिका पुग्नुभएको रहेछ । त्यो पैसा क्रिप्टो करेन्सीमा प्रयोग गरेर थाइल्यान्ड बस्ने व्यापारी ज्योतिबहादुर भण्डारीलाई पठाइएको भन्ने आधारमा सरकारले रेडकर्नर नोटिस जारी गरेको छ । यसहित आठजनालाई रेडकर्नर नोटिस जारी भइसकेको छ । ०६६ सालदेखि नै फरार रहेका ज्ञानबहादुर बम्जन, राजेश श्रेष्ठ र खुशचन्द श्रेष्ठ अमेरिका, विष्णुबहादुर रिमाल युरोप, जिबी राई मलेसिया र अन्य विभिन्न व्यक्ति भारतमा रहेको अवस्था छ । नागरिकको धन दुरुपयोग गरेर भागेर सुरक्षित हुने जुन अभ्यास छ, यसलाई नियन्त्रण गरेर मात्रै बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउन सकिन्छ । 

हामीले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ऋण तिर्न र बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न सहकारी सञ्चालकले चाहेमा जुनसुकै तहमा पनि मेलमिलाप गर्ने, विचाराधीन मुद्दामा पनि मिलापत्र हुने निर्णयको निर्देशन गरेको छ । त्यसले एउटा नयाँ स्थिति सिर्जना भएको छ ।

अब मिलापत्रको नयाँ थालनी हुनेछ । अर्कोतर्फ, देवकुमार नेपालीलाई सरकारले पक्रेर विदेशबाट ल्यायो । छविलाल जोशी, लीला पछाइँ, रामबहादुर खनाल र रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरी प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । अरू कैयौँ व्यक्तिबारे पनि छानबिन चलिरहेको छ । सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतमको नेतृत्वमा सहकारी क्षेत्रमा समितिले प्रस्तुत गरेको सुझावमा आधारित भएर कानुनी सुधारका निम्ति एक महिनाको अवधि तोकेर कार्यदल गठन गरेको छ । सत्तारूढ सात दलको बालुवाटारमा बसेको बैठकले विशेष समितिका सबै सुझाव अविलम्ब कार्यान्वयन गर्ने संकल्प गरेको छ भने विपक्षी पाँच दलले प्रधानमन्त्रीलाई संयुक्त रूपमा भेटेर विशेष समितिले बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न दिएका सुझाव कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका निम्ति ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

हामीले सर्वसहमतिमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्यौँ र सहकारी समस्या समाधानका निम्ति ठोस ढंगले सुझाव र सिफारिस गरेका छौँ । समग्र समस्या समाधानको आधार भनेको बचतकर्ताको बचत फिर्ता नै हो । बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाएनन् भने यो समस्या सहकारीमा मात्रै होइन, बैंकिङ क्षेत्रमा पनि विस्तार हुन सक्छ । ऋण तिर्ने विषय स्वेच्छिक होइन, कानुनी दायित्व हो । ऋण तिर्नुपर्दैन भनेर देशद्रोही काम गर्नेलाई कडाइका साथ रोक्नुपर्छ । 

(थापा सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति २०८१ का सभापति हुन्)