कांग्रेस–एमालेले प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार सञ्चालनमा समन्वय गर्न दुईदलीय राजनीतिक संयन्त्र बनाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको संयन्त्रमा दुवै दलका तर्फबाट आठ सदस्यीय कार्यदल पनि बनाइएको छ ।
संयन्त्रको कार्यदलमा कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगनकुमार थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा छन् । एमालेबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल तथा उपमहासचिव विष्णु रिमाल छन् ।
बैठक र समन्वयका लागि संयन्त्रको हरेक महिना आलोपालो हुने गरी पहिलो नेतृत्व कांग्रेसले लिएको छ । पहिलो महिना २१ कात्तिकदेखि २० मंसिरसम्म कांग्रेस उपसभापति खड्काले कार्यदलको संयोजन गर्नेछन् । खड्काले सातबुँदे सहमतिबमोजिम गठन भएको अहिलेको सरकारको कामलाई प्रभावकारी र सफल बनाउन केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म समन्वय गर्ने काम संयन्त्रले गर्ने बताए ।
‘सातबुँदे सहमतिअनुसार बनेको सरकारको कामलाई प्रभावकारी र सफल बनाउनका लागि समन्वय गर्न दुई दलको संयन्त्र बनाइएको हो,’ खड्काले भने, ‘आपसी समन्वयमा आवश्यकताअनुसार वेलावेलामा बैठक बसेर संयन्त्रले सरकारी कामको समन्वय र समस्या समाधानमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछ ।’ उनका अनुसार प्रदेश र जिल्ला तहमा पनि दुईदलीय राजनीतिक संयन्त्र बन्नेछ । जसअनुसार प्रदेश र जिल्ला दुवैतर्फको संयन्त्रको नेतृत्व सम्बन्धित कमिटीको दुवै पार्टीका प्रमुखहरूले केन्द्रकै मोडलअनुसार आलोपालो गरेर गर्नेछन् । १५ कात्तिकमा गुपचुपमै संयन्त्र बने पनि मंगलबार पहिलो बैठक बसेर निर्णय गरेपछि मात्र बुधबार दुईबुँदे निर्णय सार्वजनिक भएको छ ।
चीन भ्रमणको तयारी
संयन्त्रले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको तयारी गर्ने निर्णय गरेको छ । औपचारिक भ्रमणको तयारीसम्बन्धी गृहकार्य दुवै पार्टी प्रमुखको निर्देशनमा हुने भएको छ । ‘चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छियाङको निमन्त्रणामा आगामी डिसेम्बर महिनामा हुने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीनको औपचारिक भ्रमणको तयारी संयोजन प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले गर्ने । दुई नेताको निर्देशनअनुरूप संयन्त्रको कार्यदलले भ्रमणका लागि आवश्यक गृहकार्यमा सहजीकरण गर्ने,’ दोस्रो निर्णयमा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी १७ देखि २१ मंसिरसम्म चीन भ्रमण गर्ने मिति तय भएको छ । तर, भ्रमणको मिति औपचारिक रूपमा नेपाल र चीन दुवैले सार्वजनिक गर्न बाँकी छ । उच्च स्रोतका अनुसार दुई दलको संयन्त्रले चीन भ्रमणका क्रममा बिआरआई कार्यान्वयन योजनाका विषयमा साझा धारणा बनाउने प्रयास गर्नेछ । चिनियाँ ऋण लिन नहुने कांग्रेसको अडान छ भने सहुलियत ब्याजदरमा ऋण लिँदा फरक नपर्ने एमालेको धारणा छ । कांग्रेसको फरक धारणाका कारण कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारका पालामा बिआरआई कार्यान्वयन योजनाको मस्यौदामा हस्ताक्षर भएको थिएन । प्रधानमन्त्री ओली कांग्रेससँगको सहमतिमा कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्न चाहन्छन् । यसबारे सहमति भएमा मात्रै प्रधानमन्त्री ओली अघि बढ्नेछन् ।