- लामिछानेलाई पक्राउ गर्न रूपन्देही जिल्ला अदालतको पनि अनुमति
- पोखरामा रास्वपा र सहकारीपीडितको प्रदर्शन
- पत्रकारलाई अदालत गेटअगाडि समेत निधेष
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी र संगठित अपराध कसुरमा कास्की प्रहरी हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन उपाध्यक्ष पूर्वडिआइजी छविलाल बन्जाडे जोशीलाई सात दिन म्याद थपिएको छ । जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको एकल इजलासले बिहीबार म्याद थपको आदेश दिएको हो ।
उनीहरूलाई २५ दिन म्याद थपको माग गर्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीकी न्यायाधिवक्ता कमला काफ्ले, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताद्वय विपिनराज तिवारी र शान्तिदेवी शर्मासँगै कानुन व्यवसायीहरू युवराज पराजुली र वेदबहादुर विष्टले बहस गरेका थिए । लामिछानेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय हरिप्रसाद सुवेदी र नारायण घिमिरे, अधिवक्ताहरू नारायण कँडेल, पदमराज शर्मा, मधुकुमार चौलागाईं तथा रास्वपा सांसद सोविता गौतमले बहस गरेका थिए । त्यस्तै, जोशीको पक्षबाट अधिवक्ता जगन्नाथ ढकालले बहस गरेका थिए ।
म्याद थपको पक्षमा बहस गर्नेहरूले अनुसन्धान नसकिएको, आवश्यक कागजपत्र जुटाउन बाँकी रहेको र माग गरिएका कागजपत्रहरू आएपछि सोधपुछसँगै बयान लिनुपर्ने भएकाले थप समय आवश्यक परेको दाबी गरेका थिए । तर, लामिछाने पक्षका कानुन व्यवसायीले भने उनी कतै भागेर नजाने, प्रमाणहरू लुकाउन नसक्ने, प्रहरीलाई आवश्यक पर्दा आफैँ उपस्थित हुन सक्ने भएकाले हाजिरी जमानीमा छाड्न माग गरेका थिए ।
२ कात्तिकमा पक्राउ परेका लामिछानेलाई त्यसको दुई दिनपछि अदालतले ६ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो । त्यस्तै, ६ असोजमै पक्राउ परेका जोशीको हकमा भने यो चौथोपटक म्याद थप हो । इजलासबाट म्याद थप भएपछि लामिछाने र जोशीलाई डेढ घण्टाजति वडा प्रहरी कार्यालयभित्र राखिएको र उनीहरूबिच त्यहाँ कुराकानीसमेत भएको प्रहरी स्रोतले बतायो ।
त्यस्तै, सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमै १५ असोजमा पक्राउ परेकी लीला पछाईको हकमा समेत सात दिन म्याद थप भएको छ । उनले गितेन्द्रबाबु (जिबी) राईसँग मिलेमतो गरी सहकारीको तीन करोडभन्दा बढी रकम आफ्नो बैंक खातामा लगेर चल–अचल सम्पत्ति खरिद तथा सेयर कारोबारमा लगानी गरेको भेटिएपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
लामिछानेलाई पक्राउ गर्न रूपन्देही जिल्ला अदालतको पनि अनुमति
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी आरोपमा कास्की अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएर हिरासतमा रहेका लामिछानेलाई बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी आरोपमा रूपन्देही जिल्ला अदालतले पनि पक्राउ अनुमति दिएको छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार सुप्रिमको ठगी सम्बन्धमा बयान लिन उनलाई रूपन्देही लगिने भएको छ । मुद्दाको अनुसन्धानका लागि सिआइबीका डिएसपी सुन्दर तिवारीलाई खटाइएको छ । छविलाल जोशीलाई पनि ५ कात्तिकमा रूपन्देही पुर्याएर बयान लिइएको थियो । बयान सकिएसँगै उनलाई बिहीबार पोखरा नै ल्याइएको हो ।
पोखरामा रास्वपा र सहकारीपीडितको प्रदर्शन
पार्टी सभापतिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर पोखरा ल्याएपछि निरन्तर विरोध गर्दै आएको रास्वपाले बिहीबार पनि आन्दोलन गर्यो । राजनीतिक प्रतिशोधविरुद्धको ऐक्यबद्धताका लागि भन्दै वाईचोकमा प्रदर्शन गरेकामा लामिछानेको म्याद थप भएको थाहा पाएसँगै निषेधित क्षेत्र नै तोडेका थिए । त्यतिवेला प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो । सहिदचोक आसपास र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रहेको गैह्रापाटन आसपास निषेधाज्ञा गरिएको छ ।
त्यस्तै, लामिछानेलाई अदालतमा पेस गर्न लैजाने क्रममा सहकारीपीडितहरूले बचत फिर्ता माग्दै मुस्ताङचोकमा प्रदर्शन गरेका छन् ।
पत्रकारलाई अदालत गेटअगाडि समेत निधेष
आइतबार अदालतमा उपस्थित गराउँदा लामिछानेले पत्रकारलाई प्रतिक्रिया दिएपछि बिहीबार पत्रकारलाई अदालत गेटअगाडि बस्नसमेत रोक लगाइयो । अदालतपरिसर प्रवेशमा रोक लगाइएका पत्रकारलाई गेटअगाडिको सडक पारिपट्टि बस्दासमेत प्रहरी पुगेर हटाएका थिए ।
यसअघि लामिछानेले अदालतपरिसरमा बोलेको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकले चासो राखेका थिए । सरकारले कारबाहीस्वरूप कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखलाई मन्त्रालय तान्ने तयारी गरेको थियो । तर, गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रजिअलाई कारबाही नगर्न केन्द्रमा कुरा मिलाएको स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार प्रहरी प्रमुखलाई भने आन्तरिक कारबाही गरियो ।