पाँच वर्षसम्म शुल्क फिर्ता नभएपछि केएमसीका विद्यार्थी आन्दोलित
शिक्षा मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगले मेडिकल कलेजहरूले एमबिबिएस अध्ययनरत विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । २४ कात्तिक ०७६ मा आयोग, मन्त्रालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले सबै अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्ने निर्णय गरेर यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन भन्दै कलेजहरूलाई २६ कात्तिकमा पत्राचार गरेका थिए । तर, हालसम्म पनि सो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
विद्यार्थीको आन्दोलनपछि काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गतका दुईवटा कलेजले पैसा फिर्ता गरेका छन् । अझै सातवटा कलेजले पाँच वर्ष पुग्दासम्म शुल्क फिर्ता गरेका छैनन् । हालसम्म काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गत एमबिबिएस अध्यापन गराइरहेका नेपालगन्ज मेडिकल कलेज र नोबेल मेडिकल कलेजले मात्र शुल्क फिर्ता गरेका हुन् । धुलिखेल अस्पतालले भने अतिरिक्त शुल्क नै लिएको थिएन । विराट मेडिकल कलेज विराटनगर, कलेज अफ मेडिकल साइन्स भरतपुर, देवदह मेडिकल कलेज लुम्बिनी, काठमाडौं मेडिकल कलेज, लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पा, मणिपाल कलेज पोखरा र नेपाल मेडिकल कलेज काठमाडौंले शुल्क फिर्ता नगरेका हुन् ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा २ (थ) बमोजिम शिक्षण संस्थाले चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन अवधिभरमा लिने भर्ना, शिक्षण, ल्याब, पुस्तकालय, सामुदायिक तालिम वा परीक्षा शुल्कलाई शिक्षण शुल्कभित्र समावेश हुने भएकाले अन्य शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । शिक्षण शुल्कमा विश्वविद्यालय रजिस्ट्रेसन शुल्क, आन्तरिक तथा विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क, फरेन्सिक पोस्टिङ, फिल्ड भिजिट, इन्टर्नसिप शुल्क, आवेदन शुल्क र सम्बन्धन शुल्कजस्ता विद्यार्थीको पढाइ पूरा गर्न आवश्यक पर्ने शैक्षिक क्रियाकलापजन्य शुल्कसमेत समावेश भएकाले यी विषयमा थप शुल्क नलाग्ने उल्लेख गरिएको हो । यसबाहेक काउन्सिल रजिस्ट्रेसनजस्ता शुल्क विद्यार्थी स्वयंले सम्बन्धित काउन्सिलमा बुझाउन सक्ने र शिक्षण संस्थाको होस्टेल, मेसजस्ता शुल्क विद्यार्थीको ऐच्छिक विषय हुनेसमेत व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, कानुनसम्मतबाहेक अनिवार्य नभएका विषयमा अनिवार्य भनी अतिरिक्त शुल्क लिँदा छात्रवृत्तितर्फ कानुनले संरक्षण गरेका अति न्यून आयस्रोत भएका विद्यार्थीसमेत पढाइबाट वञ्चित हुने स्थिति सिर्जना हुने भएकाले शुल्क नलिन आयोगले पत्राचारसमेत गरेको थियो । यस्ता अतिरिक्त शुल्क लिएमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ का दफा १४ को उपदफा १ अनुसार कारबाही गरिने आयोगले जनाउँदै आएको छ ।
केएमसीको समस्या तीन दिनभित्र समाधान गर्न केयूको निर्देशन
शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगले पाँच वर्षअगाडि निर्णय गरे पनि कलेजहरूले आफूहरूको शुल्क फिर्ता नगरेको भन्दै काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी)मा अध्ययनरत विद्यार्थी सात दिनदेखि आन्दोलित छन् । केएमसीमा एमबिबिएसको पढाइ सकेर इन्टर्न गरिरहेका विद्यार्थीले शुल्क फिर्ताको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका हुन् । आन्दोलनरत विद्यार्थी सन् २०१८ (०७५/७६) ब्याचका हुन् । जसमा ५० जना नेपाली र ४० जना विदेशी विद्यार्थी छन् । आन्दोलनरत विद्यार्थीका अनुसार इन्टर्न गरिरहेका ९० जना विद्यार्थीलाई कलेजले तीन करोड ७१ लाख ७८ हजार चार सय रुपैयाँ फिर्ता गर्न बाँकी छ । जसमा प्रत्येक नेपाली विद्यार्थीलाई चार लाख ९० हजार रुपैयाँ र विदेशी विद्यार्थीलाई तीन लाख १६ हजार ९६० रुपैयाँ फिर्ता गर्न बाँकी रहेको उनीहरूको भनाइ छ । आयोग र मन्त्रालयको निर्णयअनुसार इन्टर्नसिप शुल्कबापत लिइएको दुई लाख रुपैयाँ, इन्टर्नल परीक्षा शुल्क एक लाख ८० हजार रुपैयाँ, केयू रजिस्ट्रेसन शुल्क १५ हजार रुपैयाँ, कम्युनिटी फिल्ड भिजिट ९० हजार रुपैयाँ, एनएमसी रजिस्ट्रेसन शुल्क पाँच हजार रुपैयाँ गरी प्रतिविद्यार्थी चार लाख ९० हजार अतिरिक्त शुल्क कलेजहरूले फिर्ता गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
आन्दोलनरत विद्यार्थी हृदयराज संग्रौलाले कलेजसमक्ष पटकपटक शुल्क फिर्ताको माग गर्दै आए पनि अस्पताल प्रशासन बेवास्ता गर्दै आएको बताए । ‘हामीले अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न अस्पताल प्रशासनसँग कुरा गर्दा पुरानो म्यानेजमेन्टसँग भएको सहमति हामीलाई थाहा छैन भन्ने जवाफ आउँछ । हिजो र आज अस्पतालका गार्डहरूले हामीलाई गेटबाटै भित्र छिर्न नदिने वातावरण बनाएका थिए । हाम्रो फोन खोस्ने र दुव्र्यवहारसमेत गरियो,’ उनले भने । विद्यार्थीको आन्दोलन चर्किंदै गएपछि काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई तीन दिनभित्र समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएपछि विद्यार्थीले आइतबारसम्म आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । ‘विश्वविद्यालयले तीन दिनसम्ममा आन्तरिक रूपमै समस्या समाधान गर्न पत्राचार गरेकाले हामीले त्यतिवेलासम्मका लागि कानुनी प्रक्रियामा नजाने निर्णय गरेका छौँ,’ संग्रौलाले भने । विश्वविद्यालयले अतिरिक्त रकम विद्यार्थीसँग लिएको भए सो रकम फिर्ता वा समायोजन गर्न शिक्षा मन्त्रालयको २४ कात्तिकको निर्णय, विश्वविद्यालयले २६ कात्तिक ०७६ मै गरेको पत्राचारअनुरूपको शुल्क फिर्ता वा समायोजन निर्देशन दिएको छ ।
नेपाल मेडिकल कलेजले प्रत्येक विद्यार्थीलाई पाँच लाख ८८ हजार दिन बाँकी
नेपाल मेडिकल कलेजमा हाल इन्टर्न गरिरहेका ६० नेपाली र ४० भारतीय विद्यार्थीको समेत शुल्क फिर्ता भएको छैन । विदेशीको हकमा शुल्क फिर्ता गर्ने–नगर्ने अहिले पुष्टि नभएको र नेपालीको हकमा प्रतिविद्यार्थी पाँच लाख ८८ हजार रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने विद्यार्थीले बताउँदै आएका छन् । सेक्युरिटी डिपोजिटबापत लिइएको पैसा होस्टेल छोड्नेबित्तिकै फिर्ता गर्ने सहमतिअनुसार कलेजपिच्छे फरक लिइएकाले सबै कलेजमा फिर्ता गर्नुपर्ने शुल्क फरकफरक छ । तर, नेपाल मेडिकल कलेजले समेत विद्यार्थीलाई अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न नमानेको विद्यार्थीको गुनासो छ । ‘अस्पताल प्रशासनले हाम्रो कुरा सुन्न मानेकै छैन । अहिले हामीले कलेजका प्रिन्सिपलसँग कुरा गरिरहेका छौँ । हाम्रो इन्टर्न सकिने वेलासम्म कलेजले वास्ता नगरेको भएकाले अब कानुनी प्रक्रियामा जाने तयारीसमेत गरेका छौँ,’ एनएमसीमा इन्टर्न गरिरहेका अनिश पौड्यालले भने ।
लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पामा ६० जनाको शुल्क फिर्ता भएन
लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पाले समेत दुईवटा ब्याचका ६० जना विद्यार्थीको शुल्क फिर्ता गरेको छैन । कलेजले इन्टर्नसिप शुल्कबापत लिएको दुई लाख रुपैयाँ र प्रमोसन शुल्कको नाममा लिइएको ७५ हजार रुपैयाँबाहेकको अरू शुल्क फिर्ता नदिएको हाल कलेजमा इन्टर्नसिप गरिरहेकी रमिता जैसवालले बताइन् । ‘रजिस्ट्रेसन शुल्क, परीक्षा शुल्क, आवेदन शुल्क, सम्बन्धन शुल्कलगायत कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने भनिएको छ । यी विभिन्न शुल्कमा लिइको पैसा फिर्ता भएको छैन,’ उनले भनिन् ।
मणिपाल कलेजले समेत इन्टर्नसिपबापत लिएको दुई लाख रुपैयाँ फिर्ता दिएन
पोखराको मणिपाल कलेजले समेत इन्टर्नसिपबापत लिएको दुई लाख रुपैयाँ फिर्ता दिन नमानेको विद्यार्थीले बताएका छन् । विद्यार्थीले पटक–पटक शुल्क फिर्ताको माग राखेपछि अन्य शुल्क फिर्ता गरे पनि इन्टर्नसिपबापत लिइएको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने कलेजले बताउँदै आएको एक विद्यार्थी बताए । ‘पेइङअन्तर्गतको ३० जनाको प्रतिविद्यार्थी दुई लाख र छात्रवृत्तितर्फका २० जनाको दुई लाखभन्दा केही कम रकम लिइएको थियो, जुन फिर्ता गर्न कलेजले आनाकानी गर्दै आएको छ । धेरै विरोध गरेमा इन्टर्नसिपमै समस्या हुन सक्ने भन्दै धम्कीसमेत आउने गरेको छ,’ उनले भने । कलेज अफ मेडिकल साइन्स भरतपुरमा समेत ३० जना पेइङका विद्यार्थीबाट लिइएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गरिएको छैन ।
