प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादीसहित विपक्षी पाँच दलले सरकारले सुशासन कमजोर बनाएको निष्कर्ष निकालेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका व्यापारीबाट प्रधानमन्त्रीकै दलले जग्गा गैरकानुनी रूपमा ‘दान’का रूपमा लिएर सुशासनको उपहास गरेको विपक्षी दलहरूको भनाइ छ ।
‘अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका व्यापारीको पक्षमा स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै पक्षपोषण गर्नु र प्रधानमन्त्रीकै दलले करिब एक अर्बभन्दा बढी मूल्यको जग्गा गैरकानुनी रूपमा ‘दान’का रूपमा लिएर सुशासनको उपहास गर्ने काम भएको छ’ विपक्षी दलहरूले सोमबार बेलुका संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा छ । सरकारबाट लोकतन्त्रलाई दुई ठुला दलतन्त्रमा परिणत गर्ने र अन्य दललाई विभिन्न ढंगले कमजोर पार्ने कार्य गर्दै राजनीतिक सहिष्णुताप्रतिकूल व्यवहार प्रदर्शन गरिएकोसमेत विपक्षी दलहरूले बताएका छन् ।
१३बुँदे ज्ञापनपत्रमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, रास्वपा उपसभापति डिपी अर्याल, आजपा अध्यक्ष प्रभु साहले हस्तक्षर गरेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत सार्वजनिक संस्थानमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार, विद्यालय तथा शिक्षण संस्थामा भइरहेको हस्तक्षेपकारी कार्य, कर्मचारीतन्त्रमा गरिएको चरम राजनीतीकरण र सामाजिक न्यायका मुद्दाप्रति देखाएको उपेक्षाबाट सरकार राष्ट्रिय आवश्यकता र जनचाहनाविपरीत हिँडिरहेको ठहर विपक्षी दलहरूको छ ।
मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न नसकेको, सहकारीपीडितको समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर नभएको, सहकारी ठगी गर्नेलाई कारबाही गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सत्तागठबन्धनभित्रका आफ्नालाई जोगाउने भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको विपक्षी दलहरूको दाबी छ । लक्ष्यअनुसारको राजस्व नउठिरहेको, कर्मचारीलाई तलबसमेत समयमा दिन नसक्नेजस्तो आर्थिक दुरावस्थामा समेत कर्मचारी व्यवस्थामा बोझ थोपर्ने कार्य गर्न खोजेको विपक्षी दलले बताएका छन् ।
मुलुकका जल्दाबल्दा समस्या समाधानमा सरकार निष्क्रिय, गैरजिम्मेवार र योजनाविहीन भएको निष्कर्ष उनीहरूको छ । बाढीपहिरो प्रभावितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन मागसमेत गरेका छन् । बाढीका कारण बेपत्ता भएकाको खोजी, घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार तथा प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । सरकारको तर्फबाट घोषणा गरिएको ५० हजार राहत हालसम्म पनि जिल्ला–जिल्लामा नपुगेको भन्दै विपक्षी दलहरूले सात दिनभित्र पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।
बाढीपहिरोबाट घरबारविहीन हुन पुगेका पीडित परिवारलाई तत्काल एक महिनाभित्र अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्दै स्थायी बसोवासको आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्न ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ । निश्चित मापदण्डका आधारमा सबै प्रभावित क्षेत्रलाई समेट्ने गरी विपत् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणाको निर्णय सच्याउन माग गरिएको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य, सरसफाइ तथा जनस्वास्थ्यका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसमेत माग गरिएको छ ।
यस्तै, बाढीले नोक्सान गरेका सडक, मोटरेवल पुल, विद्युत् र सञ्चारका साधन, खानेपानीका आयोजना, झोलुंगे पुल, नहर तथा बाँधको निर्णय कार्य यही कात्तिक महिनाभित्र सुरु गर्न पनि माग गरिएको छ । खोला नदीहरूलाई मिचेर घरलगायत अन्य निर्माण कार्य भएका ठाउँलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ मापदण्ड जारी गरी खोला किनार अतिक्रमण गर्ने कार्यलाई बन्द गर्नसमेत माग गरेका छन् । मापदण्डविपरित भीर, पहरा, खोलाका किनारमा सञ्चालन भइरहेको ढुंगा, गिटी र बालुवाखानीलाई तत्काल बन्द गराई वातावरण संरक्षणमा ध्यान दिनसमेत माग गरिएको छ ।
नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतासहित राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न पञ्चशीलमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पालना गर्नसमेत विपक्षी दलले माग गरेका छन् । मध्यपूर्वलगायत क्षेत्रमा विकास भइरहेका घटनाका कारण नेपालीहरू प्रभावित हुन सक्ने परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी तत्काल कूटनीतिक पहलमार्फत सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न पनि माग गरिएको छ ।
