कोशी प्रदेश सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएको छ । एमाले–कांग्रेस गठबन्धनको कोशी सरकार सुविधाजनक बहुमतमा रहे पनि आइतबार अध्यादेश जारी गरेको हो । गत ४ असोजमा प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गरेको सरकारले ‘केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१’ जारी गर्दै संकटग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनका लागि सहकारी ऐनसँगै तीनवटा ऐन संशोधन गरेको छ । अध्यादेशमार्फत प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६, प्रदेश विपत् व्यवस्थापन ऐन, २०७५ र प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गरिएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीले समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेर काम गर्ने गरी संशोधन गरिएको बताए । ‘सहकारीमा नागरिकको कति लगानी डुबेको छ, नागरिकको बचत कसरी सुरक्षा गर्नेलगायत विषय अध्ययन गर्न शक्तिशाली आयोग बनाउने विषय पनि समावेश गरेका छौँ,’ उनले भने । मन्त्री अधिकारीका अनुसार प्रदेश विपत् व्यवस्थापन ऐन, २०७५ मा विपत्पछि तत्काल पुनर्निर्माण र ममर्तका लागि बजेट विनियोजन गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेकाले त्यसको व्यवस्थापनका लागि अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरिएको हो ।
संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले बताए । ‘अत्यावश्यक विधेयकमा सहयोग गर्छौँ भनेर अघिल्लै अधिवेशनमा भनेका छौँ । त्यहीअनुसार अघिल्लो अधिवेशनमा प्रदेश निजामती सेवा विधेयक पनि दलहरूको सहयोगमा संसदीय समितिमा नलगी पास गर्यौँ । सहकारी समस्या धेरै अघिबाट आएको हो । यसअघिकै अधिवेशनमा ल्याएको भए पनि हुन्थ्यो । अब आउने हिउँदे अधिवेशनमा पनि ल्याउन सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘यो अध्यादेशको उद्देश्य ठीक होला, तर प्रक्रिया गलत भयो । अध्यादेशमार्फत सरकार चलाउनु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता संसदीय अभ्यासविपरीत छ ।’
सत्तारूढ दल कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले उक्त अध्यादेश सरकारले जारी गरेको बताए । उनले उक्त अध्यादेश आउने अधिवेशनमा संसद्मै आउने र त्यहीँबाट पास गर्नुपर्ने बताए । सरकारका प्रवक्ता अधिकारीले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर नै अध्यादेश ल्याइएको दाबी गरे । ‘सदन नचलेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन पाउने संवैधानिक अधिकार हो । अहिले सदन चलेको छैन । यहीवेला प्राकृतिक विपत् आइपर्यो । त्यही भएर अध्यादेश ल्याएको हो,’ उनले भने, ‘प्राकृतिक विपत्ति नआएको भए त हामीसँग बहुमत थियो । अध्यादेशको बाटो रोज्नुपर्ने थिएन । अब सदन चलेपछि अध्यादेश पेस हुन्छ । सदनबाट कि त अनुमोदन हुन्छ कि त खारेज हुन्छ ।’
लीलाबल्लभ अधिकारी, कानुनमन्त्री, कोशी प्रदेश
सहकारीमा नागरिकको कति लगानी डुबेको छ, नागरिकको बचत कसरी सुरक्षा गर्नेलगायत विषय अध्ययन गर्न शक्तिशाली आयोग बनाउने विषय पनि समावेश गरेका छौँ ।
