चाडपर्वमा चामल र चिनीलगायतका खाद्यान्न एवं अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन सरकारले व्यवस्था मिलाएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले बताएका छन् । चाडपर्वलक्षित सुपथ मूल्य पसल ७ असोजबाट सञ्चालन गर्न तयारी भइसकेको जानकारी गराउँदै उनले उपभोक्ता अदालत गठनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको बताए । उनले भने, ‘बजारमा उच्च माग हुने समयमा मूल्य अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि गर्न सक्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी रणनीतिक रूपमा संयुक्त बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने, सूचना र अनुसन्धानमा आधारित बजार अनुगमन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने, संवेदनशील र जोखिमयुक्त बजार क्षेत्रको यकिन तथा विश्लेषण गरी नियमित एवं आकस्मिक अनुगमन भइरहेको छ ।’
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत स्थानीय तहहरूसँगको समन्वयमा रैथाने बाली र स्थानीय उत्पादन खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए । साथै, एलपी ग्यासको घरायसी र व्यावसायिक प्रयोगसम्बन्धी मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने तयारी भएको उनले बताए ।
पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि मोतीहारी अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन दोस्रो चरणको निर्माण कार्य सम्पन्न हुने क्रममा रहेको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी, अमलेखगन्जमा १३ हजार दुई सय किलोलिटर क्षमताको पेट्रोल र पाँच हजार किलोलिटर क्षमताको डिजेल भण्डारण ट्यांक थप गर्न लागेको उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘पोखरा विमानस्थलमा ३६ हजार किलोलिटर क्षमताको हवाई इन्धन भण्डारणगृह निर्माण गरिँदै छ ।
सातवटा बन्द उद्योग र दुई सिमेन्ट उद्योग चलाउने विकल्प खोजी
गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट प्रालि, नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड, बुटवल धागो कारखाना, विराटनगर जुट मिल्स, हेटाैँडा कपडा उद्योगसमेत सातवटा बन्द भएका सार्वजनिक संस्थान तथा हेटौँडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्टजस्ता रुग्ण उद्योगसमेत गरी नौवटा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनको मोडालिटी तय गर्ने कार्य भइरहेको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए । सरकारी तथा निजी क्षेत्रका रुग्ण उद्योगहरूका बारेमा अध्ययन गर्न कार्यदलको कार्यसर्त तयार गरी अगाडि बढाइएको उनले जानकारी दिए । देशमा औद्योगिक लगानीको वातावरणलाई सहज बनाउनका साथै औद्योगिक लागत न्यून गर्न सरकारले औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्राम, सिमेन्ट तथा फलाम उद्योगसम्मको पहुँच सडक र ट्रान्समिसन लाइन निर्माणजस्ता औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा कार्य गरिरहेको उनको भनाइ छ । दैलेखमा भइरहेको पेट्रोलियम अन्वेषणको कार्यको ड्रिलिङ कार्य करिब चार हजार मिटरमध्ये आजसम्म दुई हजार एक सय दुई मिटर ड्रिलिङ कार्य सम्पन्न भइसकेको उनले बताए ।
सडक खाल्डाखुल्डीरहित बनाउँछौँ : यातायातमन्त्री
काठमाडौं÷ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले दसैँ–तिहारजस्ता चाडपर्वमा यातायात सहज बनाउन सबै सडक खाल्डाखुल्डीरहित बनाउने बताएका छन् । मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा केही समय वर्षायामका कारण काम गर्न कठिनाइ भए पनि बर्सात कम भएसँगै मर्मत कार्यलाई देशैभरि सुरु गरिएको मन्त्री दाहालले जानकारी दिए । हाल देशभरि करिब पाँच हजार किलोमिटर सडक मर्मतका क्रममा रहेको उनले बताए ।
राष्ट्रिय सभामा विभिन्न मितिमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा उनले रुग्ण ठेक्काको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयबाट सहसचिवको नेतृत्वमा अध्ययन भइरहेको बताए । मन्त्री दाहालले मन्त्रालय र निर्माण व्यवसायीको तर्फबाट प्रतिवेदन आएपछि दुवै प्रतिवेदन अध्ययनपछि उपयुक्त निर्णय गरिनेसमेत बताए । चालक अनुमतिपत्र प्रदेशस्तरबाट नै वितरण गर्न सबै प्रदेशका मन्त्रीहरू समावेश विषयगत समितिको बैठक बसिसकेको भन्दै मन्त्री दाहालले अब चाँडै प्रदेशबाट पनि वितरण थालिने विश्वास दिलाए ।
जग्गा खण्डीकरण गर्नेलाई कारबाही : सहरी विकासमन्त्री
उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको अनुमति नलिई जग्गा खण्डीकरण गर्नेलाई कारबाही हुने बताएका छन् । मंगलबार संसद्मा प्रश्नोत्तर कार्यक्रमअन्तर्गत सांसद प्रेम सुवालले राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री सिंहले उपत्यकाको सहरी विकास योजनालाई प्रभावकारी बनाउन बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ र योजना अनुमति मापदण्ड, २०६२ अनुसार काम भइरहेको बताएका हुन् ।
सांसद सुवालले ‘एउटा सहरवरिपरि खेतीका लागि जग्गा र हरियाली क्षेत्रका लागि वनजंगल हुन जरुरी छैन र ? मन्त्रालयले सात सय ५३ वटै पालिकामा बस्तीवरिपरि खेती र वनजंगल क्षेत्र कायम गर्ने योजना बनाएको छ कि छैन ?’ भनी प्रश्न सोधेका थिए । जवाफमा मन्त्री सिंहले बाटोका लागि न्यूनतम १५ प्रतिशत र खुला क्षेत्रका लागि कम्तीमा ५ प्रतिशत जग्गा छुट्याई भौतिक विकास योजना सञ्चालन गर्न अनुमति दिने गरेको बताए । उनले सहरी विकास ऐन तर्जुमा गरी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको भूमिकालाई थप स्पष्ट बनाउने बताए ।
