सिआइबीले अनुसन्धान प्रक्रिया तामेलीमा राखेकोबारे तत्काल बुझ्न आइजिपी कुँवरलाई गृहमन्त्री लेखकको निर्देशन
प्राथमिक सेयर (आइपिओ) निष्कासनका लागि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले धितोपत्र बोर्ड (सेवन)मा पेस गरेको शंकास्पद कागजात अनुसन्धान प्रक्रियामा गृह मन्त्रालयले चासो देखाएको छ । अनुसन्धान गर्न भन्दै परेको जाहेरी तामेलीमा राखिएपछि गृहले अनुसन्धान प्रक्रियामा चासो देखाएको हो ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) वसन्तबहादुर कुँवरलाई रिलायन्स अनुसन्धान प्रक्रिया तामेलीमा राखिएको सम्बन्धमा चासो व्यक्त गरेका छन् । शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा भएको भेटमा लेखकले आइजिपी कुँवरलाई रिलायन्सको प्राथमिक सेयर निष्कासनसम्बन्धी सेवनमा पेस गरिएको कागजातबारे अनुसन्धान प्रक्रिया तामेलीमा राखिएको सम्बन्धमा तत्काल जानकारी लिन निर्देशनसमेत दिएका छन् । ‘रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले जारी गर्न लागेको आइपिओ सम्बन्धमा प्रहरीमा जाहेरी परेको रहेछ । अहिले जारी तामेलीमा राखिएको सूचना प्राप्त भयो । के कारणले अनुसन्धान प्रक्रिया रोकियो, सम्बन्धित निकायमा तुरुन्तै बुझ्ने काम होस्,’ गृहमन्त्री लेखकले आइजिपी कुँवरलाई भने ।
रिलायन्सले पेस गरेको फर्जी कागजातका आधारमा बोर्डले ‘बुक बिल्डिङ’ विधिमार्फत सेयर निष्कासन गर्न अनुमति दिएको भन्दै सरोकारवाला निकायले नेपाल प्रहरीअन्तर्गतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)मा गत २६ असारमा जाहेरी दिएको थियो । जाहेरी परेको महिना दिनपछि गत ३२ साउनमा सिआइबीले जाहेरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णयपछि अनुसन्धान प्रक्रिया रोकिएको छ । सिआइबीले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, ०६३ को प्रावधानअनुसार जाहेरी तामेलीमा राखिएको दाबी गरेको छ । ऐनको दफा १०३ अनुसार सेयर निष्कासन सम्बन्धमा जाहेरी परे प्रहरी प्रधान कार्यालयले बोर्डमा ‘फरवार्ड’ गर्ने, बोर्डले अनुसन्धान गरेर कैफियतसहितको प्रतिवेदन महिना दिनभित्र पेस गरे मात्रै जाहेरी सम्बन्धमा प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्ने अधिकार छ । यदि बोर्डले महिना दिनभित्र कुनै जवाफ पेस नगरे मात्रै उजुरी सम्बन्धमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सक्छ ।
बोर्डले महिना दिनभित्र प्रारम्भिक अनुसन्धानको प्रतिवेदन बुझाएको र थप अनुसन्धानका लागि बोर्डले कुनै सिफारिस नगरेकाले अनुसन्धान प्रक्रिया रोकिएको सिआइबीको भनाइ छ । तर, जाहेरी बोर्डविरुद्ध नै परेकाले सिआइबीले गम्भीर अनुसन्धान गर्न सक्ने जाहेरीकर्ताको भनाइ छ । जाहेरी दिनेमध्येका घनश्याम पाण्डेले भने, ‘रिलायन्सले ‘बुक बिल्डिङ’ मार्फत जारी गर्न लागेको आइपिओ सार्वजनिक चासोको विषय हो । यो प्रक्रिया ‘फेयर’ होस् भनेर हामीले बोर्डविरुद्ध पनि जाहेरी दिएका थियौैँ । तर, सिआइबीले अनुसन्धान गर्न नमिल्ने भन्दै जोहरी तामेलीमा राख्यो । यो कानुनसम्मत भएन कि भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ ।’
रिलायन्स र बोर्डविरुद्ध जाहेरी दर्ता हुँदा सिआईबीको प्रमुख एआईजी श्यामलाल ज्ञवाली थिए । त्यसपछि उनको सरुवा भयो । ज्ञवालीको ठाउँमा एआइजी दीपक थापा आएका थिए । जाहेरी तामेलीमा राख्ने निर्णय भने सिआइबीका नवनियुक्त प्रमुख एआइजी थापाले गरेका हुन् । फर्जी कागजातका आधारमा आइपिओ जारी गर्न बोर्डले दिएको अनुमति र जाहेरीपछि बोर्डले गरेको छानबिन शंकास्पद रहेको सिआइबीकै उच्च अधिकारी बताउँछन् । ‘आइपिओका निम्ति रिलायन्सले बोर्डमा पेस गरेको कागजात फर्जी रहेको जोकोहीले बताउन सक्छ । उक्त कागजातका सम्बन्धमा पछि बोर्डले नै छानबिन गर्यो । तर, कैफियत नभएको भन्दै प्रतिवेदन तयार गर्यो । आइपिओ निष्कासनका लागि आफैँ अनुमति दिने र छानबिन पनि आफै गर्ने भएपछि निष्कर्ष कसरी ठिक आउँछ ? त्यसो हुँदा बोर्डको सरासर बद्नियत देखिन्छ । तर, जाहेरी तामेलीमा राखियो । यद्यपि, माथिबाट आदेश आए यसमा अनुसन्धान गर्न सकिन्छ,’ सिआईबी स्रोतले भन्यो ।
विद्युत् प्राधिकरणलाई झन्डै दुई अर्ब महसुल तिर्न बाँकी
रिलायन्सले विद्युत् प्राधिकरणलाई महसुल मात्रै एक अर्ब ९४ करोड २६ लाख ९२ हजार ९ सय ३३ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । महसुल बक्यौता तिर्ने सम्बन्धमा गठन भएको लाल आयोगले पनि रिलायन्सले प्राधिकरणलाई ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार ३ सय ३५ रुपैयाँ बक्यौता तिर्न भनेको छ । आइपिओ जारी गर्ने कम्पनीले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन ०६३ को दफा ३० तथा कम्पनी ऐन ०६३ को दफा २३ र बुक बिल्डिङ निर्देशिका ०७७ को दफा १० अनुसार सार्वजनिक भएको ‘अडिट रिपोर्ट’ अनिवार्य रूपमा आर्थिक दायित्व पनि उल्लेख गर्नुपर्छ । तर, रिलायन्सले सार्वजनिक गरेको ‘अडिट रिपोर्ट’मा उक्त विवरण कतै उल्लेख भएको छैन । न बोर्डमा पेस गरिएको कागजातमै उक्त विवरण पेस भएको छ । सोही कागजातका आधारमा रिलायन्सले २७ असारबाट लागू हुने गरी कम्पनीको ११ लाख ५५ हजार ९६० कित्ता आइपिओ सर्वसाधारणका लागि जारी गर्न लागेको थियो ।
