राष्ट्रिय फुटबल टिमका खेलाडी भरत शाहलाई कुटेर घाइते बनाउने दुई प्रहरीलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले सजाय सुनाएको छ । मंगलबार न्यायाधीश विष्णुप्रसाद उपाध्यायको इजलासबाट दुवै प्रतिवादीलाई सजाय सुनाइएको हो ।
जिल्ला अदालतका अनुसार नेपाल प्रहरीका सइ रितेश थापालाई दुई महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने भएको छ । उनले चार सय रुपैयाँ पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
यसैगरी, मतियार भनिएका प्रहरीमै वरिष्ठ सइका रूपमा कार्यरत अनन्तराज थापालाई पनि सजाय सुनाइएको छ । उनको हकमा आठ हजार रुपैयाँ जरिवाना र तीन सय २० रुपैयाँ पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्ने फैसला भएको छ ।
अदालतमा ज्यान मार्ने उद्योग कसुरमा अभियोग लगाइए पनि अदालतले मुलुकी अपराध संहिताको दफा १९४ अनुसार सजाय सुनाएको छ । उक्त दफामा गम्भीर उत्तेजना वा रिसको आवेशबाट कुटपिट वा अंगभंग भएकामा सजाय हुने व्यवस्था छ । यसमा दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ । अनन्तराजले संहिताको दफा ३६ अनुसार मतियारको कसुर गरेको इजलासको ठहर छ ।
अदालतका अनुसार कुटपिटबाट घाइते शाहलाई रितेश र अनन्तराजले क्षतिपूर्तिबापत क्रमशः ७० हजार र ३० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, होटेल सञ्चालक दुईजनाबाट पनि पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने फैसलामा उल्लेख छ । दुवैजनाबाट जनही ३५ सय रुपैयाँ पाउने गरी फैसला भएको जिल्ला अदालतले जनाएको छ ।
खेलाडी शाह नेपाल प्रहरीमै हवल्दारका रूपमा कार्यरत छन् । अनन्त र रितेश राष्ट्रिय टिममै आबद्ध रहिसकेका छन् । तर, मुद्दा परेपछि भने दुवैजना प्रहरीबाट निलम्बित छन् ।
गत वर्ष १० साउनकै रातमा भएको यो घटनाविरुद्ध ६ महिनापछि मात्र मुद्दा दर्ता भएको थियो । प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेपछि यो मुद्दा चर्चामा आएको थियो । यस विषयमा प्रहरीले आन्तरिक छानबिन समितिसमेत गठन गरेको थियो ।
शाहसँगै रितेश र अनन्तराज एउटा होटेलमा भएका वेला विवाद भएको थियो । हवल्दार शाहलाई सइ थापाले मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरेका थिए । मदिराको बोतलले हान्दा उनको टाउकोको साथै शरीरका थुप्रै ठाउँमा टाँका लगाउनुपरेको थियो भने हातको शल्यक्रियासमेत गरिएको थियो । घटनाका लागि अनन्तराजले उक्साएको र घटनालगत्तै उनी भागेको शाहको भनाइ थियो ।
आफूमाथि ज्यान मार्ने उद्देश्यले आक्रमण भएको भन्दै शाहले दाबी गरे पनि अदालतले भने कुटपिटको मुद्दामा फैसला गरेको छ । मुद्दा दर्ता भएको सात महिनामा फैसला गर्दै जिल्ला अदालतले आंशिक अभियोग दाबी पुग्ने फैसला गरेको हो ।
संघीय ऐनकै उमेरहद लागू हुने
अवकाश उमेर संघीय ऐनबमोजिम नै हुने भन्दै यस प्रावधानविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले परमानन्द चौधरीद्वारा दायर उक्त रिट खारेज गरेको हो । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो ।
चौधरीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमेत ६ विपक्षी कायम गर्दै गत १८ जेठमा रिट दर्ता गराएका थिए । रिटमा प्रदेश सरकारले बनाएको निजामती ऐनअनुसार ६० वर्षको अवकाश उमेर कायम हुनुपर्ने र संघीय ऐनले तोकेको उमेर लागू गर्न नमिल्ने दाबी गरिएको थियो ।
आफूलाई ५८ वर्षमै अवकाश दिने निर्णय बदर हुनुपर्ने माग चौधरीले गरेका थिए । आफूलाई अवकाश दिइएको जानकारसहितको पत्र कार्यान्वयन नगर्न भनी माग गरिएको उक्त रिटलाई सर्वोच्चले खारेज गरेको हो ।
