अधिक कर्जा प्रवाहले निम्त्याउन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्राथमिक पुँजीबाट कायम गर्नुपर्ने अतिरिक्त पुँजीको व्यवस्था (काउन्टर साइक्लिकल बफर)को प्रावधान चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा लागू नहुने भएको छ । आकस्मिक संकटको प्रभावबाट सुरक्षित राख्न बैंकहरूले अतिरिक्त रूपमा जोहो गर्ने यही पुँजीको अंशलाई ‘काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर’ भनिन्छ ।
०७६ सालमा लागू गर्ने घोषणा भए पनि कोभिड–१९ को कारण देखाएर बैंकहरूले यो लागू नगर्न आग्रह गर्दै आइरहेका थिए । गत आव राष्ट्र बैंकले पछिल्लो पाँच कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा निजी क्षेत्रको कर्जा अनुपातको औसत र पछिल्लो आवको जिडिपीमा निजी क्षेत्रको कर्जा अनुपातअन्तरका आधारमा ०.५ प्रतिशत काउन्टर साइक्लिकल बफर (अतिरिक्त पुँजीकोष) कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । बैंकहरूले पुँजीकोषको दबाब खेप्नुपरेको र लगानीयोग्य पुँजी प्रवाह गर्न नसकेको समस्या देखाएपछि केन्द्रीय बैंकले यो आवमा शून्यमा झारेको हो ।
राष्ट्र बैंकले प्राथमिकीकरण गरेका क्षेत्रमध्ये लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमका क्षेत्रमा जाने कर्जाको हिस्सा ०८४ असारसम्म न्यूनतम १५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसमा एक करोडभन्दा कम रकमका कर्जा मात्रै प्रवाह हुनुपर्ने सर्त थियो । अब यो सीमा बढाएर दुई करोड पुर्याइएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ऋणको पुनर्तालिकीकरणको सुविधा एक वर्षबाट थपेर तीन वर्ष पुर्याइएको छ । यस्तो पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना ०८१ पुस मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।
तर, निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भइसकेका कर्जाहरूलाई पुनर्संरचना र÷वा पुनर्तालिकीकरण गर्दा पूर्ववत् कायम गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम राख्नुपर्नेछ । यसरी कायम गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था लगातार एक वर्षसम्म कर्जा नियमित भएको अवस्थामा बाहेक कुनै समायोजन गर्न नपाइने भनिएको छ ।
