कोशी प्रदेशमा सत्तासाझेदार दल कांग्रेसले मन्त्रालयको संख्या बढाउन दिएको दबाब मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अस्वीकार गरेका छन् । कांग्रेसले पछिल्लो समय आन्तरिक कलह व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयको संख्या बढाउँदै पाँच मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । तर, मुख्यमन्त्री कार्की भने तत्काल मन्त्रालयको संख्या बढाउने पक्षमा छैनन् ।
केन्द्रमा कांग्रेस–एमाले सत्तागठबन्धन सहयात्राको दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि कोशीमा कांग्रेस अझै सरकारमा सहभागी भएको छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित नौवटा मन्त्रालय रहेको कोशीमा कांग्रेसले ११ वटा मन्त्रालय बनाएर भए पनि आफूलाई पाँचवटा मन्त्रालय दिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्की भने मन्त्रालयको संख्या बढाउँदा सन्देश नराम्रो जाने भन्दै हाल नौवटै मन्त्रालयको भागबन्डामा भएको सहमतिअनुसार कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने अडानमा छन् । ‘केही दिनअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई मन्त्रालय फुटाउनुहुँदैन भनेर जानकारी गराइसकेको छु ।
प्रदेशस्तरका कांग्रेसका नेताहरूसँग पनि मन्त्रालय नफुटाउने कुराकानी भइसकेकाले संख्या थपेर मन्त्रालय बढाउँदैनौँ,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले आइतबार विराटनगरमा पत्रकारहरूसँग भने । उनले अहिले भएकै मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्रीसहित एमालेले पाँच र कांग्रेसले चार मन्त्रालय लिने मौखिक सहमति भइसकेको र सोहीअनुसार कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुनुपर्नेमा जोड दिए । कार्कीले कांग्रेसले नाम दिनासाथ एक–दुई दिनमै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसहित विस्तार हुने बताए ।
एमाले र कांग्रेसको सत्तागठबन्धन बनेपछि कोशीमा ११ साउनमा माओवादी सरकारबाट बाहिरिएको थियो । तर, आन्तरिक भागबन्डाको कलहले गर्दा कांग्रेसले अझै कोशी सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको नाम टुंगो लगाउन सकेको छैन । कांग्रेस कोशी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले आफूहरूले पाँचवटा मन्त्रालय दाबी गरेको र सोहीअनुसार पार्टी नेतृत्वलाई जानकारी गराइसकेकाले एक–दुई दिनमै मन्त्री र मन्त्रालयको संख्या टुंगो लाग्ने बताए ।
‘हामीले छलफल सकेर नेतृत्वलाई जिम्मा लगाइसकेका छौँ, भोलिसम्म सबै कुरो टुंगो लागेर आउँछ होला । मन्त्री र मन्त्रालयको संख्या चार वा पाँच जे पनि हुन सक्ला,’ उनले भने । पहिले कांग्रेसले कोशी प्रदेशस्तरीय छलफलमा भएकै नौ मन्त्रालयमध्ये माओवादीले छाडेका तीन र त्यसमा एक थपेर जम्मा चारवटा मन्त्रालय लिएर सत्तामा सहभागी हुने एमालेसँग मौखिक सहमति गरेको थियो । तर, आन्तरिक कलह बढेपछि फेरि कांग्रेसले संस्थापन पक्षबाट दुई, इतर पक्ष कोइराला समूहबाट दुई र इतर पक्ष सिटौला समूहबाट एकजनालाई मन्त्री बनाएर आन्तरिक कलह व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयको संख्या बढाउन दबाब दिन थालेको हो ।
कोशीमा २७ वैशाखमा एमाले दलका नेता कार्की माओवादी गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । केन्द्रमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनेपछि कोशीमा समर्थन फिर्ता नलिई माओवादी सरकारबाट बाहिरिएको थियो । कोशी प्रदेश सभामा एमाले ४०, कांग्रेस २९, माओवादी १३, राप्रपा ६, एकीकृत समाजवादी चार र जसपाका एकजना सांसद छन् । ९३ सदस्यीय कोशीमा बहुमतको सरकार बनाउन ४७ जना सांसद आवश्यक पर्छ । राजनीतिक अस्थिरताले कोशी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको डेढ वर्षमा ६ पटक मुख्यमन्त्री परिवर्तन भइसकेको छ । १३ पटक सरकार विस्तार हुँदा ४३ जना मन्त्री बनेका छन् ।
कोशीमा पहिलो कार्यकालमा प्रथम मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सुरुमा पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । पछि उनले दुईजना मन्त्री थपेर मन्त्रालयको संख्या सात पुर्याए । राजनीतिक दबाब परे पनि राईले तत्काल मन्त्रालयको संख्या नबढाई राज्यमन्त्री थप गरेका थिए । तर, पहिलो कार्यकालका तेस्रो मुख्यमन्त्री एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्रकुमार राईले गठबन्धनको भाग पुर्याउन मन्त्रालयको संख्या सातबाट बढाएर १३ पुर्याएका थिए । दोस्रो कार्यकालमा पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका एमालेका कार्कीले मन्त्रालयको संख्या १३ बाट नौमा झारेका थिए ।
मन्त्रालयको संख्या नबढाउन मुख्य प्रतिपक्षी दल माओवादीले पनि मुख्यमन्त्रीलाई दबाब दिइरहेको छ । एमाले–कांग्रेसले व्यक्ति व्यवस्थापन र भागबन्डाको नाममा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना हुने गरी मन्त्रालय विभाजन गरे स्वीकार्य नहुने माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोको भनाइ छ । ‘भागबन्डाको नाममा मन्त्रालय विभाजन गरेर संख्या बढाउने काम संघीयताको हुर्मत लिने र संघीय व्यवस्थालाई नै बदनाम गर्ने कार्य हो । यो मान्य छैन । यसबारे मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौँ,’ उनले भने ।
हिक्मतकुमार कार्की
मुख्यमन्त्री, कोशी प्रदेश
केही दिनअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई मन्त्रालय फुटाउनुहुँदैन भनेर जानकारी गराइसकेको छु । प्रदेशस्तरका कांग्रेसका नेताहरूसँग पनि मन्त्रालय नफुटाउने कुराकानी भइसकेकाले संख्या थपेर मन्त्रालय बढाउँदैनौँ ।
