कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले किसानको साढे दुई अर्ब रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी गर्ने तयारी थालेको छ । कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले दसैँअघि नै दुग्ध किसान र उखु किसानको दुई अर्ब ५७ करोड ४३ लाख बक्यौता दिलाउने बताएका हुन् ।
मन्त्री भएको एक सय दिनभित्र सम्पन्न गर्ने कार्ययोजनाबारे आइतबार सञ्चारकर्मीसम्म अन्तक्र्रिया गर्दै मन्त्री अधिकारीले सरकारी स्वमित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)ले दुग्ध किसानलाई दिनुपर्ने रकम एक अर्ब २७ करोड ४३ लाख रहेको र दसैँअघि सबै बक्यौता चुक्ता गर्ने गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए । त्यस्तै, गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ सम्म उखु किसानलाई प्रोत्साहन अनुदानबापत सरकारले दिनुपर्ने दायित्व एक अर्ब ३० करोड रहेकाले चाँडै निकासा दिन लागिएको बताए ।‘दुग्ध किसानले पाउनुपर्ने बक्यौता रकम उपलब्ध गराउन सुरु भएको छ । भदौ ८ सम्म ३३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ,’ मन्त्री अधिकारीले भने, ‘बाँकी एक अर्ब २७ करोड ४३ लाख पनि छिट्टै सबै किसानको हातमा पु¥याइनेछ ।’
उपभोक्तालाई नगदमा बिक्री गर्ने, तर किसानसँग उधारोमा किनेर पनि लामो समयसम्म बक्यौता राख्नु गलत भएको उनको भनाइ थियो । ‘नगदमा बिक्री गरेको दुग्धजन्य पदार्थबाट संकलित रकम किसानको उधारो तिर्न खासै समस्या नहुनुपर्ने हो, तर यहाँ त हद भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसको दीर्घकालीन समाधान पनि खोजिनेछ ।’
दुग्ध किसानको बक्यौता तिर्न डिडिसीलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले सरकारबाट ६० करोड ऋण लिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयको भनाइ छ । भदौ महिनाभित्रै सो रकम आउने र किसानको बक्यौता भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिएर खर्चने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसअघि गत चैतमा पनि डिडिसीले दुग्ध किसानको बक्यौता भुक्तानी गर्न सरकारबाट ३० करोड ऋण लिएको थियो । तर, सोमध्ये १३ करोड कर्मचारीको तलब–भत्तालगायतका प्रशासनिक क्षेत्रमा खर्च गरे पनि विरोध भएको थियो । यसपटक भने सबै रकम बक्यौता भुक्तानीमा खर्च गर्ने सर्तमा अर्थले निकासा दिने जनाएको छ । डिडिसीसहितका निजी डेरी उद्योगले एक वर्षदेखिको बक्यौता भुक्तानी गरेका छैनन् । देशभरका किसानले दुध बिक्री गरेबापत पाउनुपर्ने रकम ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको बताएका छन् ।
उखु किसानको एक अर्ब ३० करोड भुक्तानीको तयारी
मन्त्री अधिकारीले उखु किसानलाई सरकारले प्रोत्साहन अनुदानबापत उपलब्ध गराउँदै आएको बक्यौता पनि चुक्ता गर्न जानकारी दिएका छन् । उखु किसानको समस्याबारे पनि मन्त्रालय जानकार छ । ‘उखु किसानलाई एक अर्ब ३० करोड रकम उपलब्ध गराउन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘दसैँअघि नै रकम उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले गृहकार्य थालेको छ ।’
उखु किसानलाई प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउन चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा दुई अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । सोही रकमबाट उखु किसानलाई अनुदानबापतको रकम निकासा दिने मन्त्रालयको तयारी छ । उखु किसानलाई सरकारले प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले प्रोत्साहनबापतको रकम जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट किसानको खातामा नै जाने गरी वितरण गर्दै आएको छ । देशभरका करिब ६५ हजार किसानले यो अनुदानबापत लाभ लिइरहेको अनुमान छ ।
त्यस्तै, बाली तथा पशु बिमा अनुदानको रकम पनि निकासा गर्न सुरु गरिने मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए । चालू आवमा बाली तथा पशु बिमा अनुदानका लागि दुई अर्ब ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसमध्येबाट करिब एक अर्ब रुपैयाँ गत आव ०८०/८१ को बक्यौताबापत दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ । यो रकम भने सम्बन्धित बिमा कम्पनीले पाउने व्यवस्था छ । मन्त्री अधिकारीले किसान वर्गीकरण र सूचीकरणलाई प्राथमिकताका साथ विस्तार गर्ने पनि जनाएका छन् ।
असोजभित्रै सम्पन्न गर्ने मन्त्रीका कार्ययोजना
- चार लाख ४० हजार टन रासायनिक मलको टेन्डर
- एक लाख २० हजार टन मल बिक्री
- उखु किसानलाई एक अर्ब ३० करोड अनुदान
- कृषि बिमाबापतको एक अर्ब बक्यौता चुक्ता
- ३२ हजार कृषि तथा पशु, बाली बिमा विस्तार
- कृषि उत्पादनको बजार प्रवद्र्धन गर्ने तीन सय युवालाई स्टार्टअप अनुदान दिने
- करिब तीन लाख किसानलाई सूचीकरण गर्ने
- एक करोड ४० लाख माछाका भुरा उत्पादन
- पशुपक्षीको संक्रामक रोगविरुद्ध ५० लाख खोप उत्पादन
- कृषि अनुदान दुरुपयोग गर्नेको सूची सार्वजनिक
अनुदान दुरुपयोग गर्नेको विवरण सार्वजनिक गरिने
कृषिमन्त्री अधिकारीले विभिन्न परियोजनाका लागि अनुदान लिएर दुरुपयोग गर्नेको सूची सार्वजनिक गर्ने दाबी गरेका छन् । अनुदान दुरुपयोग हुने क्रम रोक्नका लागि विगतमा दुरुपयोग गर्नेको सूची सार्वजनिक गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । ‘कृषि अनुदानमा व्यापक दुरुपयोग भएको गुनासो आएकाले तत्काल मन्त्रालयद्वारा अनुदान लानेको नाम सार्वजनिक गरिनेछ,’ उनले भने, ‘अनुदान कुम्ल्याउने, तर जरो किलो पनि नहुनेलाई कानुनको दायरामा ल्याइनेछ ।’
कृषकको वर्गीकरण गरी किसान कार्ड वितरण गरिने र किसानलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदानलाई किसान सूचीकरणसँग जोडी प्रभावकारी बनाई कृषि अनुदानमा रहेको दोहोरोपनासमेत हटाउने उनको योजना छ ।
किसान सूचीकरणलाई प्राथमिकता
सरकारले प्रदान गर्ने सेवा–सुविधामा एकरूपता ल्याउन देशभरका किसान सूचीकरण गर्ने अभियानलाई प्राथमिकता दिएको मन्त्री अधिकारीले बताए । असोजसम्म करिब तीन लाख किसान सूचीकरण गरेर कुल २१ लाख किसानलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गराउने योजना रहेको उनले बताए ।
हालसम्म देशभर १९ लाख २४ हजार किसान सूचीकृत भइसकेका छन् । हालसम्म २५ स्थानीय तहका किसान मात्रै सूचीकरण भइरहेकाले विस्तार गर्ने, पाँच स्थानीय तहमा ‘पाइलट प्रोजेक्ट’का रूपमा सूचीकरण अभियान थाल्ने र चालू आवको अन्त्यमा ३० लाख किसानलाई सूचीकृत गर्ने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
