प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वर्तमान सरकारले विद्युत् बक्यौता नउठाउने भन्दै गलत प्रचार गरिएको बताएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तरमा प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योगीले उपभोग गरेको विद्युतको सबै बक्यौता उठाइने प्रस्ट पारे ।
महालेखाको प्रतिवेदनले २२ अर्ब उठाउनुपर्ने भनेकोमा त्यसलाई ६ अर्बमा झारिएको उल्लेख गर्दै उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता रकमको हिसाब गाेलमटोल पारिएको जिकिर गरे ।
‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनका विद्युत् उपाभोक्ताहरूबाट सरकारले बक्यौता महसुल उठाउँछ । एउटा हल्ला चलाइएको छ। उद्योगीहरूले चलाइरहेको उद्योगको लाइन नकाट्नु, किनभने यो ८–१० वर्षअघिदेखिको पेन्डिङ इस्यु हो । पेन्डिङ इस्युलाई गोलमटोल गरेर २२ अर्ब तिर्नुपर्छ भन्ने । २२ अर्ब तिर्नुपर्छ भनेको ठाउँबाट ६ अर्बमा ल्याइपुर्याउने अनि ६ अर्बचाहिँ उठाउँछ कि भनेजस्तो पारेर विद्युत् लाइन काट्ने । पहिले पनि लाइन काट्या थियो, जोड्या थियो । किन काट्यो ? किन जोडियो ? काट्दै जोड्दै किन गरियो ?’ प्रधानमन्त्रीले प्रश्न गरे।
एकातिर विद्युत् बढी भएर खेर गइरहेको र अर्कोतिर उद्योगहरू घाटामा रहेको भन्दै ओलीले उपभोग गरेको विद्युतको मात्रै महसुल उठाइने प्रस्ट पारे।
उनले भने, ‘२२ अर्ब असुल गरिनुपर्ने, ६ अर्ब मात्र किन भयो त ? अहिलेको सरकारले उठाउँछ । उपभोग गरेको विद्युतको महसुल उठाउनुपर्छ । उपभोग गरेको छैन भने उठाउनुपर्दैन भनेको हो । उपभोग गरेको महसुल उठाउनुपर्दैन कसले भनेको छ ? मैले यसै रोस्टमबाट उठाउनुपर्छ भनेर रिपिटेड्ली भनेको छु । जसले महसुल नउठाएर समस्या पैदा भयो उसले महसुल घुमाइफिराईकन । कहाँ गयो १६ अर्ब ? २२ अर्ब उठाउनुपर्ने भनेको महालेखाको प्रतिवेदन संसदमा पेस भएको छ।’
