पछिल्लो समय रोल्पा नगरपालिकाले कर संकलनका लागि बनाएको नियम तथा त्यसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा असन्तुष्ट बनेका उद्योगी–व्यवसायीले विरोधका कार्यक्रमलाई थप पेचिलो बनाउँदै लगेका छन् । रोल्पा उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाइमा गरिएको विरोधका कार्यक्रमस्वरूप शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरिएको छ ।
रोल्पा नगरपालिकाले गरिरहेको कर संकलन व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्ने तवरबाट आएको भन्दै उनीहरूले यस्तो अव्यावहारिक र अवैज्ञानिक कर प्रणालीलाई उद्योगी–व्यवसायीले बहिष्कार गर्ने बताउँदै आएका छन्। नगरपालिकाको कर प्रणालीविरुद्ध संघर्ष–परामर्श समिति गठन गरी विरोधमा उत्रिएका व्यवसायीले शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पनि नगरपालिकाले नीतिविधिको ख्यालै नगरी आफूखुसी कर लागू गर्न खोजेको भन्दै कडा प्रतिवाद गरे ।
संघर्ष समितिका संयोजक तथा रोल्पा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष केशवकुमार आचार्यले भर्खर नगरपालिकामा दर्ता प्रक्रियामा गएका व्यवसायीलाई पनि ७५ सालदेखिको कर ल्याएर नगरपालिकाले आफूहरूलाई ठूलो अन्याय गरेको दाबी गरे। रोल्पा नगरपालिकाले आफ्नैमातहतको राजस्व परामर्श समितिमा समेत कुनै छलफल नगरी एकपक्षीय करवृद्धि गरेको भन्दै अध्यक्ष आचार्यले त्यसलाई तुरुन्त सच्याउन माग गरे ।
‘हामीले करवृद्धिको कुरालाई व्यवसायीमैत्री बनाऔँ भनेर नगरपालिकामा धेरैपटक आग्रह गर्यौँ, तर छलफलको वातावरण निर्माणको त कुरै छोडौँ कुरासमेत सुन्न छोडेर एकोहोरो कर लाद्न थालिएको छ,’ आचार्यले भने, ‘कुन कुराले उहाँहरूलाई यति निर्मम बनाएको छ, थाहा छैन । यसको विषय नटुंग्याउने हो भने भोलि नगरपालिकाप्रतिको व्यवसायीको धारणा नकारात्मक पनि बन्न सक्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले समयमै बुझ्न जरुरी छ ।’
रोल्पा नगरपालिकालाई व्यवसायीहरूले सधैँ सहयोग गर्दै आएको बताउँदै उनीहरूले नगरपालिकाले अभिभावकत्व ग्रहण गर्नेभन्दा पनि तानाशाही शैलीमा चल्न थालेकोमा आफूहरू दुःखी भएको बताए। नगरमा दर्ताको मितिलाई भन्दा पनि पान नम्बर लिएको मितिलाई आधार मानेर जरिवानासहित एकाएक करको भारी थुपारेर व्यवसायीलाई आतंकित बनाएको उनीहरूको आरोप छ।
नीतिविधिमा टेकेर प्रक्रियागत ढंगबाट ल्याइने कर तिर्न भने आफूहरू सधैँ तयार रहेको रोल्पा उद्योग वाणिज्य संघका कानुनी सल्लाहकार तुलसी जिसीले स्पष्ट पारे। उद्योगी व्यवसायीहरूले रोल्पा नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतमा ज्ञापनपत्र पेस गरिसकेका छन्।
यता रोल्पा नगरपालिकाले भने कर तिर्नु सबै नागरिकको दायित्व भएको बताउँदै व्यवसायीले आफूले सञ्चालन गरेको व्यावसायिक कर तिर्नुपर्ने स्वाभाविक कार्यलाई अस्वाभाविक बनाइएको बताएको छ।
