‘निर्मला कुर्मी अपहरण, शरीर बन्धक तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी जाहेरीसँग सम्बधित अनुसन्धान शीघ्र निरूपण गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत बाँके जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लेखी पठाउने ।’
माथि उल्लेखित बुँदा गृह मन्त्रालय र निर्मला कुर्मी हत्याको विरोधमा आन्दोलनरत रुबी खान पक्षबीच भएको सहमतिको पाँचौँमध्ये पहिलो हो । तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनपछि गत १० असारमा दुई पक्षबीच सहमति भएको थियो । तर, दुर्भाग्य घटनाका मुख्य आरोपी बादशाह कुर्मीलाई लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले गत ९ साउनमा मन्त्री नियुक्त गरे । मुख्यमन्त्रीको यो निर्णयबाट १५ वर्षदेखि न्यायको पक्षमा आन्दोलनरत पक्ष छाँगाबाट खसेझैँ भयो ।
सरकारको निर्णयलगत्तै माइतीघर मण्डलामा आन्दोलनमा उत्रिएकी रुबी खानले भनिन्, ‘१५ वर्षको लडाइँपछि बल्ल घटनाको अनुसन्धान भएको थियो । हामीलाई लागेको थियो, अब निर्मलाले न्याय पाउनेछिन् । घटनाका दोषी कानुनी कठघरामा उभिनेछन् । तर, त्यसो भएन । मुख्य आरोपीलाई नै सरकारले मन्त्री नियुक्त गरेर पुरस्कृत गरिदियो । यो निर्णयबाट हामी छाँगाबाट खसेझैँ भएका छौँ ।’
रुबी खानसहितको टोलीले गत २५ साउनबाट माइतीघर मण्डलाबाट पाँचौँ चरणको आन्दोलन सुरु गरेका छन् । कलंकीमा बस्दै आएका उनीहरू प्रत्येक दिन बिहानको ठीक १० बजे मण्डला आइपुग्छन् । चर्को घाम र दर्के झरीमा रुझ्दै दिनभर धर्ना कस्छन् । साँझ ६ बजे पैदलै हिँडेर कलंकीस्थित बासस्थान पुग्छन् । ‘हामीले २५ साउनबाट पाँचौँ चरणको आन्दोलन सुरु गरेका छौँ । विगतमा झैँ यसपटक पनि हामी कलंकीमा बस्दै आएका छौँ । पैदलै हिँडेर बिहान १० बजे मण्डला आइपुग्छौँ । दिनभर धर्ना बस्छौँ । र, साँझ पैदलै हिँडेर बासस्थान पुग्छौँ । यो क्रम अब कहाँ पुगेर टुंगिन्छ थाहा छैन,’ अधिकारकर्मी खानले भनिन् ।
आन्दोलनलाई पाँचौँपटक निरन्तरता दिँदै रुबीसहितका अधिकारकर्मी चार दिनदेखि माइतीघर मण्डलमा धर्नामा छन् । दबिएका र दबाइएका आवाज सुनाउन उनीहरू नेपालगन्जदेखि पुनः सिंहदरबारनजिक मण्डलामा आएका हुन् । साइरन र रातोबत्ती बलेको गाडी धर्नालाई दायाँ र बायाँ लगाउँदै दैनिक कुद्छन् । तर, निर्मलाको न्यायको पक्षमा उभिएका उनीहरू न्याय दिलाएरै छाड्ने अठोट लिएर आफ्नो विचारमा अडिग छन् ।
पटक–पटक धर्ना र आन्दोलनबाट पार नलागेपछि रुबीसितको टोली दुई वर्षअघि खाली खुट्टा हिँडेर काठमाडौं आइपुगेको थियो । यो क्रमलाई टोलीले यसपटक पनि निरन्तरता दिएको छ । धर्नामा उत्रिएका उनीहरू खाली खुट्टा नै हिँडेर मण्डला आउँछन् । र फर्कँदा पनि खाली खुट्टा प्रयोग गर्छन् । ‘खाली खुट्टा हाम्रो आन्दोलनको बिम्ब नै बनिसक्यो । यसलाई हामीले अहिले पनि निरन्तरता दिएका छौँ । हाम्रो पीडा एकातिर छ । तर, यो पीडा निर्मलाले १५ वर्षसम्म पनि नपाएको न्यायभन्दा धेरै गुणा कम छ । खाली खुट्टाबाट सुरु गरिएको थियो हाम्रो संघर्ष । निष्कर्ष पनि खाली खुट्टाकै आन्दोलनबाट निकाल्छौँ । निर्मलालाई न्याय दिने यो हाम्रो दृढ संकल्प हो । यसपटक हामी खाली हात फर्कन्नौँ,’ उनले भनिन् ।
त्यसपछि बेपत्ता भइन् निर्मला कुर्मी
बाँकेको नेपालगन्जमै छ, नेपाल मुस्लिम समाज विकास चेतना केन्द्र । जसअन्तर्गत छ, महिला दबाब समूह । ०६५ आसपास रुबी खान चेतना केन्द्रमै थिइन् । १० दिनको फरकमा दुई छोरा गुमाएपछि आहत बनेकी निर्मला निवेदन बोकेर केन्द्र आएको उनले देखिन् । खानका अनुसार निर्मला केन्द्रमा आएको खबर गाउँमा फैलियो । उनका सँधियार बादशाह कुर्मी केन्द्रमा आए । निवेदन दिएको कारण देखाउँदै बादशाहले निर्मलाको किलकिले अँठ्याए । सास रोकिएपछि निर्मला भुइँमै ढलिन् । बादशाहका बलिष्ठ हातले कुर्मीको किलकिले अँठ्याइ नै रह्यो । जुरुक्कै उचालेर लछार्दै घर लगे र बन्धक बनाए ।
घटनाबारे प्रहरीमा खबर भयो । तर, प्रहरीले आउने छाँट देखाएन । बाँके जिप्रकाको दबाबपछि बल्ल प्रहरी घटनास्थल पुग्यो । प्रहरीले बन्धक निर्मलालाई तत्कालका लागि मुक्त त गर्यो, तर उनका निम्ति थप दुर्दिन त्यहीँबाट सुरु भयो । बादशाह र निर्मला सँधियार हुन् । जग्गा मिच्नेदेखि अनाहकमा यतना दिएपछि निर्मला पुनः चेतना केन्द्र पुगिन् । यो खबरले बादशाह झन् क्रुद्ध बने । त्यसैवेलादेखि बेपत्ता निर्मलाको हालसम्म अत्तोपत्तो छैन ।
उल्लेखित माथिका घटना ०६६ को हो । निर्मलाको दोषीलाई सजाय दिने उद्देश्यले रुबी न्यायको पक्षमा उभिएकी त्यहीँदेखि हो । यो क्रम यद्यपि जारी छ । तर, अहिलेसम्म न निर्मला फेलापरेकी छिन्, न दोषीमाथि नै कारबाही भएको छ । उल्टै कांग्रेसले बाँके ३ (२) बाट विजयी बादशाह कुर्मीलाई गत ९ साउनमा मन्त्री बनाएर पुरस्कृत गर्यो ।
चौथोपटकको कठिन आन्दोलनपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)मार्फत घटनाको अनुसन्धान भयो । सिआइबीले गत मंसिरमै अनुसन्धान सकेर प्रहरी प्रधान कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गरेको छ । प्रधान कार्यालयले पनि मुद्दा सरकारी वकिल कार्यालय बाँकेमा पेस गर्न भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकीमा पठाइसकेको छ । तर, मुद्दा अझै सरकारी वकिल कार्यालयमा दर्ता हुन सकेको छैन । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले भने घटनाको अनुसन्धान जारी रहेको जानकारी दिए । ‘निर्मला कुर्मीलाई न्याय दिने पक्षमा सरकार गम्भीर छ । यस विषयमा आन्दोलनरत पक्षसँग सम्झौता पनि भएका छन् । घटनाको अनुसन्धान पनि भएका छन् । केही हुँदै पनि होलान् । मुद्दा सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै अदालतमा पेस गर्ने विषयमा भने मलाई त्यति जानकारी छैन,’ उनले भने ।
