कोशीका संसदीय समिति राजनीतिक अस्थिरताको सिकार भएका छन् । सत्तासमीकरण हेरफेरका कारण सरकार गठन र ढाल्नेमै केन्द्रित हुँदा कोशीमा प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको १८ महिनासम्म पनि नेतृत्व पाउन सकेका छैनन् । ज्येष्ठ सदस्यको भरमा चलेका सात समिति निष्क्रिय छन् ।
कोशीमा सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ समिति, सामाजिक विकास समिति, न्याय, प्रशासन तथा विधायन समिति, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति, सुशासन तथा योजना समिति छन् । कोशी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा एक वर्षपछि मात्रै २२ कात्तिक ०८० मा सात संसदीय समिति गठन भएका थिए ।
संसदीय समितिले सरकारको कामकारबाहीलाई निरन्तर अनुगमन र प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिन सक्ने भए पनि कुनै काम भएको छैन । कोशी प्रदेश नियमावलीको नियम १३६ अनुसार समितिले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने मन्त्रालय, आयोग र निकायसँग विधेयककमाथि छलफल गर्ने त्यसको प्रतिवेदन प्रदेश सभा बैठकमा दिने, मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायको निगरानी गरी मूल्यांकन गरेर निर्देशन, टिप्पणीसहित प्रतिवेदन पेस गर्ने, मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय र दिएको आश्वासन पूरा भए–नभएको अध्यन गर्ने र आवश्यक सुझाव र निर्देशन दिने सरकारी सम्पत्तिको अवस्था अनुगमन गर्ने सरकारका प्रचलित कानुन कार्यान्वयन भए–नभएको निगरानी गरेर निर्देशन गर्ने लगायतको अधिकार छ ।
संसदीय मामिलाका जानकार अधिवक्ता कोषराज न्यौपानेका अनुसार संसद्को बैठक सञ्चालन भएर स्थगित भएजस्तो संसदीय समितिको भूमिका सीमित हुदैन । समितिले बाह्रै महिना नियमनको भूमिका निभाउन सक्छन् । ‘आपतविपतका वेला त समितिले जिम्मेवारी झन सक्रिय बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नेतृत्व नै नभएपछि समितिको काम प्रभावकारी हुने कुरै भएन ।
एमाले सांसदसमेत रहेका लेखा समितिका ज्येष्ठ सदस्य किशोरचन्द्र दुलालले राजनीतिक कारणले गर्दा सभापति चयनमा ढिलाइ भएको बताए । उनले समिति निर्माण भएपछि सभापति नभए पनि ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले आफूले बैठक सञ्चालन गराइरहेको बताए ।
कांग्रेस सांसदसमेत रहेका सामाजिक विकास समितिका ज्येष्ठ सदस्य गयानन्द मण्डलले दलहरूले प्राथमिकता नदिँदा सभापति चयन हुन नसकेको बताए । समिति निष्क्रिय हुँदा गत वर्ष बजेट फ्रिज भएको थियो । यो वर्ष पनि समितिका लागि ८० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । कांग्रेसले मन्त्रीको नाम टुंंगो लगाउन ढिलाइ गर्दा कोशीमा संसदीय समितिका सभापति चयनमा पनि ढिलाइ भएको हो ।
एमाले र कांग्रेसको गठबन्धनमा दुईतिहाइ बहुमत छ । संसद्मा रहेका सातमध्ये तीन–तीन समिति एमाले–कांग्रेसले लिने र लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षीलाई दिने आन्तरिक मौखिक सहमति गरिसकेका छन् ।
तर, अनिश्चितकालका लागि स्थगित प्रदेश सभाको बैठक सुचारु नहुँदा सभापति चयनमा ढिलाइ भइरहेको हो । कोशी प्रदेश सभामा पाँचौँ अधिवेशनको वर्षे बैठक ८ असारदेखि सरकार फेरबदलले अनिश्चितकालका लागि स्थगित छ । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले सहमति भइसकेकाले सरकार पुनर्गठन हुनासाथ समितिका सभापति पनि संसद्बाट टुंंगो लाग्ने बताए ।
माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङबो संसद् सरकारको बन्धक भइदिँदा समिति पनि सभापतिविहीन भएको बताए । ‘संसद्लाई आमनागरिकका लागि चलायमान बनाइरहन चाँडो संसद्को बैठक बोलाउन सरकार र सभामुखको ध्यानार्कषण गराइरहेका हौँ,’ उनले भने ।
प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको १८ महिनामा दुई विशेषसहित पाँच अधिवेशन मात्र सम्पन्न भएका छन् । यो अवधिमा ६२ बैठक ११७ घन्टा मात्र बस्न सकेको छ । संसद् नियमित हुन नसक्दा चालू कार्यकालमा एउटा मात्र कानुन निर्माण भएको छ ।
