प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने- चितवनको सिमलतालमा दुःखद दुर्घटना भयो । ६२ मध्ये २४ जनाको शव भेटियो । जसमध्ये हालसम्म १९ जनाको मात्रै सनाखत हुन सकेको छ । बाँकी अझै बेपत्ता छन् । दुर्घटना कारण खुलेका छन् । न्यूनीकरणका लागि सुझाव पनि पेस भएका छन् । सबैलाई सम्बोधन हुनेछ ।
चितवनको भरतपुर महानगरपालिका– २९ सिमलतालस्थित सडक दुर्घटनाको मुख्यकारण उचित इन्जिनियरिङ तथा डिजाइनविना खनिएको ग्रामीण सडक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । गत २८ असारमा भएको बस दुर्घटनामा परी ६२ यात्रु बेपत्ता भएका थिए । जसमध्ये हालसम्म २४ वटा शव मात्रै फेला परेको छ, बाँकी ३८ यात्रु अझै बेपत्ता छन् ।
दुर्घटनापछि गृह मन्त्रालयले सहसचिव छवि रिजालको संयोजकत्वमा गठित समितिले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा हालसालै खनिएको सिमलताल–बांगेसाल–डुम्रेगाउँ ग्रामीण सडकबाट बगेको ‘डेब्रिज’ नियन्त्रण नहुँदा सडक दुर्घटना हुन पुगेको उल्लेख छ । सडक निर्माण गर्दा ‘कट एन्ड फिल’ नगरी ‘कटिङ’ मात्रै गरिँदा कमजोर भूगोलबाट गेग्र्यान र डेब्रिज बगेर सडकसम्म पुगेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
‘दुर्घटनास्थलमाथि भिरालो पहाडी क्षेत्रमा उचित इन्जिनियरिङ तथा डिजाइनविना हालसालै ग्रामीण सडक खनिएकाले डेब्रिज बहावमा सघाउ पुगेको देखिन्छ । कमजोर भूगोलमा अत्यधिक क्रस स्लोप गरिएका छन् । सडक निर्माण गर्दा कट एन्ड फिल एप्रोचमा कार्य नगरी कटिङबाट मात्रै सडक बनाउँदा अत्यधिक मात्रामा निस्केको माटो सडकमा छेउको पाखामा त्यत्तिकै फ्याँकिएको देखिन्छ । सोहीकारण लेदो, गेग्र्यान र डेब्रिज सिन्धुरे खोला हुँदै बगेर तल झरेको देखिन्छ । २८ असारमा वर्षासँगै आएको बाढीले लेदो, गेग्र्यान र डेब्रिजलाई बगाएर सडकमा ल्याएको र सोही क्रममा दुईवटा यात्रुवाहक बसलाई धकेलेर त्रिशूली नदीमा झारेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
गेग्र्यान र डेब्रिजले थुनिएको ‘कल्भर्ट’ र ‘क्याचपिट’ समयमै सफा नहुनु दुर्घटनाको अर्को कारण रहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । भर्खर मात्रै निर्माण गरिएको सिमलताल–बांगेसाल–डुम्रेगाउँ ग्रामीण सडकबाट गत ८ असारबाटै गेग्र्यान र डेब्रिज बग्न सुरु गरेको थियो । तर, स्थानीय प्रशासनले पुरिएको ‘कल्भर्ट’ र ‘क्याचपिट’ सफा गर्न चासो दिएको थिएन ।
बस दुर्घटना हुनुमा चालकको पनि दोष रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार चालकले ‘सेफ्टी फस्र्ट’ नारालाई बेवास्ता गरी जबर्जस्ती बस जोखिमपूर्ण ठाउँमा चलाएका थिए । ‘सडक सुरक्षाका दृष्टिले निकै जोखिमपूर्ण मानिएको सडकमा ठूलो वर्षा भइरहेको र रातको समयमा सवारी चलाउँदा चालकले ‘सेफ्टी फस्र्ट’ भन्ने मूल कुरालाई ध्यान नदिएको देखिन्छ । अत्यन्त सावधानीपूर्वक सवारी चलाउनुपर्नेमा सोबमोजिम नगरेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘सिमलतालमा दुःखद दुर्घटना भयो । ६२ मध्ये २४ जनाको शव भेटियो । जसमध्ये हालसम्म १९ जनाको मात्रै सनाखत हुन सकेको छ । बाँकी अझै बेपत्ता छन् । दुर्घटनाका कारण खुलेका छन् । न्यूनीकरणका लागि सुझाव पनि पेस भएका छन् । सबैलाई सम्बोधन हुनेछ,’ उनले भने ।
कानुन नबन्दा नौ वर्षअघि बनेको सडक सुरक्षा परिषद् अलपत्र
मुलुकभर प्रत्येक वर्ष हुने २४ हजार चार सय सवारी दुर्घटनामा दुई हजार पाँच सय ५५ ले ज्यान गुमाउँछन् । मुलुकले प्रत्येक वर्ष कम्तीमा १६ अर्ब आर्थिक क्षति व्यहोर्छ । क्षतिको भयावह विवरण विश्लेषणपछि सरकारले १० वर्षअघि सडक सुरक्षा परिषद् गठन गर्यो । तर, हालसम्म पनि कानुन बन्न नसक्दा यो अलपत्र बन्न पुगेको छ ।
सडक सुरक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय लक्ष्य, उद्देश्य, नीति तथा रणनीति बनाई दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सरकारले सडक सुरक्षा परिषद् गठन गरेको थियो । तर, सरकारले परिषद् सञ्चालनका लागि न कानुन बनाइदियो, न बजेट नै विनियोजन गरिदियो । यतिसम्म कि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा राखिएको कार्यालयमा परिषद्को सचिवालय सञ्चालनका लागि कर्मचारीसमेत छैनन् । सिमलताल बस दुर्घटना सम्बन्धमा गठित छनबिन समितिले पनि दुर्घटना न्यूनीकरणका निम्ति राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् स्थापना गरिनुपर्ने सुझाव पेस गरेको छ । जसका लागि राष्ट्रिय सडक सुरक्षा नीति नै तर्जुमा गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । विगतमा गठन भएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सरोज सिटौला नेतृत्वको समितिदेखि पूर्वआइजिपी कुवेरसिंह राना संयोजकत्वको छानबिन समितिलेसमेतले यस्तै सुझाव दिएको थियो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले सडक सुरुक्षासँग सम्बन्धित नीति तथा कानुन निर्माणमा ब्रिफिङ लिने काम भइरहेको र त्यसलगत्तै आवश्यक कानुन निर्माण मन्त्रालय अघि बढ्ने बताए । ‘मैले मन्त्रालय सम्हालेको धेरै भएको छैन । ब्रिफिङ लिने काम धमाधम भइरहेको छ । सडक सुरक्षासँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमा मन्त्रालय गम्भीर छ । यस विषयमा चरणगत छलफल पनि भएको छ । सडक सुरक्षा परिषद् गठनदेखि सडक सुरक्षाका लागि आवश्यक सबै खालका कानुन निर्माणमा सरकार गम्भीर ढंगले लाग्नेछ,’ उनले भने । कानुन अभावले परिषद् सञ्चालनमा अवरोध आएपछि भौतिक मन्त्रालयले तत्कालीन सरकारलाई पटक–पटक जानकारी गराएपछि कानुनको मस्यौदा तयार गर्यो । स्वीकृतिका लागि सरोकारवाला मन्त्रालयमा पेस पनि गर्यो । तत्कालीन संसद्को विकास समितिमा पनि यो विषय जोडतोडका साथ उठ्यो । कानुन बनाउन समितिले सरकारलाई निर्देशन पनि दियो । तर, कानुन निर्माणतर्फ सरकारको ध्यान गएन ।
मन्त्रालयले सडक सुरक्षा परिषद्का लागि आवश्यक कानुन समेटिएको विधेयक स्वीकृतिका लागि २३ असोज ०८० मा अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्यो । मन्त्रालयले करिब चार महिना थन्क्याएर २० पुसमा विधेयक मन्त्रालयमै फर्काइदियो । विधेयक फिर्ता पठाउनुको मुख्य कारण आर्थिक दायित्व भनिएको छ । अर्थले भौतिकलाई विधेयक फिर्ता पठाउनुको कारणमा भनिएको छ, ‘सडक सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी संरचनात्मक व्यवस्था दफा ३९ मा प्रस्ताव गरिएको कार्यकारी निर्देशक र दफा ४२ मा प्रस्ताव गरिएको कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्थालगायत संरचनात्मक प्रावधानले नेपाल सरकारलाई दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्ने देखिएकाले आव ०८०–८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ५० र हाल स्रोतमा परेको चापसमेतलाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकारलाई दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्ने गरी नयाँ संरचना र थप दरबन्दी सिर्जना नगर्ने ।’
भौतिकले सडक सुरक्षा परिषद् छुट्टै ऐनअन्तर्गत सञ्चालन हुनुपर्ने भन्दै आएको छ । सोहीअनुसार परिषद्का लागि छुट्टै ऐन बनाएको थियो । तर, पछि कानुन मन्त्रालयले सडक सुरक्षा परिषद् सार्वजनिक सडक ऐनअन्तर्गत नै समेटिनुपर्ने राय दियो । सोहीअनुसार भौतिकले ‘सार्वजनिक सडक ऐन ०८०’को विधेयक तयार गर्यो । र, परिषद्लाई सोही विधेयकअन्तर्गत समावेश गर्यो । प्रस्तावित विधेयकमा परिषद्को नेतृत्वमा भौतिक तथा यातायातमन्त्रीले गर्ने भनिएको छ ।
परिषद्ले गर्ने मुख्य काम सडक सुरक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय लक्ष्य, उद्देश्य, नीति तथा रणनीति निर्धारण गर्ने, सडक सुरक्षासँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने, सडकको प्रकृति र प्रकारबमोजिम सडक दुर्घटना रोकथाम र न्यूनीकरणका उपाय सम्बन्धित तहलाई लागू गर्न सिफारिस गर्ने, सडक सुरक्षासँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारबारे केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सिफारिस गर्ने भनिएको छ । त्यसबाहेक परिषद्को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, सडक सुरक्षासम्बन्धी नीति, कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कार्यकारी निर्देशकलाई निर्देशन दिने, सडक सुरक्षासम्बन्धी काम गर्ने विदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था तथा निकायसँग सरकारको स्वीकृतिमा सम्बन्ध स्थापना गरी आपसी हितमा काम गर्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, सडक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संस्थाहरूबीच आवश्यक समन्वय गर्ने, सडक सुरक्षासँग सम्बन्धित विषय सरोकारवाला निकायले पालना गरे–नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने गराउने, परिषद्को कार्यसञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी प्रशासन तथा आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी विनियम बनाई स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।
