सरकारले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)को प्रमुखबाट एआइजी श्यामलाल ज्ञवालीलाई हटाएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई प्रदेश समन्वय विभागमा पठाएको छ । चार महिनाअघि मात्र सिआइबीमा सरुवा भएका ज्ञवालीले एक महिनापछि अवकाश पाउँदै थिए ।
स्रोतका अनुसार आइजिपी वसन्तबहादुर कुँवरलाई बाइपास गरेर शरणार्थी प्रकरणका मुख्य बिचौलिया बेचन झालाई पक्राउ गर्न भूमिका खेलेको र उच्चपदस्थसम्मलाई अनुसन्धानमा तान्ने योजनामा रहेको भन्दै ज्ञवालीलाई हटाइएको हो । यसअघि विशेष ब्युरोका डिआइजी मनोज केसीलाई पनि गृह मन्त्रालयले सोही आरोपमा डेढ साताअघि मात्रै सरुवा गरेको थियो ।
शरणार्थी प्रकरणमै गत वर्ष भदौमा पनि ज्ञवालीलाई काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयको प्रमुखबाट हटाइएको थियो । त्यतिवेला ज्ञवाली र डिआइजी केसीको सक्रियतामा भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान उच्च तहसम्म पुगेको छ । कांग्रेसको दबाबपछि त्यतिवेला दुवैको एकैपटक सरुवा भएको थियो । अहिले पनि सोही प्रकरण दुवैको सरुवाको कारण बनेको छ ।
गत १४ असारमा शरणार्थी प्रकरणका मुख्य बिचौलिया मानिएका झालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । प्रहरी स्रोतका अनुसार उनलाई भारतबाट पक्राउ गरी ल्याइएको थियो । झामाथि विस्तृत अनुसन्धान हुँदा यस प्रकरणको गहिराइसम्म पुग्न सकिने सचिव टेकनारायण पाण्डेको बयानमा उल्लेख छ । उनले भनेका थिए, ‘मन्त्रालयमा राजनीतिक रूपमा सम्पर्कमा आएका बेचन झासँग बयान लिएपछि यस विषयमा थप गहिराइमा पुग्न सकिन्छ ।’ उच्च राजनीतिक तहमार्फत झाले त्यतिवेला सचिव पाण्डेलाई भेटेर भुटानी शरणार्थी बनाइदिने भन्दै पैसा उठाउने गिरोहसँग सेटिङ मिलाइदिएका थिए ।
झा पक्राउ परेको भोलिपल्टै कांग्रेस र एमालेबीच सरकार गठनको सहमति भएको थियो । माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले त यही प्रकरणका कारण अघिल्लो सरकार ढलेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । यसको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीलाई हाल सरकारले छानीछानी सरुवा गर्नुले उनीहरूको आरोपलाई बलियो बनाएको छ । बिचौलिया झा हाल काठमाडौं प्रहरीको हिरासतमा छन् । उनले इन्कारी बयान दिएका छन् । सो प्रकरणमा उनको संलग्नताबारे प्रहरीले विस्तृत विवरण अझै खोतल्न सकेको छैन ।
पछिल्लो समय प्रहरी प्रधान कार्यालयले एआइजी ज्ञवालीमाथि छानबिनसमेत गरेको थियो । अनुसन्धानमै रहेका फाइलहरूसमेत प्रहरी प्रधान कार्यालयमा झिकाइएका थियो । स्रोतका अनुसार अनुसन्धानरत मुद्दामा चलखेल गरेको भनेर छानबिन थालिए पनि आइजिपीलाई बाइपास गरेर भुटानी शरणार्थीलगायत केही घटनाको अनुसन्धानमा सक्रियता बढाएको मुख्य आरोप उनीमाथि छ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत नै अन्य एआइजीसँगै ज्ञवालीको पनि सरुवा भएको बताए । ‘उहाँ (ज्ञवाली) जानुभन्दा अघि पनि सिआइबीले विभिन्न मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेकै थियो, उहाँ गएपछि पनि अनुसन्धान भइरहेकै थिए, अब नयाँ जानेले पनि गर्नुहुन्छ । यो नियमित चलिरहने प्रक्रिया हो,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘कुन कर्मचारीलाई कहाँ खटाउने भन्ने सरकारले निर्णय गर्ने हो । त्यसकारण यो सरुवालाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ ।’
सुन जाँचबुझ आयोगबाट कारबाही सिफारिस भएकी बज्राचार्यलाई उपत्यकाको जिम्मा, थापालाई तेस्रो इन्चार्ज
मन्त्रिपरिषद्ले एआइजीद्वय किरण बज्राचार्यलाई उपत्यका प्रहरी कार्यालय र दीपक थापालाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)मा सरुवा गरेको छ । त्यस्तै डिआइजी रामदत्त जोशीलाई एआइजीमा बढुवा गर्दै कार्य विभागमा पदस्थापन गरेको छ ।
सिआइबी प्रमुख हुँदा एआइजी बज्राचार्यले ६० किलो सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्दा केही व्यक्तिलाई जोगाएको भन्दै कारबाही सिफारिस भएको थियो । डिल्लीराज आचार्य नेतृत्वको ‘सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८०’ ले उनलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो । स्रोतका अनुसार आयोगले उनलाई ‘कमान्ड कन्ट्रोलमा असक्षमता’ र ‘अनुसन्धानमा लापरबाही’ गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै गत ५ चैतमा सरकारले उनलाई सिआइबीबाट हटाएको थियो । हालसम्म कारबाही प्रक्रिया टुंगिएको छैन । उनै बज्राचार्यलाई फेरि अर्काे महत्वपूर्ण पोस्टिङ दिइएकोमा प्रहरी अधिकारीले नै अनौठो मानेका छन् ।
सिआइबीमा ल्याइएका एआइजी दीपक थापाले लगातार तेस्रो महत्वपूर्ण कमाण्ड पाएका हुन् । बढुवालगत्तै प्रशासन विभागको नेतृत्व पाएका उनलाई गत वर्ष भदौमा काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयको प्रमुख बनाइएको थियो । त्यहाँ करिब एक वर्षको कार्यकाल पूरा हुन लागेपछि उनलाई सिआइबीको प्रमुख बनाएर अर्काे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ । जब कि प्रहरी प्रधान कार्यालयका अन्य एआइजीले भने एउटा पनि राम्रो कमान्ड पाएका छैनन् । एआइजी टेकबहादुर तामाङ बढुवा भएदेखि अपराध अनुसन्धान विभागमै छन् ।
गृहमन्त्री रमेश लेखक भन्छन् : एआइजीहरूको सरुवा नियमित प्रक्रिया हो । उहाँ (ज्ञवाली) जानुभन्दा अघि पनि सिआइबीले विभिन्न मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेकै थियो, उहाँ गएपछि पनि अनुसन्धान भइरहेकै थिए, अब नयाँ जानेले पनि गर्नुहुन्छ । यो नियमित चलिरहने प्रक्रिया हो । कुन कर्मचारीलाई कहाँ खटाउने भन्ने सरकारले निर्णय गर्ने हो । त्यसकारण यो सरुवालाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ ।
दबाबले रोकिएका छन् सिआइबीमा ठूला अनुसन्धान
सिआइबीले ठूला मुद्दाको अनुसन्धान गरिरहे पनि दबाबका कारण त्यसमा प्रगति हुन सकेको छैन । टीकापुर जग्गा हिनामिना, बालमन्दिरको जग्गा लिजमा अनियमितता, बाँसबारी छाला जुत्ता कम्पनीको जग्गा हिनामिना, भेपमा सुन तस्करी तथा तत्कालीन सेन्चुरी बैैंकको हिनामिनासम्बन्धी मुद्दा सिआइबीमा विचाराधीन छन् ।
यी मुद्दामा उच्चपदस्थसमेत मुछिएका छन् । बालमन्दिरमा व्यावसायिक घराना विशाल समूह, बाँसबारीमा चौधरी समूह तथा भेपको सुन तस्करीमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरासमेत छानबिनमा छन् । अन्य मुद्दामा पनि प्रभावशाली व्यक्तिहरू छानबिनमा तानिने भएकाले यी मुद्दाको अनुसन्धानमा ढिलाइ भइरहेको स्रोतको दाबी छ । उच्चपदस्थ जोडिने मुद्दाहरू सिआइबीमा रहेकाले पनि आफूअनुकूल अनुसन्धान गराउँदा सिआइबी नेतृत्व हटाइएको स्रोत बताउँछ ।
