बंगलादेशको आरक्षण आन्दोलनबाट सिक्नुपर्ने पाठ

मंगलबार, १५ साउन, २०८१
डिजिटल संस्करण

बंगलादेशी आरक्षणविरोधी आन्दोलनबाट पाठ सिकेर नेपालमा आरक्षण हटाउनुभन्दा पनि त्यसमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने खाँचो टड्कारो देखिन्छ

बंगलादेशमा सरकारी जागिरका लागि आरक्षणको व्यवस्थाविरुद्ध चर्किएको आन्दोलन अझै मत्थर भइसकेको छैन । विद्यार्थीको प्रदर्शन हिंसात्मक भएको छ । प्रदर्शनकै कारण बंगलादेशमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी रातारात स्वदेश फर्किएका छन् । उता भारतले बंगलादेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित रहन एडभाइजरी जारी गरेको छ । बंगलादेशको प्रदर्शन चर्किएपछि त्यहाँका विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालय अनिश्चित कालका लागि बन्द गरिएका छन् । बंगलादेशमा सन् १९७१ को स्वतन्त्रताका लागि लडेका योद्धाका छोराछोरी र नाति–नातिनीलाई ३० प्रतिशत आरक्षण दिने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । अहिले त्यसैको विरोधमा प्रदर्शन चर्किएको हो । 

बंगलादेशमा सन् १९७१ को स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सहादत प्राप्त भएकाहरूका सन्तानलाई सरकारी जागिरमा ३० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ । त्यसैगरी पिछडिएको क्षेत्र र महिलालाई १०–१० प्रतिशत, अल्पसंख्यकलाई पाँच प्रतिशत र शारीरिक अपांगता भएकालाई एक प्रतिशत गरी ५६ प्रतिशत आरक्षण कोटा छुट्याइएको छ । 

त्यहाँका विद्यार्थीले ५६ प्रतिशत आरक्षणको प्रावधान अस्वीकार गर्दै कम्तीमा सन् १९७१ मा स्वतन्त्रताको युद्धमा सहादत प्राप्त भएका सेनानीहरूका सन्तानले पाउने ३० प्रतिशत आरक्षण खारेज गर्नुपर्ने र बाँकी २६ प्रतिशत आरक्षण भने स्विकार्न सकिने बताएका छन् । आन्दोलनरत विद्यार्थी आफूहरूले क्षमता अर्थात् मेरिटका आधारमा नोकरी नपाएको हुँदा बेरोजगार हुनुपरेको र पलायन हुन बाध्य भएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन् । बंगलादेशको सो प्रदर्शनमा हालसम्म डेढ सयभन्दा बढी विद्यार्थीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । त्यसो त बंगलादेशमा आरक्षणको विरोधमा अहिले मात्र प्रदर्शन भएको होइन । त्यहाँ सन् २०१८ मा समेत विरोध भएको थियो । सन् २०१८ मा यस्तै प्रदर्शन हुँदा तत्कालीन सरकारले ५६ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था निलम्बन गरेको थियो । तर, त्यहाँको अदालतले गत महिना मात्र सो व्यवस्थालाई पुनस्र्थापित गरिदिएको थियो । विरोध चर्किंदै गएपछि त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले त्यस व्यवस्थामा आंशिक सुधार भने गरेको छ । 

सन् १९७१ को संघर्षमा सहादत प्राप्त भएका स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तान अहिले उमेरले पाको हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै यस्तो व्यवस्थाले सीमित तप्कालाई मात्र फाइदा पुर्याएको आरोप आन्दोलनरत विद्यार्थीले लगाएका छन् । सो आरक्षण व्यवस्थाले बंगलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको सत्ताधारी अबामी लिग पार्टीलाई मात्र फाइदा पुर्याएको भन्ने पनि छ ।

आन्दोलनरत विद्यार्थीले मेरिट र क्षमताका आधारमा मान्छेले जागिर पाउनुपर्ने भन्दै आरक्षण अल्पसंख्यक, अपांग र महिलाका लागि मात्र (२६ प्रतिशत) छुट्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । बंगलादेशमा रहेको ५६ प्रतिशत आरक्षण आफैँमा बढी भने देखिन्छ । 

नेपालमा बंगलादेशी आन्दोलनको प्रभाव : नेपालमा बंगलादेशमा जस्तो आरक्षणको असमान वितरण नै त छैन । तैपनि, आरक्षणको विषयमा व्यापक खाडल भने देखिएको छ । प्रस्तावित संघीय निजामती विधेयकमा आरक्षणको प्रतिशत ४५ बाट ४९ गराउने प्रस्तावले यहाँ पनि विरोध नहोला भन्न सकिन्न । आरक्षणबाट विपन्न खसआर्य, थारू र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई हाल कायम रहेको आरक्षणको प्रतिशत (४५ प्रतिशत) मा हेरफेर गर्दा उचित हुन्छ । हालको व्यवस्था हेर्ने हो भने ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी ३१ प्रतिशत महिला, २७ प्रतिशत आदिवासी, २२ प्रतिशत मधेशी, पिछडिएका वर्गलाई चार प्रतिशत, अपांगता भएकालाई पाँच प्रतिशत र दलितका लागि ना प्रतिशतको व्यवस्था गरिए हुन्छ ।

यहाँनेर महिलाको आरक्षण प्रतिशतमा कटौती गरेर यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई दिन सकिन्छ । मधेशी र जनजातिको प्रतिशतबाट विपन्न खसआर्य र थारूलाई आरक्षण छुट्याउनु ठीक हुनेछ । पछिल्लो समय यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई लुम्बिनीमा एक प्रतिशत र कोशी प्रदेशले दुई प्रतिशत आरक्षण दिएको अवस्था छ । संविधानको धारा ४२ मा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्वको हक रहेको उल्लेख छ । 

अहिलेको आरक्षण निजामती ऐन २०४९ मा दोस्रो संशोधन गर्दै २०६४ को पुसदेखि कार्यान्वयन भएको हो । सोही ऐनको दफा ७ को उपदफा ११ मा हरेक १० वर्ष सो आरक्षण व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ । आरक्षणको व्यवस्था लागू भएको १० वर्ष पूरा भएको अवस्थामा यसलाई कसरी पुनरावलोकन गर्ने भन्नेमा बहस पनि सुरु भएको अवस्था छ ।

समावेशी आयोगको प्रतिवेदन : राष्ट्रिय समावेशी आयोगको ‘विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन २०७९’ ले आरक्षणमा सीमित जातजातिकै दबदबा रहेको तथ्यसहित स्पष्ट पारेको छ । आयोगले आरक्षणलाई अल्पकालीन व्यवस्थाका रूपमा हेरी यसलाई अन्त्य गर्नुपर्ने रायसमेत दिएको छ । आयोगले अहिलेकै आरक्षण व्यवस्थामा के–के परिवर्तन हुन सक्छन्, त्यसमा पनि सकारात्मक सुझाव, सल्लाह र सिफारिस नीति–निर्मातालाई दिएको छ । 

राष्ट्रिय समावेशी आयोगले आदिवासी– जनजातिमा श्रेष्ठ र राईबाट मात्र ३८.९२ प्रतिशत र मधेशीमा यादव, साह, चौधरी र महतोबाट ५०.६४ प्रतिशत र दलितमा बिके, नेपाली र विश्वकर्माबाट ३७.५६ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रमा जोशी, बुढा, शाही, उपाध्याय र थापाबाट २७.३४ प्रतिशत उम्मेदवारको सिफारिस भएको उल्लेख गरेको छ । यसरी यो व्यवस्थाले समूहभित्रका सबै जात, जाति, वर्ग, समूह वा समुदायभन्दा पनि सीमित जातजाति र समुदायले मात्र पटक–पटक अवसर पाएको सहजै अनुमान लाउन सकिन्छ । बंगलादेशी आरक्षणविरोधी आन्दोलनबाट पाठ सिकेर नेपालमा आरक्षण हटाउनुभन्दा पनि त्यसमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने खाँचो टड्कारो देखिन्छ । 

विभिन्न सञ्चार माध्यममा केहीअघि प्रकाशित समाचारलाई आधार मान्ने हो भने संविधानअनुसार निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खसआर्य र थारूलाई आरक्षणको प्रस्ताव गरिएको भन्ने छ, जुन सकारात्मक पनि छ । थारूहरूलाई आरक्षण दिनुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा परेको थियो । जनसंख्याअनुसार आरक्षण तोक्नुपर्ने र थारूलाई आफ्नो बेग्लै पहिचानका आधारमा छुट्टै प्रतिशत निर्धारण गर्नुपर्ने भन्ने मागमा सर्वोच्चले निर्णय गर्दै आरक्षणमा समेत पुनरावलोकन गर्न आदेश दिएको थियो ।

आरक्षणमा समयअनुसार गम्भीर भएर सोच्नुपर्नेमा प्रदेश र संघको प्रस्तावित विधेयकहरूका व्यवस्थाले झन् खुलातर्फको प्रतिशत घटाउनु राम्रो होइन । आरक्षण भनेको वर्गीय हुनुपर्नेमा जातजातिलाई लक्षित गरेर आरक्षण प्रतिशत पनि वृद्धि गर्नुले राम्रो सन्देश भने जाँदैन । संविधानले आरक्षण पाउने महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित र आर्थिक था सामाजिक रूपले पछाडि परेको भनिएको भए पनि तरमारा वर्गले नै आरक्षण पाएको कुरा सरकारी अधिकारी र पछिल्लो सर्वोच्च अदालतको नजिरले नै स्विकारेको छ । आरक्षणले राज्यका विभिन्न निकायमा महिला र जनजातिको प्रतिनिधित्वको प्रतिशत बढेको छ । यो सबैका लागि खुसीका विषय भए पनि यस्तो आरक्षणको अधिकांश अवसर उनीहरूमध्ये पनि पहुँचवालाले नै पाएको देखिन्छ । अहिलेको आरक्षण व्यवस्थाअनुसार जनजातिमा एक–दुइटा जात, दलितमा पहाडका दलित तथा मधेशीमा पनि सीमित जातजातिकै रजगज देखिएको हुँदा आरक्षणको आशय वञ्चितीकरणमा परेका या पारिएका समुदायका मानिसहरू अगाडि आऊन् भन्ने भए पनि त्यस्तो प्रतिनिधित्व सम्भव नभएको देखिन्छ । 

त्यसो त आरक्षणमा महिलामा पनि हेर्ने हो भने अधिकांश खसआर्य समुदायकै महिलाकै हालीमुहाली छ । आरक्षणमै पनि सरकारी माध्यममा पढ्नेले प्राथमिकता पाउनुपर्नेमा निजीमा पढेर अंग्रेजीमा लेख्नेहरूले नै नाम निकाल्ने अवसर पाउने अवस्था पनि व्यापक देखिन्छ । यसमा पनि सुधार हुनुपर्छ । यसमा सुधार हुन सकेन भने संविधान र आरक्षणको मर्मविपरीत अहिलेकै विद्यमान व्यवस्थाले सोचेजस्तो प्रतिफल पक्कै दिँदैन ।

अहिलेको युगमा ज्ञान भएर पनि जागिर नपाएर मान्छे भौँतारिइरहेका छन् । सरकारी जागिरमा संसारको सबै देशमा मान्छेको आकर्षण छ । नेपालमा समानुपातिक समावेशिताका आधारमा आरक्षण गर्दा निजामती सेवामा फरक परिवेश त देखियो, तर काम गराइमा कुनै परिवर्तन आउन सकेन । नेपालको सरकारी कार्यालयमा सर्वसाधारणले चित्तबुझ्ने गरी छिटोछरितो र मुस्कानसहितको सेवा पाएको सुनिँदैन । 

आरक्षणले परिमाणात्मक परिवर्तन त गर्यो, तर गुणात्मक परिवर्तन कति भयो यसको अध्ययन जरुरी छ । वास्तविकता त के भने नेपालको सरकारी कार्यालयको सेवामा प्रक्रियागत झन्झट र तनावले देशमै बस्ने प्रण गरेका युवालाई पनि हतोत्साही बनाइरहेको पाइन्छ । यो यस पंक्तिकारले धेरैबाट सुनेको र आफूले पनि भोगेको यथार्थ हो । त्यसैले ४५ प्रतिशतमै आरक्षणको दायरा फराकिलो पार्नुपर्नेमा झन् खुलातर्फबाट आउने प्रतिशतलाई खुम्च्याउनुले मेरिट र क्षमतावान्लाई देशले नचाहेको हो कि भन्ने सन्देश जान सक्छ । आरक्षणलाई समयानुकूल सबैको आवाज प्रतिबिम्बित हुने गरी परिमार्जन गरिनुपर्छ । सीमित पृष्ठभूमिकै व्यक्तिलाई बारम्बार प्रतिफल दिनु आरक्षणको भावना र मर्मविपरीत हुन जान्छ । आरक्षणलाई समयअनुसार समसामयिक सुधार गर्दै बिस्तारै खुला प्रतिस्पर्धाबाटै आउनेको संख्या हेरी यसको अन्त्य गर्नेतर्फ ध्यान जानैपर्छ ।

(पन्थी कानुनका अध्येता हुन्)

सुझावित समाचार