बंगलादेशी आन्दोलन र अधिनायकवादको सीमा

विद्यार्थी आन्दोलनले बंगलादेशी समाजको गहिरो दरार र अधिनायकवादी शासनको अस्थिरतालाई उजागर गरेको छ

प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको नेतृत्वमा रहेको बंगलादेशलाई तानाशाही सत्ताद्वारा लोकतान्त्रिक आकांक्षालाई कसरी कुल्चिइयो भनेर सम्झिइनेछ । मौजुदा विद्यार्थी आन्दोलन जुन राष्ट्रव्यापी संकटमा परिणत भएको छ, त्यसले हसिनाको दमनकारी शासनप्रतिको गहिरो असन्तुष्टिलाई जोड दिन्छ । अधिनायकवादी कार्यनीति र लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति घट्दो प्रतिबद्धताका लागि चिनिने हसिनाको सरकारले ठूलो परीक्षाको सामना गरिरहेको छ । विद्यार्थीले सडकमा प्रदर्शन गर्दै भ्रष्ट आरक्षण प्रणालीको उन्मूलन माग गरिरहेका छन् । यो आरक्षणलाई आसेपासेलाई पोस्ने रणनीतिका रूपमा लिइएको छ ।

अशान्ति भड्काउने झिल्को एक विवादास्पद सरकारी रोजगार आरक्षण प्रणालीबाट उब्जेको हो । प्रणालीअनुसार बंगलादेशको सन् १९७१ को मुक्तियुद्धका लडाकुका परिवारका लागि सार्वजनिक क्षेत्रको रोजगारीमा आरक्षणको महत्वपूर्ण हिस्सा सुरक्षित गरिएको छ । जुन २०१८ मा निलम्बन गरिएको यस व्यवस्थालाई गत महिना त्यहाँको एक अदालतले पुनस्र्थापित गरिदियो । दलिल राष्ट्रको स्वतन्त्रताका लागि लड्नेलाई सम्मान गर्ने नीति थियो । तर, यो फैसला हसिनाको सत्तारुढ अवामी लिगप्रति बफादारलाई असमान रूपमा लाभ पुर्याउने राजनीतिक पक्षपातको औजारमा परिणत भएको छ । यो प्रणाली भ्रष्टाचारको प्रजनन केन्द्र अर्थात् योग्यतातन्त्रलाई कमजोर बनाउने र राष्ट्रका युवालाई अधिकारबाट वञ्चित गर्ने प्रणाली बनेको छ ।

यही आइतबार बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले निर्णयलाई आंशिक रूपमा फिर्ता गरेको छ अर्थात् अधिकांश आरक्षण खारेज गरिएनन् । यो आरक्षण प्रणालीको खारेजीको माग गर्दै प्रदर्शन गर्दा अहिलेसम्म सयभन्दा बढी विद्यार्थीको ज्यान गइसकेको हो । यो आन्दोलन चाँडै चर्कियो र यसमा उच्च बेरोजगारी, आर्थिक अस्थिरता र सरकारको अधिनायकवादी अभ्यासले निम्त्याएको निराशाले आगोमा घिउ थप्ने काम गर्यो । सरकारको प्रतिक्रिया क्रूर दमनकारी देखिएको छ । प्रदर्शनकारीलाई ‘रजाकार’को बिल्ला भिराइएको छ । स्वतन्त्रताको संघर्षका वेला प्रहरी र सैन्य बल तैनाथ गर्ने, कर्फ्यु लागू गर्ने र विपक्षलाई दबाउन सञ्चार पूर्ण रूपमा काट्नेलाई रजाकारको संज्ञा दिइन्थ्यो । यी कदमका बाबजुद विरोध चर्कंदो छ अर्थात् यसले अधिनायकवादी सत्ताको सीमिततालाई उजागर गर्दै छ । प्रधानमन्त्री हसिनाको कार्यकाल विशेषतः जनवरीमा पुनः निर्वाचित भएदेखि अधिनायकवादउन्मुख भइरहेको छ । सबै विपक्षीले बहिष्कार गरेको चुनावमा धाँधली, विपक्षीमाथिको दमन र व्यापक हिंसाको आरोप लगाइएको थियो । उनको शक्तिको केन्द्रीकरणमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रतिबन्ध लगाउन, राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीविरुद्ध न्यायपालिकाको प्रयोग गर्न र नियन्त्रण कायम राख्न राज्यस्रोत प्रयोग गर्ने नीति समावेश छ । विद्यार्थी आन्दोलनले यी चिन्तालाई रेखांकित गरेको छ, जसले लोकतान्त्रिक मूल्य एवं मानव अधिकारको शासनको उपेक्षालाई जोड दिएको छ ।

स्तब्धकारी हताहती : सरकारी दमनले निम्त्याएको मानवीय क्षति स्तब्धकारी छ । अस्पताल र समाचार एजेन्सीका रिपोर्टले अधिकांश पीडितलाई प्रहरीले रबरको गोली र अन्य बल प्रयोग गरेर क्षति पुर्याएको वा हत्या गरेको जनाएको छ । अश्रुग्यास र ‘स्टन ग्रेनेड’जस्ता सरकारको आक्रामक रणनीतिले पनि आन्दोलनलाई दबाउन सकेन, बरु व्यापक जनआक्रोश फैलाएको छ । विद्यालय र विश्वविद्यालय बन्द गरिएका छन्, इन्टरनेट सेवा ठप्प पारिएको छ र सार्वजनिक जमघटमा लगाइएको प्रतिबन्धले मुलुक प्रभावकारी रूपमा प्रहरी राज्यमा परिणत भएको छ, जसले विश्वव्यापी अधिनायकवादी शासनको सम्झना दिलाउँछ ।

बंगलादेशमा बढ्दो हिंसा र सरकारी दमनप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्र संघ र विभिन्न मानव अधिकार संगठनले अत्यधिक बल प्रयोगको निन्दा गर्दै शान्तिपूर्ण वार्ताका लागि आह्वान गरेका छन् । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले विरोध प्रदर्शनलाई नजिकबाट नियालिरहेको र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीविरुद्ध भइरहेको हिंसाको कडा निन्दा गरेको छ । युरोपियन युनियनले जीवनको क्षति र लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रतामा लगाइएको प्रतिबन्धप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै बंगलादेशलाई शान्तिपूर्ण समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ । ऐतिहासिक रूपमा हसिनाको सरकारसँग नजिक रहेको भारतले पनि आन्तरिक स्थायित्वको महत्वमाथि जोड दिएको छ ।

कमजोर हुँदै फुटाऊ र राज गर : बंगलादेशमा भएको विरोध प्रदर्शनले तानाशाही सत्ताको फुटाऊ र राज गर नीतिको अवश्यम्भावी रूपमा म्याद समाप्त हुन्छ भन्ने स्मरण गराएको छ । जनता विशेषतः युवाको इच्छालाई अनिश्चितकालसम्म दबाउन सकिँदैन । वर्तमान संकट बंगलादेशका विद्यार्थीको लचिलोपन र साहसको प्रमाण हो, जो लोकतन्त्र र न्यायको संघर्षको अग्रपंक्तिमा आएका छन् । निष्पक्ष र योग्यतामा आधारित प्रणालीका लागि विद्यार्थीको मागले पारदर्शी र जवाफदेही सरकारको व्यापक आकांक्षा झल्काउँछ ।

विश्वको सबैभन्दा लामो समय सत्ता चलाउने महिला प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको विरासत अब अनिश्चित छ । उनीसामु दुईवटा मात्रै विकल्प छन्, दमनको बाटामा गएर थप अस्थिरताको जोखिम मोल्नु वा सुधारको आह्वान गर्दै लोकतान्त्रिक सिद्धान्त अँगाल्नु । विद्यार्थी आन्दोलनले बंगलादेशी समाजको गहिरो दरार र अधिनायकवादी शासनको अस्थिरतालाई उजागर गरेको छ । विश्वले बंगलादेशको विद्यार्थी आन्दोलनलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ । लोकतन्त्र र न्यायको खोजी एक स्थायी र विश्वव्यापी मानव महत्वाकांक्षा हो भन्ने तथ्यलाई जोड दिइरहेका बंगलादेशका युवाको दृढ संकल्पले देशको भविष्यमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्छ । 

शेख हसिनाको नेतृत्वमा बंगलादेशको व्यवस्थाले यस क्षेत्रका अन्य अधिनायकवादी नेतालाई सावधान गराउन सक्छ । शासन जतिसुकै बलियो देखिए पनि जनताको शक्ति न्याय, समानता र मर्यादाले चल्छ । जनताको शक्ति अटुट रहन्छ । बंगलादेशको अशान्तिले रूपान्तरणको स्पष्ट सन्देशको काम गरिरहेको छ अर्थात् अधिनायकवादी शासनको समय सकिएको छ र अपरिहार्य परिवर्तन आसन्न छ भन्ने संकेत गर्छ ।

(स्वैन उप्सला विश्वविद्यालय, स्विडेनका शान्ति एवं द्वन्द्व अध्ययनका प्राध्यापक हुन्) 
स्क्रल डट इनबाट