संविधान र कानुनको मर्मअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन सधैँ चुक्ने गरेको छ राजनीतिक नेतृत्व
००७ सालको परिवर्तनयता दलित समुदायबाट ३४ मात्रै मन्त्री : पत्रकार लक्ष्मण दर्नालको ‘दलित समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व’ पुस्तकका अनुसार ००७ सालको परिवर्तनपछि हालसम्मका दलित मन्त्रीहरूको संख्या ३४ (सहायक र राज्यमन्त्रीसहित) मात्रै छ । जसमध्ये माओवादीबाट ११, एमालेबाट सात, कांग्रेसबाट चार (तत्कालीन कांग्रेस प्रजातान्त्रिकबाट एकसमेत गरी), मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबाट एक, तत्कालीन तमलोपाबाट एक, बहुजन शक्ति पार्टीबाट एक र राजाको सक्रिय शासनकालमा नौजना मन्त्री बनेका थिए । यसबाहेक प्रदेश सरकारमा हालसम्म १० जना दलित समुदायबाट मन्त्री बनेका छन् ।
कानुनमै क्लस्टर (समूह) छुट्याएर स्पष्ट व्यवस्था गरिएकाले पार्टीभित्र र संसद्मा समावेशी प्रतिनिधित्व गर्न सबै दल बाध्य छन् । तर, संविधानमा समानुपातिक समावेशिताको व्यवस्था भए पनि मन्त्रिपरिषद् गठनका सन्दर्भमा यसलाई नेतृत्वको विवेकमा छाडिएको छ, कानुनले बाँधेको छैन । विवेक नपुगेको हो वा नियतमै खोट हो, राजनीतिक नेतृत्व हरेकपल्ट यसमा चुक्ने गरेको छ । अहिलेको २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा पनि दलित उपस्थिति शून्य छ भने महिलाको प्रतिनिधित्व अत्यन्त न्यून भएको छ ।
पार्टीभित्रका समूहहरूको शक्ति सन्तुलन मिलाउने नाममा कुल जनसंख्याको १३.४ प्रतिशत रहेको दलित समुदायको उपेक्षा गरिएको देखिन्छ । मन्त्री छनोटमा संविधानले आत्मसात् गरेको समावेशितालाई चुनौती दिने नेतृत्वको कमजोरीप्रति सत्तारूढ प्रमुख दल कांग्रेस र एमालेभित्रको आवाज भने धिमा छ । आगामी दिनमा पनि कमजोरी सच्चिनेमा पार्टी नेतृत्व तहमा रहेका महिला नेतृ ढुक्क देखिँदैनन् । आकांक्षी र अन्य दलित नेता खुलेर बोल्न पनि चाहँदैनन् ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल एउटा तप्काको गम्भीर उपेक्षाले मुलुककै हार हुने विश्लेषण सुनाउँछन् । ‘संविधानमा सबै व्यक्त गर्न सक्दैनौँ । केही कुरा आचरण र व्यवहारबाट सुधार गर्दै जाने हो । अहिले दलित जिरो प्रतिशत पार्दा पाउनेले जित्यो होला । तर, प्रकारान्तरमा मुलुकको हार हो । त्यो समुदायले आफू बहिष्कृतमा परेको महसुुस गर्दा राम्रो सन्देश जाँदैन,’ उनले भने, ‘संविधान सुधारको विषय आफ्नो ठाउँमा होला । तर, त्योभन्दा अघि हाम्रो स्वभावमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । होइन भने जतिसुकै संविधानमा सुधार गरे पनि नेतृत्व तहले वास्तविकता बुझेन भने त्यसले त मुलुकलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्ने हो ।’
कांग्रेस–एमालेभित्र महिला नेतृ र दलित नेताले कमजोर सहभागितालाई लिएर संगठित लबिङ गरेका छैनन् । २१ जना मन्त्रीमध्ये कांग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी डा. आरजु राणा परराष्ट्रमन्त्री र एमालेबाट विद्या भट्टराई शिक्षामन्त्री बनेका छन् । अशोक राई नेतृत्वको जसपा र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाबाट महिला सहभागिता छैन ।
दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १६ जना दलित सांसद छन् । तीमध्ये एमालेबाट एक प्रत्यक्षसहित ६ र कांग्रेसबाट ५ सांसद छन् भने बाँकी सांसद अन्य पार्टीबाट निर्वाचित दलित सांसद छन् । राष्ट्रिय जनगणना ०७८ का अनुसार नेपालको कुल जनसंंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँच सय ७८ को ५१.१ प्रतिशत अर्थात् एक करोड ४९ लाख ११ हजार २७ संख्या महिलाको छ ।
१३.४ प्रतिशत अर्थात् ३८ लाख ६२ हजार २७१ संख्यामा दलित छन् । संविधानमा राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला समावेशी सुनिश्चित गरिएको भए पनि अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा नौ प्रतिशत मात्र महिला सहभागिता हुन्छ । जबकि ३३ प्रतिशत संख्या पु¥याउन कम्तीमा सात महिला हुनुपर्छ । दलित समुदायबाट कम्तीमा दुईजना मन्त्रीको सहभागिता हुनुपर्छ ।
संविधानमा समानुपातिक समावेशिताको व्यवस्था भए पनि मन्त्रिपरिषद् गठनको विषय नेतृत्वको विवेशमा भर पर्छ । छुट्टै कानुन नभएका कारण दलहरू ‘क्याबिनेट’लाई समावेशी बनाउन बाध्य छैनन् । त्यही भएर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको अघिल्लो २३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा पनि दलितको सहभागिता शून्य थियो भने पाँचदलीय सरकारमा चार महिला मात्रै मन्त्री थिए । १६ पटकसम्म मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा पनि दलित सहभागिता शून्य नै रह्यो ।
वर्तमान सरकारमा कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार र एमाले सचिव छविलाल विश्वकर्मा मन्त्री बन्ने चर्चा थियो । तर, अन्त्यमा दुवै दलबाट दलितको नाम मन्त्रीको लिस्टमा पर्न सकेन । २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा अब तीन राज्यमन्त्री मात्र नियुक्त हुन बाँकी छ । विश्वकर्माले दलित सहभागिता नगरिएको विषयमा टिप्पणी गर्न चाहेनन् । ‘अहिलेलाई कुनै टिप्पणी नगरौँ, म अरू नै काममा व्यस्त छु,’ उनले भने । कांग्रेस नेता परियार त बोल्नसमेत मानेनन् ।
एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य प्रमुख नेताहरूको दरिद्र मानसिकताकै कारण महिला र दलितको सहभागिता मन्त्रिपरिषद्मा कमजोर बनेको टिप्पणी गर्छिन् । ‘हामीले संविधान त बनायौँ, तर कार्यान्वयन गरेनौँ । राजनीतिक दलका नेतृत्वको दरिद्र सोचका कारण महिला र दलितको सहभागिता कमजोर भयो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेर समाजवादको लक्ष्य लियौँ । तर, हाम्रो सोच र चिन्तन यथास्थितिवादी, सामन्तवादी र पितृसत्तात्मक भएकैले समस्या देखिएको छ । अहिलेको सहभागितालाई कसैले ठीक छ भन्न सक्दैन,’ शाक्यले भनिन् । उनले संविधानले ३३ प्रतिशत सहभागिता मात्र नभएर महिला–पुरुषको समान अधिकार स्थापित गरे पनि २१ जना मन्त्री बनाउँदा दुईजना महिलालाई मात्र मन्त्री बनाउनु दुःखद भएको बताइन् ।
कांग्रेस नेता तथा पूर्वसांसद् प्रकाश रसाइली स्नेहीले नेतृत्व अनुदार र अनिच्छुक बन्दा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको बताए । ‘सरकारमा मन्त्री पठाउँदा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि पार्टीमा हामीले पर्याप्त दबाब दिएको हो, तर नेतृत्वमा रहेकाहरू समावेशिताको विषयमा अनुदार बने,’ उनले भने, ‘मुलुकको पुरानो पार्टी कांग्रेसले त दलित समुदायलाई सरकारमा समावेश गर्न चाहेन । एमाले नेतृत्वको प्रवृत्ति पनि उही देखियो । यो प्रवृत्ति रहेसम्म दलित समुदायले अवसर पाउने अवस्था रहँदैन । अवसरबाट वञ्चित गर्दै लैजाने प्रवृत्तिसामु संसद्मा प्रतिनिधित्व भए पनि त्यसको कुनै अर्थ देखिँदैन । प्रतिनिधित्व मात्रले झन् बढी हामीलाई दास बनाएको छ,’उनले भने ।
एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा पार्टीसम्बद्ध दलित भ्रातृ संगठन नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका पूर्वअध्यक्ष जितु गौतम मन्त्रिपरिषद्मा पार्टीबाट दलित समुदायको सहभागिता गराउन लबिङ भए पनि सीमित स्थान भएकैले अहिलेको अवस्था आएको हुन सक्ने बताउँछन् । ‘कुराकानी सबै भएको हो, लबिङ नभएको भन्न पनि पाइँदैन । किनभने पार्टी सचिवालयको बैठकमा सचिव छविलाल विश्वकर्मा नै हुनुहुन्छ । शपथअघिसम्म उहाँको नाम आएकै हो । त्यसैले सहभागिताको सवालमा ठाउँ नपुगेरै हुन सक्छ,’ गौतमले भने ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय डिना पनि महिलाको सहभागिता न्यून भएको स्विकार्दै लबिङ गर्दागर्दै नेतृत्वले सम्बोधन गर्न नसकेको बताउँछिन् । दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको अभावसमेत आफूहरूले महसुस गरेको र आगामी दिनमा दबाब बढाएर जाने उनको भनाइ छ । ‘अहिलको सरकारमा पनि पार्टीबाट हामीले कम्तीमा दुईजना महिला सहभागी गराउनुपर्छ भनेर लबिङ गरेका थियौँ । तर, पार्टीका आन्तरिक विषय मिलाउनुपर्ने अवस्थामा पनि महिला नै कटौतीमा पर्ने रहेछन्,’ उनले भनिन्, ‘मन्त्रिपरिषद्मा दलितको पनि प्रतिनिधित्व हुन सकेन । समावेशी समानुपातिक सहभागिता भएन भन्ने हाम्रो मनमा पनि खड्केको छ । अबका दिनमा नयाँ रणनीति अपनाएर अघि बढ्छौँ ।’
कांग्रेस भ्रातृसंस्था नेपाल दलित संघका संस्थापक अध्यक्ष मानबहादुर विश्वकर्मा दुवै दलको पार्टी नेतृत्व अनुदार बन्दा सरकारमा दलितको प्रतिनिधित्व शून्य बनेको बताउँछन् । उनका अनुसार राजनीतिक रूपमा दलित समुदाय विभाजित र पार्टी नेतृत्व अनुदार बन्दा अवसर पाउन नसकेको अवस्था छ । ‘राजनीतिमा दबाब दिएरै अधिकार लिने हो । ०५४ मा म दलित संघको संस्थापक अध्यक्षको हैसियतमा दलित अधिकारका लागि पार्टीमा दबाब बढाएको हो । त्यसवेला ०५५ मा निर्वाचनमा दलित समुदायलाई टिकट नदिँदा म अनशन नै बसेको थिएँ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यी विषय सकारात्मक रूपमा लिएर पार्टीदेखि राज्यका हरेक निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि भूमिका खेल्नुभयो,’ उनले भने, ‘तर, पछिल्लो समय दलित नेता नै गुटमा विभाजित बन्न पुगे । समुदायका नेता नै विभाजित भएर दबाब दिन सकेनन् । कांग्रेसले समुदायको प्रतिनिधित्व सरकारमा पठाउन सकेन ।’
सरकारमा दलितको प्रतिनीधित्व नएभको विषयमा कांग्रेस–एमालेका नेताहरू एकअर्कालाई देखाएर पन्छिने गरेका छन् । एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम कांग्रेसबाट परियारको नाम आउने भएपछि एमालेले विश्वकर्माको नाम समावेश नगरेको, तर अन्त्यमा कांग्रेसले नाम नपठाउँदा दलित सहभागिता शून्य बनेको बताउँछन् । ‘कांग्रेसबाट जीवन परियारको नाम आउने भन्ने थियो । तर,अन्त्यमा कांग्रेसले नाम नपठाउँदा दलित सहभागिता शून्य बन्यो । तर, तीन राज्यमन्त्री बनाउन बाँकी छ । त्यसमा समेटेर लैजान्छौँ,’ उनको भनाइ छ । रुपन्देहीबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल आएपछि विश्वकर्मा बाहिरिएका थिए ।
कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ तत्काल मन्त्रिपरिषद्मा सहभागिता सुनिश्चित नगर्नु कमजोरी भएको र आगामी दिनमा सुधारेर जाने बताउँछन् । ‘समावेशी बनाउने विषयमा कमी–कमजोरी भएका छन् । पार्र्टीमा धेरै आकांक्षी हुँदा र योग्य साथीमध्येबाट पनि योग्यलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने अवस्थाका कारण सबैलाई प्रतिनिधित्व गराउन नसकिएको हो,’ उनले भने, ‘एकै माघले जाडो सकिँदैन । आगामी दिनमा हामी त्यसलाई सुधारेर अधिकतम प्रतिनिधित्व गराउने प्रयत्न गर्नेछौँ ।’
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन कति सम्भव ?
२५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा २१ वटै मन्त्रालयले पूर्णता पाएका छन् । संविधानअनुसार अब प्रधानमन्त्री ओलीले तीनजना राज्यमन्त्री थप्न सक्छन् । जहाँ दलितको उपस्थिति गराएर महिलाकोसमेत संख्या बढाउन सक्ने अझै अवसर छ । तर, दुवै पार्टीमा महिला र दलित समुदायका नेताको कमजोर आवाजले नेतृत्व मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको सोचमा छैन ।
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम दलितको सहभागिताको सवालमा रिक्त तीन राज्यमन्त्रीमा प्रतिनिधित्व गराएर सोच्न सकिने अवस्था रहे पनि नवगठित सरकारले सय दिन पूरा नगरेसम्म पुनर्गठनको कुनै सम्भावना नरहेको बताउँछन् । ‘समावेशिताको धेरै पक्ष छ । क्याबिनेट बनाउने क्रममा सबै जाति, समुदायको प्रतिनिधित्व नहुन सक्छ, दलितको सवाल पनि छ । रिक्त राज्यमन्त्रीमा समावेशितालाई ध्यान दिन सक्ने ठाउँ छँदै छ, तर सरकारले सय दिन पूरा नगरेसम्म मन्त्रालय यताउति गर्ने कुनै सम्भावना छैन,’ गौतमले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
दलहरूको दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा नै बदनियत छ : अधिकारकर्मी
अधिकारकर्मीहरू मन्त्रिपरिषद्मा पनि समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तअनुसारको सहभागिता बाध्यकारी भएको तर्क गर्छन् । दलित अधिकारकर्मी अधिवक्ता शैलेन्द्र अम्बेटकर दलहरूको दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा नै बदनियत हुँदा शून्य सहभागिताको अवस्था आएको बताउँछन् । महिलाको संख्या कम हुनु र दलितको संख्या शून्य हुनुलाई उनी गैरकानुनी मान्छन् । दलहरूले आफूअनुकूल प्रयोग मात्रै गर्ने हुँदा अर्थपूर्ण सहभागिता हुन नसकेको उनको बुझाइ छ ।
‘दलित समुदायको शून्य सहभागिता सरासर गैरकानुनी हो । दलहरूले संविधानको मर्मविपरीत दलहरूले दलित समुदायलाई नै बहिष्कार गरेका छन् । यसअघि प्रचण्ड सरकारमा पनि दलितको सहभागिता नगराई विभेद गरिएको थियो । दलहरूले दलितको भोटलाई युज एन्ड थ्रो नै गरिरहेका छन् । भोट चल्ने अवसर नदिने प्रवृत्ति दलहरूमा देखियो,’ उनले भने, ‘सहभागी गराउँदा पनि नाम मात्रको सहभागिता हुने गरी राज्यमन्त्री या सामान्य मन्त्रालयमा जिम्मेवारी दिने गरिन्छ । केही दलित सांसद बनाएका छन्, न उनीहरू बोल्न पाउँछन्, न अवसर नै ! दलहरूले रबरस्ट्याम्प मात्रै बनाएका छन् । संविधानको मर्मअनुसार दलितको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन सकेन । दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा नै दलहरूको पहिलेजस्तै बदनियत छ ।’
महिला अधिकारकर्मी इन्द्र अधिकारी न्यून सहभागितालाई लोकतन्त्रको हिमायती मान्ने कांग्रेस र प्रगतिशील मान्ने एमालेको सरकारले पश्चगामी बाटो लिएको तर्क गर्छिन् । उनी दुई ठूला दल मिलेको अवस्थामा मूल प्रवाहीकरण गर्ने विषमया दलहरू चुकेको बताउँछिन् । ठूला पार्टीले नै विविधतामा आधारित समाजमा दलितको संख्या शून्य र सबै समुदायका महिलाको सहभागितालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको उनको जिकिर छ । ‘संविधानको मर्म राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने हो । मन्त्रिपरिषद् राज्यको निकायअन्तर्गत पर्दैन भन्न मिल्छ र ? समावेशिताको सुनिश्चितता प्रशासनको विषय मात्रै होइन, मन्त्रिपरिषद्मा पनि महिला सहभागिता म्यान्डेटरी हो भन्ने मर्म संविधानको हो,’ उनले भनिन्, ‘अघिल्ला मन्त्रिमण्डलमा पनि ३३ प्रतिशत संख्या हुन सकेनन् । यो दलहरूले संविधानको अपनत्व लिन नसकेको परिस्थिति हो । समावेशिताको सुनिश्चितता पनि पञ्चायतकालको झल्को दिने गरी आफ्ना नजिककालाई टिपेर ल्याउने र व्यवस्थापन गर्नमा प्रयोग भइरहेको छ । प्रणाली परिवर्तन भए पनि प्रवृत्ति उही रह्यो ।’
प्रचण्ड सरकार : १८ महिनामा १६ पटक पुनर्गठित तर दलित शून्य
११ पुस ०७९ मा प्रधानमन्त्री भएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले १८ महिना प्रधानमन्त्री बनेर सरकारको नेतृत्व गरे । तर, उनको सरकार पनि महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, पिछडिएको क्षेत्र र मुस्लिम समुदायको सहभागिताका हिसाबले अहिलेजस्तै असमावेशी थियो । १८ महिनामा १६ पटकसम्म सरकार पुनर्गठन गर्दा र दलित समुदायबाट पटक–पटक आवाज उठ्दा पनि उनले मन्त्रिपरिषद् समावेशी बनाउन सकेनन् । पछिल्लो अवधिमा एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, अशोक राई नेतृत्वको जसपा र नेकपा एससहित पाँचदलीय सरकार २३ सदस्यीय थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्मा महिलाबाट रेखा शर्मा, ज्वालाकुमारी साह, भगवती चौधरी र सुमना श्रेष्ठसहित चारजना मन्त्रीले प्रतिनिधित्व गरेका थिए । भने दलित सहभागिता शून्य थियो ।
मन्त्रीको चर्चामा रहेका परियार र विश्वकर्मा बोल्नै चाहँदैनन्
अहिलेको सरकारमा मन्त्री बन्ने भनेर कांग्रेस र एमालेका पदाधिकारी तहका दुई नेताको चर्चा थियो । कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार र एमाले सचिव छविलाल विश्वकर्माको नाम अन्तिम समयमा मन्त्रीको सूचीमा अटेन । दलितको प्रतिनिधित्वका लागि नेतृत्वको विवेक पुगेन कि दबाब पुगेन ? दुवै नेता यो विषयमा बोल्नै चाहँदैनन् । विश्वकर्माले दुई वाक्यको प्रतिक्रिया दिए, ‘अहिलेलाई कुनै टिप्पणी नगरौँ, म अरू नै काममा व्यस्त छु ।’
के भन्छन् महिला नेतृ र दलित नेता ?
अष्टलक्ष्मी शाक्य, उपाध्यक्ष, एमाले : राजनीतिक दलका नेतृत्वको दरिद्र सोचका कारण महिला र दलितको सहभागिता कमजोर भयो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेर समाजवादको लक्ष्य लियौँ । तर, हाम्रो सोच र चिन्तन यथास्थितिवादी, सामन्तवादी र पितृसत्तात्मक भएकैले समस्या देखियो ।
महालक्ष्मी उपाध्याय, सहमहामन्त्री, कांग्रेस : हामीले कांग्रेसबाट कम्तीमा दुईजना महिला सहभागी गराउनुपर्छ भनेर लबिङ गरेका थियौँ । तर, आन्तरिक विषय मिलाउनुपर्ने अवस्थामा महिला नै कटौतीमा पर्ने रहेछन् । दलितको पनि प्रतिनिधित्व हुन सकेन । समावेशी समानुपातिक सहभागिता नहुँदा मनमा खड्केको छ ।
जितु गौतम, एमाले नेता : लबिङ नभएको भन्न पनि मिल्दैैन । किनभने पार्टी सचिवालयको बैठकमा सचिव छविलाल विश्वकर्मा नै हुनुहुन्छ । शपथअघिसम्म उहाँको नाम आएकै हो । तर, सीमित स्थान भएकाले अहिलेको अवस्था आएको हुन सक्छ ।
प्रकाश रसाइली, कांग्रेस नेता तथा पूर्वसांसद : नेतृत्वमा रहेकाहरू समावेशिताको विषयमा अनुदार बने । कांग्रेसले त दलित समुदायलाई सरकारमा समावेश गर्न चाहेन नै, एमाले नेतृत्वको प्रवृत्ति पनि उही देखियो । यो प्रवृत्ति रहेसम्म दलित समुदायले अवसर पाउने अवस्था रहँदैन ।
अहिले सरकारमा दलित शून्य हुँदा पाउनेले जित्यो होला, तर प्रकारान्तरमा मुलुकको हार हो : भोजराज पोखरेल, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त
संविधानमा सबै व्यक्त गर्न सक्दैनौँ । केही कुरा आचरण र व्यवहारबाट सुधार गर्दै जाने हो । अहिले दलित जिरो प्रतिशत पार्दा पाउनेले जित्यो होला । तर, प्रकारान्तरमा मुलुकको हार हो । त्यो समुदायले आफू बहिष्कृतमा परेको महसुुस गर्दा राम्रो सन्देश जाँदैन । संविधान सुधारको विषय आफ्नो ठाउँमा होला । तर, त्योभन्दा अघि हाम्रो स्वभावमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । होइन भने जतिसुकै संविधानमा सुधार गरे पनि नेतृत्व तहले वास्तविकता बुझेन भने मुलुकलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्ने हो ।
दलितको भोट चल्ने, अवसर नदिने प्रवृत्ति दलहरूमा देखियो, दृष्टिकोणमै बदनियत छ : अधिवक्ता शैलेन्द्र अम्बेडकर, दलित अधिकारकर्मी
सरकारमा दलित समुदायको शून्य सहभागिता सरासर गैरकानुनी हो । संविधानको मर्मविपरीत दलहरूले दलित समुदायलाई नै बहिष्कार गरेका छन् । यसअघि प्रचण्ड सरकारमा पनि दलितको सहभागिता नगराई विभेद गरिएको थियो । दलहरूले दलितको भोटलाई युज एन्ड थ्रो नै गरिरहेका छन् । भोट चल्ने, अवसर नदिने प्रवृत्ति दलहरूमा देखियो ।
सहभागी गराउँदा पनि नाम मात्रको सहभागिता हुने गरी राज्यमन्त्री या सामान्य मन्त्रालयमा जिम्मेवारी दिने गरिन्छ । दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा नै दलहरूको पहिलेजस्तै बदनियत छ ।
देशमा राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन भए पनि नेतृत्वको प्रवृत्ति उही देखियो : इन्द्र अधिकारी, महिला अधिकारकर्मी
संविधानको मर्म राज्यका हरेक निकायमा ३३% महिलाको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने हो । मन्त्रिपरिषद् राज्यको निकायअन्तर्गत पर्दैन भन्न मिल्छ र ? यो प्रशासनको विषय मात्रै होइन, मन्त्रिपरिषद्मा पनि महिला सहभागिता म्यान्डेटरी हो भन्ने मर्म संविधानको हो । अघिल्ला सरकारमा पनि ३३% हुन सकेन । यो दलहरूले संविधानको अपनत्व लिन नसकेको परिस्थिति हो । समावेशिताको सुनिश्चितता पनि पञ्चायतकालको झल्को दिने गरी आफ्ना नजिककालाई टिपेर ल्याउने र व्यवस्थापन गर्नमा प्रयोग भइरहेको छ । प्रणाली परिवर्तन भए पनि नेतृत्वमा प्रवृत्ति उही रह्यो ।
