मन्त्रिपरिषदमा समावेशी प्रतिनिधित्वको बहस, नेतृत्वको नियतमा खोट कि दबाबको अभाव ?
संविधान र कानुनको मर्मअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन सधैँ चुक्ने गरेको छ राजनीतिक नेतृत्व ००७ सालको परिवर्तनयता दल…
संविधान र कानुन समावेशी, तर सरकार असमावेशी
सरकारले तीन वर्षसम्म गरेका राजनीतिक नियुक्तिमा दलितको ३.६ प्रतिशत र महिलाको १० प्रतिशत मात्रै प्रतिनिधित्व