संघीय संसद्ले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटको आश्रित आर्थिक विधेयक संशोधन गरेको छ । १७ असारमा कांग्रेस–एमाले समीकरण निर्माण भई गठन भएको नयाँ सरकारको प्रस्तावमा बजेटका केही प्रावधान संशोधन गरिएको हो ।
नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको प्रस्तावमा संसद्को बहुमतले बजेट संशोधन गर्दै आश्रित विधेयकहरू प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेका छन् । बजेटमा संशोधन गर्ने कि नगर्ने विषयले २३ र २७ असारको सदनको बैठकमा पारित गर्न खोजिएका आश्रित विधेयक रोकिएका थिए । ३० असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका केपी शर्मा ओलीको सोमबार नयाँ सरकार गठन भएसँगै संशोधन गरेर विधेयक पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइएको हो ।
निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १५ जेठमा संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । सोही दिन प्रतिनिधिसभामा आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र भन्सार महसुल विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । विनियोजन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट ११ असार र राष्ट्रिय सभाबाट २१ असारमा पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणसमेत भइसकेको छ ।
निवर्तमान अर्थमन्त्री पुनले दफा ५७(१) मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरी ‘तर, साबिकका सेयरवाला तथा साझेदारको सेयर संख्या र पुँजी यथावत् रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुनेछैन’ भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
एमालेकी भगवती न्यौपानेले प्रस्तावित व्यवस्थाको दुरुपयोग हुने र कर योजना बनाएर राज्यको कर छल्न सक्ने सम्भावना हुन्छ भनेर संशोधनका लागि सुझाव दर्ता गरेकी थिइन् । ‘प्रस्तावित व्यवस्थाको दुरुपयोग नहोस्, ठूला कम्पनीहरूले करको दायित्व घटाउने वा कर छल्न सक्ने, राज्यले पाउनुपर्ने करबाट वञ्चित नहोस् भन्ने कोणबाट व्यक्त विचारलाई सम्मान गर्न चाहन्छु,’ मन्त्री पौडेलले भने । साथै, साबिक दफा ५७(१) को व्यवस्थाले साना लघु, स्टार्टअप कम्पनीहरूमा लगानी गर्ने, भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फन्डमार्फत आउने पुँजीलाई निरुत्साहित नगरोस् भन्ने सुझाव पनि आएको भन्दै पौडेलले सुझाव परिमार्जनको प्रस्ताव गरे ।
१६ असारमा आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र भन्सार महसुल विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट हुबहु पारित गरेर १७ असारमा सन्देशसहित राष्ट्रिय सभा पठाइएको थियो । राष्ट्रिय सभामा २१ गते तीनवटै आश्रित विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएर २३ गते पारित गर्ने तय गरियो । तर, नयाँ समीकरण बनेपछि एमाले प्रमुख सचेतक भगवती न्यौपानेले आर्थिक विधेयकमा संशोधन गर्न सुझाव राखिन् । आर्थिक विधेयक २०८१ को दफा ३६ को उपदफा ६ मा आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ को उपदफा (१) मा ‘तर, साबिकका सेयरवाला तथा साझेदारको सेयर संख्या र पुँजी यथावत् रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुनेछैन’ भनेर राखिएको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हटाउनुपर्ने न्यौपानेको सुझाव थियो ।
