सत्तासमीकरण फेरबदलले अघिल्लो सरकारले प्रस्तुत गरेका बजेट आश्रित विधेयकहरू अलपत्र परेका छन् । १७ असारमा कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ सरकार गठनको सहमतिसँगै बजेटसँग आश्रित तीन विधेयक सदनमा अलपत्र परेका हुन् ।
माओवादी र एमालेको गठबन्धन नभत्किएको भए बजेट आश्रित आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र भन्सार महसुल विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण पनि भइसक्थे । संसद्को क्यालेन्डरअनुसार २३ असारमा तीनवटै विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्ने कार्यसूची थियो । प्रतिनिधिसभाबाट १६ असारमै हुबहु पारित भइसकेको थियो । तर, १ साउनबाट कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने विधेयक कांग्रेस–एमाले समीकरण बनेपछि अगाडि नै बढेन ।
अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १५ जेठमा संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । सोही दिन प्रतिनिधिसभामा आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र भन्सार महसुल विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । विनियोजन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट ११ असार र राष्ट्रिय सभाबाट २१ असारमा पारित भइसकेको छ । गठबन्धन नफेरिएकै वेला १६ असारमा आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र भन्सार महसुल विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट हुबहु पारित गरेर १७ असारमा सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा पठाइएको थियो । सोही दिन कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बन्यो, १९ असारमा एमालेले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लियो । २१ असारमा राष्ट्रिय सभामा तीनवटै आश्रित विधेयकहरूमाथि सैद्धान्तिक छलफल भयो ।
तर, सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि एमाले प्रमुख सचेतक भगवती न्यौपानेले आर्थिक विधेयकमा संशोधन राखिन् । विधेयकको सेयर हस्तान्तरणमा कर नलाग्नेसम्बन्धी दफामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिन् । ‘अर्थमन्त्री पुनले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ को उपदफा १ मा प्रतिबन्धात्मक प्रावधान राखी आर्थिक विधेयक २०८१ को दफा ३६ को उपदफा ६ मा मुलुकलाई गम्भीर असर पार्ने गरी अर्बौँको राजस्व छली हुने प्रावधान राखेको दाबी गर्दै न्यौपानेले राष्ट्रिय सभाबाट उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हटाई पहिलेकै व्यवस्था कायम रहने गरी संशोधन सुझाव राखेकी थिइन् । क्यालेन्डरअनुसार संशोधनमा छलफलसहित तीनवटै विधेयक पारित गर्न २३ असारमा राष्ट्रिय सभा बैठक बस्यो ।
एमालेले राखेको संशोधनमा सहमति जुटाउन भन्दै दलहरूको समझदारीमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले विधेयक पारित गर्ने विषय कार्यसूचीबाट हटाए । आश्रित विधेयक पारित गर्न अर्काे बैठक २७ असारमा तोकियो । तर, दलहरूबीच सहमति जुटेन । एमाले आफ्नो संशोधनबाट पछि हटेन भने विधेयकमा राखेको संशोधन सुझाव फिर्ता नलिने भए आफू संसद्मा नआउने अडान अर्थमन्त्री पुनले लिए । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालले मन्त्रीको अनुपस्थितिमा बैठक सञ्चालन नहुने नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार सूचना टाँसेर स्थगित गरे । कांग्रेस, एमाले, जसपा, लोसपासहितले मन्त्री नआए पनि बैठक चलाउनुपर्ने र सभामा आफूहरूले विरोध जनाउने माग गरे । अध्यक्षबाट सम्बोधन नभएपछि चारै दलका प्रमुख सचेतकले २७ असारमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर विरोध नै जनाए ।
अध्यक्ष दाहालले अर्काे बैठक आइतबार (३० असार)का लागि तोकेका थिए । यसबीचमा २८ असारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत गुमाए । नयाँ सरकार गठन नभएकाले आइतबार तोकिएको बैठक पनि सूचना टाँस गरेर स्थगित भएको छ । आश्रित विधेयकहरूमा निर्णय लिन राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहालले अर्काे बैठक सोमबार (३१ असार) ३:१५ बजेलाई तोकेका छन् । राष्ट्रिय सभाबाट विधेयकहरू पारित भएपछि सन्देश टेबुल गर्न प्रतिनिधिसभाको बैठक सोमबारै अपराह्न ४ बजे बोलाइएको छ । सन्देश टेबल भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले विधेयकहरू प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनेछन् ।
प्रतिनिधिसभामा हुबहु, राष्ट्रिय सभामा संशोधन
प्रतिनिधिसभाबाट हुबहु पारित भएका बजेट आश्रित विधेयकहरू राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन हुने भएका छन् । एमाले प्रमुख सचेतक न्यौपानेले राखेको संशोधन सुझावलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने तयारीमा चार दल छन् । राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर रोकायले संशोधनसहित विधेयकहरू पारित हुने बताए ।
‘एमाले प्रमुख सचेतक भगवती न्यौपानेले राखेको संशोधनमा कांग्रेसको समर्थन रहन्छ । पक्षमै आफ्नो मत राख्छौँ । संशोधनसहित पारित हुन्छ,’ उनले भने । न्यौपानेले पनि संशोधन सुझाव फिर्ता नलिने बताइन् ।
प्रतिनिधिसभामा एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैलाले राष्ट्रिय सभाको निर्णयलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गर्ने बताए । ‘राष्ट्रिय सभामा सुझाव ग्रहण गर्ने कुरा छ । सदस्यहरूले सकारात्मक सुझाव उठाउनुभएको छ । ग्रहण गर्न सकिने ठाउँ छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएको जस्ताको तस्तै राख्दा मिसयुज हुने देखिन्छ । ठूलो कारोबारमा राष्ट्रको आयमा असर गर्छ । देशको अर्थतन्त्रमा घाटा पुग्ने अवस्था छ । त्यसैले, जस्ताको तस्तै हुँदैन, संशोधन हुन्छ,’ उनले भने ।
नेताहरूका अनुसार सोमबार नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्त भएपछि उनको उपस्थितिमा आश्रित विधेयकको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । पहिला राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन सुझाव स्वीकार हुनेछ, त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले पनि त्यसलाई स्वीकार गरेर राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाइनेछ । यदि सोमबार राष्ट्रिय सभामा पारित हुन नसके हुबहु नै प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुपर्नेछ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली नियम १३० मा कुनै अर्थ विधेयक राष्ट्रिय सभाले प्राप्त गरेको १५ दिनसम्ममा फिर्ता नगरे सभामुखले सो जानकारी सभालाई दिएर संविधानबमोजिम प्रमाणीकरणका लागि यथाशीघ्र राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने उल्लेख छ । राष्ट्रिय सभाले सन्देशसहित १७ असारमा विधेयक प्राप्त गरेकोमा सोमबार १५ दिन पुग्नेछ ।
‘सोमबार नयाँ अर्थमन्त्री आउनुभयो भने राष्ट्रिय सभामा संशोधनलाई स्वीकार गरेर आश्रित विधेयक पारित हुन्छ । पास गरेन भने प्रतिनिधिसभाबाटै पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि जान्छ,’ संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले भने ।
अर्थमन्त्री पुनले ल्याएको आर्थिक विधेयक, २०८१ को दफा ३६ को उपदफा ६ मा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ को उपदफा (१) मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप्ने प्रस्ताव छ । जसमा ‘तर साबिकका सेयरवाला तथा साझेदारको सेयर संख्या र पुँजी यथावत् रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजीवृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुनेछैन,’ भनिएको छ । यो वाक्यांश हटाउने एमालेको संशोधन सुझाव छ ।
