कर्णालीको सुर्खेतमा हुने दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा ३५ खेलका चार सय १९ इभेन्ट्स प्रस्ताव भएको छ । दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद र प्रथम पारा राष्ट्रिय खेलकुदका सन्दर्भमा बिहीबार राखेपमा बसेको बैठकमा सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले खेल संख्या र इभेन्ट्स प्रस्ताव गरेका हुन् । गण्डकी प्रदेशमा भएको नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा समावेश भएको ३६ मध्ये प्याराग्लाइडिङबाहेक ३५ खेल प्रस्ताव भएको हो ।
राखेपले दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद आगामी २ देखि ९ मंसिरमा हुने जनाएको छ । २७ कात्तिकबाट ६ खेल सुरु हुनेछ । महिला फुटबल, उसु, पुरुष र महिला बास्केटबल, जुडो, पुरुष र महिला हक्कीसँगै तेक्वान्दो खेल प्रतियोगिताको उद्घाटनअघि नै सुरु हुने सदस्यसचिव घिसिङले बताए । यसैगरी, प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न निर्णायक संख्या एक हजार ४९९ प्रस्ताव भएको छ ।
बैठकमा सदस्यसचिव घिसिङले प्रतियोगितामा सरकारबाट ६० करोड बजेट सुनिश्चित भइसकेको जानकारी गराएका छन् । ‘कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्लाई तयारी अगाडि बढाउन सरकारबाट बजेट उपलब्ध निश्चितता भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘बृहत् राष्ट्रिय खेलकुद देशकै ओलम्पिक खेलकुदका रूपमा रहेको हुँदा समयमै आयोजनाको विकल्प छैन ।’
प्रतियोगिता तोकिएको समयमै आयोजना गर्न परिषद् तयार रहेको उनको भनाइ छ । ‘घोषित मितिमै प्रतियोगिता आयोजना गर्न तयार छौँ, यसका लागि सम्बन्धित निकायले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ,’ घिसिङले भने । लोगो र मस्कट छनोट भइसकेको जननाउँदै घिसिङले खेल पोसाक व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रदेशलाई दिने गरी तयार थालिएको जनाए ।
कर्णालीमै पारा खेलकुुदको प्रस्ताव
अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार दशौं राष्ट्रिय खेलकुदपछि पारा खेलकुदको आयोजना पनि कर्णालीमै गराउने प्रस्ताव सदस्यसचिव घिसिङले राखेका छन् । बैठकमा सहभागी सदस्यसँग सुझाव मागिएको छ । राखेपका उपाध्यक्ष शिव कोइरालाले खेलकुद सञ्चालन निर्देशिका संशोधनका विषयमा प्राप्त सुझावलाई सम्बोधन गरिने बताए । ‘हामीले समयमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद गर्नुको विकल्प छैन,’ कोइरालाले भने ।
यसैगरी, कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का सदस्यसचिव विश्वामित्र सञ्ज्यालले आवास व्यवस्थापन कारण कर्णाली प्रदेशको पाँच जिल्लामा २२ देखि २४ खेल मात्र गर्न सकिने अवगत गराएका छन् । उनले बाँकी खेलका विषयमा चाँडै टुंगो लगाउनुपर्ने बताए । बैठकमा सहभागी प्रदेश खेलकुदका सदस्यसचिवहरूले गाउँपालिकादेखि नै खेलाडी छनोट हुनुपर्ने, एक खेलमा कम्तीमा पाँच टिम सहभागी हुनुपर्ने, बजेट समयमा निकासा हुनुपर्नेलगायत विषयमा धारणा राखेका थिए ।
