संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेबीच राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने गरी नयाँ समीकरणको सहमति भएको १० दिन भएको छ । मुख्यतः राजनीतिक स्थायित्व र देशमा आर्थिक सुधारका लागि भनिएको सहमतिको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्न भने उनीहरू हच्किएका छन् । यसै सन्दर्भमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच सत्तासहकार्यको सातबुँदे सहमति भयो, त्यसलाई दुवै दलले अनुमोदन पनि गरिसके । तर, मूल सहमति सार्वजनिक गर्नुभएन, किन ?
सहमतिका ‘कन्टेन्ट’ आइसकेका छन् । मूल सहमति सार्वजनिक गरेका छैनौँ । कांग्रेस र एमालेबीच राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी देशमा सुशासन कायम गर्न, विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न, संविधानको अभ्यासको समीक्षा गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समावेशितालाई सुदृढ गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्न, अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन र यी उद्देश्य प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने सहमति छ । नेतृत्व पहिलोपटक एमाले अध्यक्ष केपी ओली र दोस्रोपटक कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने सहमति भएको स्पष्टै आइसकेको छ ।
सहमतिमा संविधान संशोधनको विषय पनि छ भन्नुभयो । देशलाई डोर्याउने यति महत्वको विषयबारे नागरिकलाई जानकारी दिनुपर्ने दलहरूको दायित्व होइन र ? कहिले सार्वजनिक हुन्छ ?
मूल सहमति अहिले सार्वजनिक हुँदैन । आवश्यकता हेरेर सार्वजनिक गर्छौँ । त्यो समय आएपछि थाहा हुने विषय हो । सहमतिमा संविधान बनेदेखि हालसम्मको अवस्थाको समीक्षा गर्न समिति बनाउने भनिएको छ । त्यसको नेतृत्व यो व्यक्ति या संस्थाले गर्ने भन्ने उल्लेख छैन । वर्तमान प्रधानन्यायाधीश या पूर्वप्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व गर्ने भनेर तोकिएको छैन । त्यो त दलहरूको सहमतिका आधारमा बन्छ । दलहरूको संयुक्त संयन्त्र बन्न सक्छ, नागरिक समाज या अन्य कुनै संयन्त्र बन्न सक्छ । समीक्षाका आधारमा आवश्यकता हेरेर दलहरूको सहमतिमा संशोधनको प्रक्रिया थाल्ने सहमति हो । यी–यी विषय भनेर तोकेका छैनौँ ।
मन्त्रालय र प्रदेशको बाँडफाँटको संख्या टुंगो लागेको छ कि छैन ?
संख्या टुंगो लगाएर सहमति भएको छैन । बाहिर आएजस्तो केन्द्रमा मन्त्रालय बाँडफाँट र प्रदेश सरकार कुन कसले लिने भनेर टुंगो लागेको छैन । त्यो दलहरूबीचको छलफलबाट टुंगो लाग्दै जाने विषय हो ।
