कांग्रेस र एमालेबीच बनेको नयाँ सत्तासमीकरणका वेला भएको सहमतिअनुसार बागमती प्रदेशमा पहिलोपटक कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्ने भएको छ । केन्द्रमा कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउने सहमति गरेसँगै प्रदेशमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने अनुकूल वातावरण बनेको हो ।
गत १७ असारमा कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता सहकार्य गर्ने विषयमा भएको छलफलअनुसार एमालेले कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने र कांग्रेसले बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो ।
संघीयता कार्यान्वयनपश्चात बागमतीमा पहिलोपटक कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदै छ । संघीयता कार्यान्वयनको सातवर्षे अवधिमा अधिकांश समय प्रमुख प्रतिपक्ष रहेको कांग्रेस प्रदेश सभाको पहिलो र दोस्रो कार्यकाल गरी लगभग तीन वर्ष सत्तामा रहेको थियो । तर, कांग्रेसले अहिलेसम्म बागमतीमा सरकारको नेतृत्व भने गर्न पाएको थिएन ।
पहिलोपटक ०७८ कात्तिकमा राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्दा प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको कांग्रेसले सरकारकै नेतृत्व भने गर्न पाएको थिएन । यस्तै, ०७९ पुसमा एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपाको गठबन्धनका तर्फबाट शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको प्रदेश सरकार गठन हुँदा कांग्रेस प्रतिपक्षमा बसेको थियो ।
तर, दुई महिनामै उक्त गठबन्धन सरकारबाट एमाले र राप्रपा बाहिरिएपछि पुनः कांग्रेसले सरकारमा सहभागी हुने अवसर पाएको थियो । आलोपाले नेतृत्व गर्ने सहमतिमा सकारमा पुगेको कांग्रेस माओवादी केन्द्र र एमालेबीच पुनः गठबन्धन भएपछि नेतृत्वमा पुग्न नपाई सरकारबाट बाहिरिन बाध्य भयो । पटकपटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसरबाट वञ्चित भएको कांग्रेस यसपटक भने कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिअनुसार पहिलो पालोमै सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने भएको हो ।
११० सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा कांग्रेसका ३७, एमालेका २७, माओवादी केन्द्रका २१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १३, एकीकृत समाजवादीका सात, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तीन र हाम्रो नेपाली पार्टीका दुई सांसद छन् ।
बागमती प्रदेशमा सामान्य बहुमतका लागि कम्तीमा ५६ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । कांग्रेस र एमालेबीच सत्तासमीकरण हुँदा यहाँ सरकार गठनका लागि ६४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ, कांग्रेस र एमालेसँग पर्याप्त रहेको छ ।