संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति प्रयास : सत्तासाझेदार दल एमाले र प्रतिपक्षी कांग्रेससँग प्रधानमन्त्रीको छलफल

शुक्रबार, १४ असार, २०८१
डिजिटल संस्करण

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टिआरसी) का विवादित विषयमा सहमति खोज्न फेरि शीर्ष तहमा छलफल सुरु भएको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता साझेदार दल एमाले र प्रतिपक्षी कांग्रेससँग संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउन छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीलगायतका नेतासँग छलफल गरेका हुन् । 

कानुनमन्त्री पदम गिरीका अनुसार शीर्ष नेताबीच टिआरसी विधेयकमा सहमति जुटाउनेबारे छलफल भएको छ । शान्तिप्रक्रियाका बाँकी विषय टुंग्याउन तीनै दलका शीर्ष नेता थप छलफल गर्न र टुंगोमा पुर्याउन सकारात्मक भएको ‘संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा सहमति जुट्न नसकेका बुँदामा सहमति खोज्ने समझदारी छ । गहिरो गृहकार्य गर्ने, सहमतिमा पुर्याउने र शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने विषयमा दलबीच एकमत रह्यो,’ उनले भने, ‘संसद्को समितिमा छलफलका रहेका चार बुँदामा निकट भविष्यमै सहमतिमा पुग्ने गरी अगाडि बढ्ने गरी छलफल भएको छ ।’

कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाले टिआरसीमा नमिलेका विषयमा संसदीय समितिबाट नै टुंगो लगाउन कोसिस गर्ने र सहमति नभएका शीर्ष तहमा सहमति बनाउन दलहरू सकारात्मक बनेको बताए । ‘समितिमा नै छलफल गरेर टुंगो लगाउने भन्ने भएको छ । टुंग्याउन नसके शीर्ष तहमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने विषयमा दलबीच सकारात्मक छलफल भयो,’ उनले भने, ‘कांग्रेसका कारण यसमा कुनै अवरोध छैन । हामी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगोमा पुर्याउन सकारात्मक छौँ । हामीले यो विषय टुंगो लगाउन ढिला भइसक्यो । छिटो टुंग्याउनुपर्छ भनिरहेका छौँ ।’

कांग्रेस– माओवादी गठबन्धन रहेको समयमा तत्कालीन प्रतिपक्षी एमालेको असहमतिका कारण अगाडि बढ्न सकेको थिएन । फागुन तेस्रो साता गठबन्धन फेरिएपछि एमाले लचिलो बनेको छ । 

गठबन्धन फेरिने वेला २० फागुन ०८० मा बसेको कानुन समितिको बैठकमा चारमध्ये दुइटा विषय मिलेको थियो । द्वन्द्वकालमा घटनामा मेलमिलापका लागि दुई पक्षको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने र घटी सजायको व्यवस्था कति प्रतिशत गर्ने र कसरी लैजाने भन्ने कुरा नमिलेपछि तत्कालीन कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले समय मागेसँगै यो विषय अगाडि बढेन । करिब तीन महिनापछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विधेयकलाई सहमति जुटाएर अगाडि बढाउन दलहरूसँग संवाद अगाडि बढाएका हुन् । उल्लिखित दुई विषयमा सहमति जुटे १३ महिनादेखि कानुन समितिमा रहेको विधेयक अगाडि बढ्नेछ । 

५ मंसिर ०६३ मा बृहत् शान्ति सम्झौता हुँदा ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र बनाउने र तत्कालै पीडकलाई कठघरामा उभ्याई पीडितलाई न्याय दिलाउने उल्लेख थियो । त्यसको करिब आठ वर्षमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ०७१ मा मात्रै बनेका थिए । तर, राजनीतिक नेतृत्वबीच संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा एकरूपता नहुँदा यी आयोगले पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् । मुलुक शान्ति सम्झौतामा प्रवेश गरेको साढे १५ वर्ष बढी भइसके पनि संक्रमणकालीन न्याय अझै टुंगिन सकेको छैन । 

के–के विषय मिल्न बाँकी छ ? 
विधेयक २५ फागुन ०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भई १५ वैशाख ०८० मा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा पुगेको थियो । संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा रहेको विचाराधीन विधेयकका चारवटा विषयमा दलबीच मतभिन्नता छ । कानुन समितिले ५ जेठ ०८० मा ध्रुवबहादुर प्रधानको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले चार विषयमा सहमति जुटाउन नसकेपछि शीर्ष तहबाट समाधान खोज्ने गरी समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

जसमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बिटरी) गरिएको हत्या लेख्ने कि दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्या राख्ने, मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने, द्वन्द्वमा संलग्न बाल सेनालाई परिपूरण (राहत र सहयोग)मा समेट्दा कसरी शब्दको प्रयोग गर्ने र घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोक्ने भन्ने विषय छन् ।

पदम गिरी, कानुनमन्त्री : संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा सहमति जुट्न नसकेका बुँदामा सहमति खोज्ने समझदारी छ । गहिरो गृहकार्य गर्ने, सहमतिमा पुर्याउने र शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने विषयमा दलबीच एकमत रह्यो । संसद्को समितिमा छलफलका रहेका चार बुँदामा निकट भविष्यमै सहमतिमा पुग्ने गरी अगाडि बढ्ने गरी छलफल भएको छ ।

कृष्ण सिटौला, कांग्रेस नेता : समितिमा नै छलफल गरेर टुंगो लगाउने भन्ने भएको छ । टुंग्याउन नसके शीर्ष तहमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने विषयमा दलबीच सकारात्मक छलफल भयो । कांग्रेसका कारण यसमा कुनै अवरोध छैन । हामी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगोमा पुर्याउन सकारात्मक छौँ । हामीले यो विषय टुंगो लगाउन ढिला भइसक्यो । छिटो टुंग्याउनुपर्छ भनिरहेका छौँ ।

सुझावित समाचार