प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन–अनुगमन र छानबिन गरी रायसहितको प्रतिवेदन बुझाउन दुई छुट्टाछुट्टै उपसमितिहरू गठन गरिएको छ ।
उपसमितिहरूले दुवै विमानस्थल निर्माणको गुरुयोजना, व्यावसायिक योजना, लागत, आर्थिक अनियमितता, सञ्चालन गर्न नसक्नुका कारणदेखि आगामी दिनमा कसरी विमानस्थल सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नेछन् । उपसमितिहरूलाई एक महिनाको समयावधि दिइएको लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए ।
भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (जिबिआइए)को अध्ययन–अनुगमनका लागि एमाले सचिव एवं सांसद योगेश भट्टराईको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको छ । जसमा अमरेशकुमार सिंह, मनीष झा, अच्युतप्रसाद मैनाली, विक्रम पाण्डे, श्यामकुमार घिमिरे, मञ्जु खाँड र सराज अहमद फारुकी रहेका छन् । यस्तै, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको छानबिन गर्न राप्रपा अध्यक्ष एवं सांसद राजेन्द्र लिङदेनको नेतृत्वमा १२ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको लेखा समितिका सभापति पोखरेलले बताए । जसको सदस्यहरूमा अर्जुननरसिंह केसी, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, जनार्दन शर्मा, प्रेमबहादुर आले, तारा लामा, तेजुलाल चौधरी, दीपक गिरी, देवप्रसाद तिमिल्सिना, रामकृष्ण यादव, रुक्मणि राना र लेखनाथ दाहाल रहेको लेखा समितिले जनाएको छ ।
‘संसदीय उपसमितिमा सम्बन्धित प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिलाई पनि सहभागी गराउनेछौँ,’ लेखा समितिका सभापति पोखरेलले भने, ‘उपसमितिले रायसहित पेस गर्ने प्रतिवेदनलाई हामीले संघीय र सम्बन्धित प्रदेश सांसदको साझा डकुमेन्ट बनाउनेछौँ, सो प्रतिवेदनमा दुईवटै सदनको स्वामित्व रहनेछ ।’
सरकारले गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा करिब ६० अर्ब खर्चिसकेको छ । २ जेठ ०७९ सञ्चालनमा आएको भैरहवा र १७ पुस ०७९ मा सञ्चालनमा आएको पोखरामा अहिलेसम्म नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन । सुरुवाती समयमा कुवेतको जजिरा एयरवेजले भैरहवामा नियमित उडान थाले पनि अहिले बन्द छ । अहिले नेपाल वायुसेवा निगमले सातामा एकपटक भैरहवामा ट्रान्जिट फ्लाइट गर्दै आएको छ । पोखरामा केही चार्टर उडानबाहेक नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन । ठूलो लगानी गरेर सञ्चालनमा ल्याइएका दुईवटै विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान नै सुरु हुन नसकेको संसदीय तहबाटै विस्तृत अनुगमन गर्न थालेको सभापति पोखरेलले बताए ।
विमानस्थल निर्माणको प्रारम्भदेखिकै गतिविधि र प्रक्रियाहरूको अध्ययन–अनुगमन हुने लेखा समितिले जनाएको छ । दुवै उपसमितिले अध्ययन–अनुगमन तथा छानबिनका क्रममा सम्बन्धित प्रदेश सरकार, त्यहाँको संसद् र अन्य जिम्मेवार निकायसँग पनि समन्वय गर्ने उनको भनाइ छ ।
‘दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल किन बनाइयो, किन सञ्चालन गर्न सकिएन र अब कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेमै अध्ययन केन्द्रित हुनेछ,’ पोखरेलले भने, ‘दुवै विमानस्थलको व्यावसायिक योजना किन कार्यान्वयन भएन, त्यसको जवाफदेही को–को हुन्, निक्र्योल गरिन्छ, आर्थिक अनियमितता भए–नभएको पनि छानबिन हुनेछ ।’ यति ठूलो लगानीमा विमानस्थल निर्माण गरिसकेपछि सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि भारत बाधक बन्दै आइरहेको देखिन्छ । नेपालले भैरहवा र पोखरा विमानस्थलका लागि पश्चिमतर्फका हवाई प्रवेश रुट मागेको वर्षौँ भइसक्यो, तर भारतले आनकानी गर्दै आइरहेको छ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जहाजहरू सिमरा पुगेर नेपाल प्रवेश गरी भैरहवा र पोखरा अवतरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
भारतले भैरहवामा उडान गरिएको इन्स्ट्रुमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टम (आइएलए) सञ्चालनका लागि पनि अनुमति दिएको छैन । आइएलएसले कभर गर्ने क्षेत्र भारतीय बफर जोनमा पर्ने बताउँदै भारतले आइएलएस सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिन नमानेको बताइन्छ ।
यस्तै, भारतीय उड्डयन नियामक निकायले भैरहवा र पोखरा विमानस्थलमा भारतीय सहरबाट सीधा उडाउन स्वीकृति पनि दिएको छैन । बुद्ध एयरले पोखरा विमानस्थल सञ्चालनमा आएकै दिनदेखि पोखराबाट बनारस उडानको तयारी गरेको थियो । तर, भारतले उडान अनुमति नदिँदा योजना थाती रहेको छ ।
केही दिनअघि मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भैरहवा र पोखरामा निर्माण गरिएका दुईवटै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि ठोस प्रस्ताव ल्याउन तालुकदार पर्यटन मन्त्रालय र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा दुवै विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने विकल्प र उपायबारे उच्चस्तरीय छलफल डाकेर उनले सरोकारवाला निकायलाई गम्भीरतापूर्वक तयारी थाल्न निर्देशन दिएका हुन् ।
‘पोखरा र भैरहवा एयरपोर्ट राष्ट्रिय गौरवका परियोजना हुन्, जहाँ राज्यको ठूलो लगानी भइसकेको छ । निजी क्षेत्रले पर्यटन पूर्वाधारमा ठूलो लगानी लगाएको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन थियो, ‘अब विमानस्थलहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुको अर्को कुनै विकल्प छैन, पर्यटन मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गम्भीरतापूर्वक तयारी थाल्नुहोस् ।’
लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल भन्छन्–दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल किन बनाइयो, किन सञ्चालन गर्न सकिएन र अब कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेमै अध्ययन केन्द्रित हुनेछ । दुवै विमानस्थलको व्यावसायिक योजना किन कार्यान्वयन भएन, त्यसको जवाफदेही को–को हुन्, निक्र्योल गरिन्छ, आर्थिक अनियमितता भए–नभएको पनि छानबिन हुनेछ । यति ठूलो लगानीमा विमानस्थल निर्माण गरिसकेपछि सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
