विशेष अदालतले मधेश प्रदेश सरकारको ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ कार्यक्रमअन्तर्गत खरिद गरिएका कम गुणस्तरका साइकलसमेत स्वीकार गर्नुमा सचिव र खरिद विज्ञको बदनियत देखिएको ठहर गरेको छ । यसअघि नै दोषी ठहर भएका तत्कालीन प्रदेश सचिव यामप्रसाद भुसाल र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा खरिदविज्ञ सिडिई भगवान झाबारे विशेषले फैसलाको पूर्णपाठमा यससम्बन्धी व्याख्या गरेको छ । उनीहरूलाई तीन–तीन महिना कैद र १०–१० हजार रुपैयाँ जरिवाना सजाय फैसला भएको थियो ।
फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख भएअनुसार सिडिई झाले सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा फरक ब्रान्डका साइकल आपूर्ति हुँदा पनि भएको तथ्य लुकाएर सम्झौताअनुरूपकै साइकल आपूर्ति भएको व्यहोरा उल्लेख गरेका थिए । त्यस्तै, सचिव भुसालले बिल भुक्तानी गरेका थिए । ‘साइकल जाँच नगरी स्टोरमा दाखिला गर्न र बिल भुक्तानी गर्नू भनेर सचिवबाट टिप्पणी सदर गर्नु अञ्जानमा भएको सामान्य त्रुटि मान्न सकिँदैन । दुवै प्रतिवादीको बदनियत पुष्टि हुन्छ,’ विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
भण्डार शाखाका जितमोहनकुमार दासले साइकल दाखिला प्रतिवेदन तयार गरेका थिए भने जिन्सी शाखा प्रमुख रामस्वार्थ महतोले जाँच गरेका थिए, त्यसलाई प्रदेश सचिव भुसालले प्रमाणित गरेका थिए । तर, दास, महतो, सहलेखापाल राजाराम मण्डल र ओम सत्य साइकल प्रालिका रेनु अग्रवालले सफाइ पाएका थिए । ‘भुलचुकबाट ब्रान्ड फरक परेको जानकारी भएन भनी प्रतिवाद गर्ने आधारसमेत देखिन नआई जानीबुझी फरक ब्रान्डको साइकल स्वीकार गरेको पुष्टि हुन आउँछ,’ फैसलामा भनिएको छ ।
साइकलको गुणस्तरमा प्रश्न उठाएर अख्तियारले १८ साउन ०७९ मा सातजनाविरुद्ध मुद्दा चलाएकामा विशेषले ११ माघ ०८० मा दुईजनालाई दोषी ठहर भएको थियो । प्रदेश सरकारले १७ हजार २३८ थान साइकल खरिदका लागि ओम सत्य साई प्रालिसँग ११ करोड १० लाखमा सम्झौता गरेको थियो । त्यतिखेर अम्बिका ब्रान्डका लेडिज साइकल उपलब्ध गराउने सम्झौता थियो । तर, कम्पनीले एक हजार दुई सय थान अम्बिका ब्रान्डका र १६ हजार ३८ थान फरक साइकल उपलब्ध गराएको थियो ।
ब्राण्ड नै उल्लेख नभएको साइकलबारे कुनै कैफियत नजनाई सम्झौताबमोजिम नै रहेको भनी झाले सिफारिससहितको टिप्पणी पेस गरेका थिए भने सचिव भुसालले स्वीकृत गरेका थिए । जसअनुसार स्टोर दाखिला र भुक्तानी गरिएको थियो । ‘सार्वजनिक जवाफदेहीको पदका राष्ट्रसेवकसँग कानुनसंगत व्यवहार र इमानदारी तथा पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने व्यावसायिक क्षमता, दूरदर्शिता, नेतृत्व गुण आदि पनि अपेक्षा गरिएको अवस्थामा सचिव भुसालले उक्त अपेक्षाविपरीत कार्य गरेको,’ फैसलामा छ ।
फैसलामा सचिव भुसालको सरकारी लगानीप्रति उदासीनता र लापरबाही मात्र नभई बदनियत देखिएको उल्लेख छ । ‘भुसालले आफैँले साइकल उत्पादनस्थल भारतको लुधियानासम्म पुगेर सही ब्रान्डको साइकल खरिद गरिएको निष्कर्षमा पुगिसकेर पनि उपलब्ध गराइएका साइकल आफूले निरीक्षण र अवलोकन गरेबमोजिमकै ब्रान्डका प्राप्त भए वा भएनन् भन्नेसम्म पनि जाँच गरिएन भन्नु करोडौँ मूल्यको सरकारी रकम लगानीप्रति निजको उदासीनता र उच्च लापरबाही मात्र नभई बदनियतपूर्ण कार्य हो ।’
विशेष अदालतले साइकल खरिदका लागि मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र ठेकेदार कम्पनीबीच ११ असार ०७८ मा भएको सम्झौता भने वैध मानेको छ । ठेकेदारसँग भएको सम्झौतालाई स्वीकार गरेको, वैध मानेको अवस्थामा सम्झौता गर्ने क्रममा भएको प्रक्रियागत कार्यलाई अवैध मान्न नमिल्ने फैसलामा छ । अख्तियारले भने भगवान झाले विनाअख्तियारी उक्त परियोजनामा सम्झौता गरेको आरोप लगाएको थियो । जसमा बोलपत्र मूल्यांकन समितिका पदाधिकारी तथा उपसचिव दिलीपकुमार प्रधान र अधिकृत सुरेन्द्रकुमार कर्णका साथै सहलेखापाल राजाराम मण्डलसमेत प्रतिवादी थिए । यसमा उनीहरू चारैलाई सफाइ दिइएको छ ।
