भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट सीमित जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित भएको भन्दै सांसदहरूले चर्काे विरोध गरेका छन् । मंगलबार संसद्मा भएको छलफलमा सांसदहरूले विरोध गर्दै बजेट संशोधन गर्नुपर्नेसमेत माग राखेका छन् ।
गत १५ जेठमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याएका थिए । त्यसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई एक खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड छुट्याइएको छ । तर, त्यसमा आठ अर्ब ७७ करोड चार लाख रकम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठको गृहजिल्ला धनुषाको ३ र ४ निर्वाचन क्षेत्रमा छ । यसैगरी, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चुनाव लडेको गोरखा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला झापामा पनि धेरै बजेट विनियोजन गरिएको आरोप सांसदहरूले लगाएका छन् ।
छलफलमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले भौतिक मन्त्रालयको बजेट विनियोजनसम्बन्धी पुस्तक नै च्यातेर विरोध गरेका छन् । ‘सामान्यता म नरिसाउने मान्छे हो । तर, भैतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको यो पुस्तक हातमा परेपछि रिस उठिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई यसरी च्यातेर कतै हु¥र्याउन मन छ । तर, संसद्को मर्यादाअनुसार च्यातेर यही (रोस्टममा) राख्न चाहन्छु ।’ राज्यको स्रोतमाथि यस प्रकारको दोहन तथा लुटपाट सह्य नहुने पनि उनले बताए ।
पूर्वअर्थमन्त्री कांग्रेस सांसद डा. प्रकाशशरण महतले टोखा–छहरेजस्तो महŒवपूर्ण सुरुङमार्ग बजेटमै नपर्नु दुःखद भएको बताए । ‘सिद्धबाबा सुरुङमार्गलाई बजेट राम्रै छुट्याएको देखिन्छ । सडकसम्बन्धी अन्य पूर्वाधारमा बजेट पर्याप्त छुट्याइएको छैन । त्यसमा साना–साना परियोजनामा धेरै बजेट छरिएको छ । यो राम्रो भएन,’ उनले भने, ‘तीन करोडभन्दा कमका परियोजना संघीय सरकारले नबनाउने र प्रदेशलाई दिने भनिएको थियो । तर, भौतिकतर्फ ११ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरी एक करोडभन्दा तलका आयोजना पनि समावेश छन् । सहरी विकासमा पनि एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजनामा छुट्याएका छन् ।’ यस्तो बजेटले प्रतिफल नदिने उनको भनाइ छ ।
यस्तै, एमाले सांसद रघुजी पन्तले पनि बजेट एउटा जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रको मात्रै नभएको बताए । ‘बजेट सिंगो देशको हो । मन्त्री पनि सिंगो देशकै हुन् । यो कुरा कामले पुष्टि गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
यस्तै, माओवादी केन्द्रका सांसद अमललाल मोदीले पनि पहुँच र धनी व्यक्तिका लागि मात्रै बजेट आएको बताए । ‘पिछडिएको समुदाय र क्षेत्रलाई बजेटले छोएन । कर्णालीसँगै मधेश पनि पिछडिएको क्षेत्र हो । तर, त्यहाँ बजेट पर्याप्त देखिएन,’ उनले भने ।
यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले पनि देशको सबै कुनामा समानुपातिक विकास हुनुपर्ने बताइन् । सोही पार्टीका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका सांसद सन्तोष परियारले बजेट पराम्परावादी ढंगले आएको बताए । संसद्मा छलफल भए पनि त्यसको सुनुवाइ नहुने पनि उनले शंका गरे ।
जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद चन्दा चौधरीले विकट मानिने मधेश प्रदेशमा पनि भौतिक पूर्वाधारको बजेट न्यून भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘बजेट नै च्यात्नु राम्रो होइन । तर, त्यो आवश्यक देखियो । यसमा मेरो समर्थन छ । एकजनाले च्यातेपछि सबै सांसदले च्यातेसरह नै हो ।’
स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले सीमित व्यक्तिका जिल्लामा बजेट बढी विनियोजन हुनु गलत प्रवृत्ति भएको बताए । ‘मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई नै फाइदा हुने गरी बजेट ल्याइन्छ भने किन संसद्मा पेस गर्ने ? मन्त्रिपरिषद्बाट लिए भयो,’ उनले बताए ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले पनि कर्णालीमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट विभेदपूर्ण ढंगले बजेट विनियोजन गरेको बताए । यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले पनि सीमित निर्वाचन क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर बजेट आएको बताए ।
