राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णयको सत्तापक्षबाटै आलोचना, प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुनर्संरचना गरेर प्रभावकारी बनाउन सुझाव
सांसदहरूले गृह प्रशासनको सरुवामा प्रश्न उठाएका छन् । विनियोजन विधेयकअन्तर्गत मन्त्रालयगत शीर्षकमाथि प्रतिनिधिसभामा जारी छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले गृह प्रशासन र प्रहरीमा भइरहेको सरुवाको मापदण्डलाई लिएर उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि प्रश्न उठाएका हुन् । सांसदहरूले कारागारको संख्या वृद्धि र सुधार, सीमा सुरक्षामा पर्याप्त जनशक्ति, भौतिक संरचना, सेवासुविधा व्यवस्थापन र राष्ट्रिय परिचयपत्रमा सहजीकरण गर्न गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।
प्रतिनिधिसभामा मंगलबार परराष्ट्र मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायत शीर्षकमा पनि छलफल भएको थियो । सांसदहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट हालै ११ देशका राजदूत फिर्ता गरिएको निर्णयको आलोचना गरेका थिए । सत्तापक्षकै सांसदले क्षमतावान राजदूत पनि फिर्ता बोलाइएकोमा असन्तुष्टि जनाएका थिए । साथै, उत्तर र दक्षिण छिमेकीसँग जोडिएका नाका खोल्न, नेपाली नागरिकको उपस्थितिका आधारमा दूतावासमा जनशक्ति बढाउन बढाउन, रुसी र युक्रेनी सेनामा रहेका नेपालीको उद्धार, हमासको नियन्त्रणमा रहेका विपिन जोशीको रिहाइको पहलका लागि परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पुनर्संरचना गरेर समन्वयमा सक्रिय बनाउन, सचिवहरू थन्क्याउने डम्पिङ साइट नभई क्षमता प्रदर्शन गर्ने थलो बनाउन सांसदहरूले सुझाव दिएका थिए । छलफलका क्रममा राष्ट्रपति कार्यालयको सल्लाहकार प्रधानमन्त्री हुने भएकाले अन्य सल्लाहकार हटाएर वित्तीय मितव्ययिता कायम गर्नुपर्ने, संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई उपराष्ट्रपतिको जिम्मा दिनुपर्ने, तत्काल कुनै भूमिका नभएको अवस्था राष्ट्रपतिको सल्लाहकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवारी दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव सांसदहरूको थियो । सांसदहरूले राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका बढाउनुपर्ने, योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र सन्तुलित विकासको अवधारणा अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा पनि राखेका थिए ।
कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले गृह प्रशासनमा सरुवा आतंक चलेको बताए । ‘गृहमन्त्रीको सय दिन हेरेँ । के रहेछ भन्दा नेपाल प्रहरीमा १७ पटक गरी तीन हजार ४४५ जनाको सरुवा बढुवा गर्नुभएछ । सिडिओ र सहायक गरी ६६ जना सरुवा गर्नुभएछ,’ उनले भने, ‘अहिले गृहमा योग्यता, क्षमताको कुरा हुँदैन । नेपाल प्रहरीमा हाइजम्प र लङलम्प चलेको छ । गृहमन्त्रीको हतारोका निर्णयमा अदालतले झ्यापु हानेको छ ।’
कांग्रेसकै अर्जुननरसिंह केसीले प्रहरी नियमावलीमा स्पष्ट रूपमा एक वर्षसम्म विशेष परिस्थिति वा काममा खोट देखिए मात्रै परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि गृह प्रशासनमा छोटो समयमा सरुवा आतंक चलेको बताए । प्रहरीको चेन अफ कमान्ड नै कमजोर बनाउन खोजिएको केसीको भनाइ थियो ।
कांग्रेसकै हृदयराम थानीले गृह प्रशासनको नेतृत्वमा काम गर्ने हुटहुटी भए पनि सुशासन व्यवहारमा नदेखिएको बताए । फाइल खोल्छु भनेर धम्क्याउने काम मात्रै गरेको भन्दै उनले छानबिन गर्न चुनौती दिए । कांग्रेस सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले गृह मन्त्रालय नीतिगत सुधारभन्दा पनि मन्त्रीले आफ्नो ओज देखाउन, शक्ति प्रदर्शन गर्ने प्रवृत्ति रहेको बताए । ‘प्रचारका लागि होइन काम गर्नका लागि, शासनका लागि बालहठ देखाउनुस्,’ उनले भने । कांग्रेसकै प्रदीप पौडेलले गृह मन्त्रालयमा प्रहरीले विश्वसनीयता गुमाउँदै गइरहेको र नेतृत्वले भनेको कुनै पनि काम नहुने स्थिति बनेको बताए ।
एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैलाले सीमापार अपराध नियन्त्रण र राजस्व चुहावटमा गृह प्रशासन गम्भीर बन्नुपर्ने बताए । यसमा खुला सिमाना चुनौती रहेको भन्दै तारबार लगाएर सुरक्षित गर्ने सवालमा दृढका साथ अगाडि बढ्न गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । एमालेकै लीलानाथ श्रेष्ठले तराई मधेशमा लागुऔषधको नियन्त्रणमा गृह प्रशासन खरो रूपमा उत्रिन नसकेको बताए ।
माओवादी सांसद विमला सुवेदीले प्रहरीको संस्थागत सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । प्रहरी प्रमुखको फेरबदलसम्बन्धी समाचार के आधारमा आएको हो भन्ने प्रश्न राख्दै यो राम्रो नभएको बताइन् । सरुवा–बढुवा पारदर्शितामा मन्त्रालयकेन्द्रित हुनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले गृह प्रशासनमा चाहेर पनि सुधारका काम गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै सुशासन कायम गर्न प्रशासन चुस्त र दुरुस्त बनाउन गृहमन्त्रीले जनताको आशा र अपेक्षाअनुरूप प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । राप्रपा सांसद बुद्धिमान तामाङले प्रहरीमा अवकाशको उमेरहद पटकपटक परिवर्तन गर्दा बेथिति सिर्जना हुने बताए । मूल्यवृद्धिको अनुपातमा सुविधा पुनरावलोकन नभएको भन्दै ध्यान दिन अनुरोध गरे । सरुवा–बढुवा पारदर्शी हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । जसपा सांसद रञ्जुकुमारी झाले कारागार व्यवस्थापनको कार्ययोजनामा मधेश प्रदेशका जिल्लालाई नसमेटिएको गुनासो गरिन् । । जनमत सांसद अब्दुल खानले सीमा सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीको सेवासुविधा र सीमा क्षेत्रको पहुँच सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
एमाले सांसद रघुजी पन्तले राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय परिपक्व नभएको बताए । सरकारले सकेसम्म राजदूतहरू फिर्ता बोलाउन नहुने भन्दै अनुहार नहेरीकन राजदूतहरूको कामका आधारमा कायम राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । पन्तले भारत, बेलायत र अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतहरू सक्षम र योग्य भए पनि उनीहरूलाई फिर्ता बोलाएर सरकारले राम्रो सन्देश नदिएको टिप्पणी गरे । नेपालको सम्भावना भएको क्षेत्र पर्यटन र नेपालले आर्थिक सहयोग लिन सक्ने मुलुकहरूमा नेपाली राजदूतावासलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । रास्वपाका शिशिर खनालले परराष्ट्र मन्त्रालयको क्षमतालाई वृद्धि गर्नुपर्ने टड्कारो रहेको बताए ।
मन्त्रीहरूको जवाफ आज
विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयगत शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नमा मन्त्रीहरूले बुधबारदेखि जवाफ दिँदै छन् । बुधबार बिहान सुरुमा खेलकुद मन्त्रालयको शीर्षकमाथि छलफल हुनेछ । विनियोजन शीर्षकको छलफल सकिएपछि नौजना मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नमा जवाफ दिने संसद् सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्रीहरूको जवाफ प्राप्त भइसकेपछि ७ असारमा विनियोजन विधेयक पारित गर्ने कार्यतालिका रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।