हेटौँडा अस्पताललाई प्रतिष्ठानबाट अलग गर्नुपर्ने माग बढ्दो

हेटौँडा अस्पताललाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मातहत गाभ्ने प्रक्रिया रोक्नुपर्ने माग गर्दै आएका मकवानपुरका राजनीतिक दलहरूले मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वयका लागि आग्रह गरेका छन्।

बागमती प्रदेश सरकारले हेटौँडा अस्पताललाई प्रतिष्ठानमातहत राख्ने निर्णय गरेपछि एमालेबाहेकका यहाँका राजनीतिक दलहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज चिलुवाललाई भेटेर हेटौँडा अस्पताललाई प्रतिष्ठानमातहत गाभ्न नहुने भन्दै यसतर्फ भूमिका खेलिदिन आग्रह गरेका हुन्।

आइतबार कांग्रेस मकवानपुरका सभापति बुद्ध लामाको नेतृत्वमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरूले प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई भेट्न खोजेका थिए। तर, समय अभावका कारण भेट सम्भव नभएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

सचिवालयले मुख्यमन्त्रीसँग सोमबार भेट्ने वातावरण मिलाउने आश्वासन दिएको कांग्रेस सभापति लामाले जानकारी दिए। 

मकवानपुरका राजनीतिक दलहरूले यसअघि पनि पटक–पटक भेला तथा छलफलको आयोजना गर्दै प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए।

६४ वर्ष पुरानो इतिहास रहेको सरकारी स्वामित्वको हेटौँडा अस्पतालको अस्तित्व मेटाउन नहुने भन्दै कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा नेपाल, राप्रपालगायतका दलहरू एक ढिक्का भएका छन्।

यसैबीच, पछिल्लो समय प्रतिष्ठानबाट गैरकानुनी ढंगले अस्पतालको आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप र अतिक्रमण हुने गरेको भन्दै अस्पतालका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरूले पनि विरोध गरेका छन्।

अस्पतालका निमित्त अस्पताल निर्देशक डा. श्रीधर अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको संयुक्त बैठकले प्रतिष्ठानले गैरकानुनी तवरले प्रतिष्ठानबाट आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप तथा अतिक्रमण गरेको भन्दै विरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।

निमित्त अस्पताल निर्देशक अर्यालले प्रतिष्ठानले अस्पतालमा छायाँ प्रशासन सञ्चालन गरेको भन्दै प्रतिष्ठानको आर्थिक तथा प्रशासनिक शाखालाई अस्पतालबाट हटाएर आर्थिक, प्रशासनिक र प्राविधिक कार्यमा हुने बाधा फुकाउँदै पूर्ववत् रूपमा प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत हेटौँडा अस्पताललाई निरन्तरता दिन अनुरोध गर्ने निर्णय भएको बताए।
प्रतिष्ठानले अस्पतालको आर्थिक र प्रशासनिक काममा गरेको हस्तक्षेप नहटाए अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी टोली कानुनी उपचारको खोजीमा जाने तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ। 

चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको संयुक्त बैठकले आर्थिक अधिकार स्पष्ट गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अति जरुरी पत्र पठाए पनि मन्त्रालयबाट आवश्यक निर्देशन र जवाफ नआएकाले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायतका निकायमा कानुनी उपचारका लागि राय माग गर्ने र आर्थिक प्रशासनिक कार्य सहज रूपमा सञ्चालन गर्न गराउन ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको निमित्त अस्पताल निर्देशक डा. अर्यालका जानकारी दिए।