नेपाली कांग्रेसले गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गासम्बन्धी कानुन कांग्रेससहितका दलहरू मिलेर बनाएको भन्ने एमालेको भनाइको खण्डन गरेको छ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद विश्वप्रकाश शर्माले ०७६ भदौ ३० र ३१ गतेको राष्ट्रिय सभाको अभिलेख हेर्न नेकपा एमालेका सांसदहरूलाई आग्रह गरे।
मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले सोसम्बन्धी कानुन बनाउँदा कांग्रेसले संशोधन नहालेको दाबी गर्दै सर्वसहमतिमा कानुन बनाएको बताएका थिए।
बिहीबार त्यसकाे खण्डन गर्दै शर्माले भने, ‘मेरो एकजना परम् आदरणीय मित्रले केही दिनअघि गिरीबन्धु प्रकरणमा कानुन बनाउँदा कांग्रेसले किन संशोधन हालेन भन्नुभयो । अध्ययन गरेरै बोल्ने मेरो पुरानो परम् मित्र हुनुहुन्छ । हाम्रो संसद्को तथ्यले चाहिँ के भन्छ भने– कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको स्वीकृति दिन सकिने व्यवस्थासहितको संशोधनसहित समितिको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेस भएपछि सो प्रावधान हटाउन संशोधन राख्नुभयो।’
नेपाली कांग्रेसले सो व्यवस्थाको विपक्षमा मत प्रकट गरे पनि विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतले पारित भएको बताए। त्यसअघि प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका सांसदहरू डिला संग्रौला, लक्ष्मी परियार, दिव्यमणि राजभण्डारी र देवप्रसाद तिमिल्सिनाले समेत संधोधन दर्ता गराएका उल्लेख गर्दै शर्माले बोल्नुअघि अध्ययन गरेर आउन कटाक्ष गरे।