सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेटमा उल्लिखित राजस्व लक्ष्य चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १५ जेठमा संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आवको बजेटमा राजस्वबाट १२ अर्ब ६० खर्ब ३० करोड स्रोत जुटाउने उल्लेख छ । सांसदहरूले छलफलका क्रममा स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका हुन् । कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले आगामी बजेटको लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । गुरुङले बजेटमा समेटिएको गाँजाखेतीको विषयलाई कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।
कांग्रेस नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बजेटले देशलाई विकासतर्फ होइन, ऋणको पासोतर्फ उन्मुख गराएको आरोप लगाए । ‘बजेटमा नयाँ कुरा छैन । आशा छैन । अनुशासनलाई छाडेको छ,’ उनले भने, ‘राजस्व लक्ष्य हलुका रूपमा राखिएको छ । विपन्न वर्गलाई केन्द्रमा राखेको छैन । पुँजीगत खर्च बढाउने ठोस योजना छैन ।’
एमाले सांसद रघुजी पन्तले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आर्थिक अनुशासनहीनतालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिए । पछिल्ला वर्षमा निर्धारित राजस्व लक्ष्य हासिल हुन नसकेको उल्लेख गर्दै पन्तले आगामी आवमा तोकिएको राजस्व नउठे के गर्ने भनी प्रश्न उठाए ।
माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले बजेटले समाजवादको लक्ष्य र बाटो पक्रेको बताए । ‘स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ बजेट आएको छ । कृषिलाई आधार र आइटीलाई प्राथमिकता दिएको छ । तर, पछिल्लो तीन वर्षमा बजेट परिचालनको क्षमता घट्दै गएको तथ्यबीच कार्यान्वयनमा चुनौती छ,’ उनले भने ।
रास्वपा सचेतक निशा डाँगीले अनुमानित राजस्व र वैदेशिक अनुदानसमेत आगामी वर्षको खर्च व्यहोर्न सकिने परिप्रेक्ष्यमा आएको बजेट सन्तुलित रहेको बताइन् । तर, आन्तरिक ऋणको आकार बढाउनु चिन्ताजनक भएको उनको भनाइ थियो । राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले हिमाली जिल्लाका लागि छुट्टै आर्थिक वर्ष बनाइदिन अनुरोध गरे । हिउँदमा केही काम गर्न नसक्दा बजेट फ्रिज भइरहेको भन्दै शाहीले बर्खालाई आर्थिक वर्ष बनाइदिए हिमाली जिल्लामा बजेट सदुपयोग हुने बताए । शाहीले बजेटमा कर्णालीको पूर्वाधारलाई प्राथमिकता नदिएको गुनासो गरे ।
जसपा कोषाध्यक्ष वीरेन्द्र महतोले बजेटको लक्ष्य महत्वाकांक्षी रहेको र कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताए । मधेशको खानेपानीको समस्यालाई सम्बोधन हुने गरी बजेट परिचालन गर्न उनले माग गरे । जसपा नेपालका प्रकाश अधिकारीले बजेटमै विरोधाभास देखिएको टिप्पणी गरे । ‘समाजवादउन्मुख बजेट भनेर राज्य सबै निजी क्षेत्रमा निर्भर देखिएको छ । यसमै पहिलो प्रश्न छ,’ उनले भने, ‘कृषिको दशक भनेको छ । कृषिकै बजेट काटेको छ ।’ पुँजीगत खर्च कमजोर रहेका वला अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई रिझाउने गरेर बजेट बनाएको अधिकारीको भनाइ थियो ।
ज्ञानेन्द्र कार्की, पूर्वअर्थमन्त्री
बजेटमा नयाँ कुरा छैन । आशा छैन । अनुशासनलाई छाडेको छ । राजस्व लक्ष्य हलुका रूपमा राखिएको छ । विपन्न वर्गलाई केन्द्रमा राखेको छैन । पुँजीगत खर्च बढाउने ठोस योजना छैन ।
रघुजी पन्त, एमाले
अघिल्लो वर्ष पनि तोकिएको लक्ष्यअनुसार राजस्व उठेन, यो बजेटमा पनि निर्धारित राजस्व उठेन भने कसरी पूर्ति गर्ने ? बजेटलाई यथार्थवादी भएर समीक्षा गर्दै पुँजीगत खर्चमा कडा हुन अर्थमन्त्रीलाई आग्रह छ ।
माधव सापकोटा, माओवादी
बजेट क्यालेन्डर निर्माण गरेर काम नगर्ने हो भने असारे विकास पुनरावृत्ति हुने खतरा छ । काम गर्दा पुरस्कृत, काम नहुँदा दण्डित गर्ने गरी क्यालेन्डर विकास गरेर जानुपर्छ ।
